नवी दिल्ली - गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. मात्र, अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही. आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी टीका केली.
मंदीच्या काळात कृषी क्षेत्राचा 3.9 टक्क्यांनी विकास केल्याचे बक्षीस म्हणून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना शत्रू सारखी वागणूक देत आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मनात ते देशाचे शत्रू असल्याची भावना निर्माण होत आहे, असे चिदंबरम म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केरळ ते आसाम असा प्रवास करू शकतात. मात्र, त्यांना स्वत:च्या निवासस्थानापासून 20 कि.मी. अंतरावर असलेल्या शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी वेळ नाही, असे चिदंबरम म्हणाले. तसेच फक्त 6 टक्के शेतकरीच एमएसपीवर माल विकू शकत आहेत, असा दावा त्यांनी केला.
मोदींचे खोटे आश्वासन -
पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच सर्व शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळेल, असे ते म्हणाले होते. मात्र, सद्य परिस्थितीमध्ये फक्त 6 टक्केच शेतकरी एमएसपीवर माल विकू शकत आहेत, असे चिदंबरम म्हणाले.
राहुल गांधींचा आरोप -
सोमवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारतर्फे पारित केलेले तीन नवीन कायदे शेती व्यवसाय नष्ट करण्यासाठी आणि शेती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या "मित्रांच्या" स्वाधीन करण्याच्या हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप केला होता.
शेतकरी आंदोलन -
गेल्या वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून शेतकरी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राष्ट्रीय राजधानीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर निषेध करीत आहेत. कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. तर तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. तिन्ही कायदे रद्द करावे. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
