बिलासपूर - अविवाहित मुलगी हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 अंतर्गत तिच्या पालकांकडून तिच्या लग्नासाठी खर्चाचा दावा करू ( unmarried daughter demanding marriage expenses from father ) शकते. असे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका महत्त्वाच्या निकालात म्हटले ( Chhattisgarh HC Result About unmarried daughter ) आहे. न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय अग्रवाल यांचा समावेश असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. दुर्ग कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना निकाली काढत या मुद्द्यावर पुनर्विचार करून त्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जाणून घ्या काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण - भिलाई स्टील प्लांटमध्ये काम करणाऱ्या भानुराम यांची मुलगी राजेश्वरी हिने 2016 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, तिचे वडील लवकरच निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांना सुमारे 55 लाख रुपये मिळतील. वडिलांना २० लाख रुपये देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्याने न्यायालयाकडे केली आहे. यावर, उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2016 रोजी याचिका फेटाळून लावली होती, तसेच त्याला हिंदू दत्तक व देखभाल कायदा, 1956 च्या कलम 20(3) च्या तरतुदींशी संबंधित कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज सादर करण्याची परवानगी दिली होती.
कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला - उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी दुर्ग येथील कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज सादर केला. त्यात त्याने कोर्टाकडे स्वतःच्या लग्नासाठी वडिलांना २५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. याचिकाकर्त्या राजेश्वरीचा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी फेटाळला होता. त्यानंतर 2016 मध्येच त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, या कायद्यानुसार अविवाहित मुलगी स्वतःच्या लग्नासाठी पालकांकडून खर्चाचा दावा करू शकते. मुलीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ६ वर्षांनंतर तिच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
लग्नाच्या खर्चासाठी मुलगी केली न्यायालयात - राजेश्वरीने कौटुंबिक न्यायालयात दिलेल्या अर्जात म्हटले होते की, ती स्वत:च्या लग्नाच्या खर्चासाठी वडिलांकडून 25 लाख रुपयांची मागणी करत आहे. आपल्या वडिलांना निवृत्तीनंतर सुमारे ७५ लाख रुपये मिळाले असल्याचे मुलीने न्यायालयात सांगितले. 25 लाख रुपये न मिळाल्याने ती कोर्टात गेली होती.
हेही वाचा - महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकणार नाही - पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे
