नवी दिल्ली - बाल विवाह रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, देशांमध्ये परिस्थिती अद्यापही जैसे थेच आहे. हिमाचल प्रदेशमधील सिरमौर जिल्ह्यात बाल विवाहाच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या दोन वर्षांतील आकडेवारी धक्कादायक आहे. सिरमौरमध्ये तब्बल 71 बालविवाहाची नोंद झाली आहे.
बहुतेक बालविवाहाच्या घटना सिरमौर जिल्ह्यातील दुर्गम भागात जास्त घडल्या आहेत. राज्य पीपल्स महिला समितीने जिल्ह्यात वाढत्या बालविवाहाच्या प्रकरणांबाबत शासन व जिल्हा प्रशासनाला घेराव घातला. समितीचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष कपूर म्हणाले की, ही समस्या बर्‍याच काळापासून आहे. दुर्गम भागात या गैरप्रकारांबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हा प्रशासन, चाइल्ड लाइन व अन्य संस्थांकडून केली आहे. इतकेच नाही तर शारीरिक शोषणाच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाल विवाह कायदा -
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार लग्नासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे असणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही आजही बालविवाह होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. लग्न लागायच्या वेळी जर वधू किंवा वर यांच्यापैकी कुणाचेही वय कायद्याला मान्य असलेल्या वयापेक्षा कमी असेल तर त्यांचा विवाह बालविवाह ठरतो. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्ह्णेजेच नवीन विचार शक्तीला काळिमा आहे. जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणार्‍यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणार्‍यास किंवा प्रोत्साहन देणार्‍यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु.एक लाख पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
