नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात समलिंगी विवाहाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आपल्या अर्जात केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकांच्या विचारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांचे केंद्राने 'एलिट कन्सेप्ट' म्हणून वर्णन केले आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारात नाही, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकांच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केंद्राने म्हटले आहे की, न्यायालयासमोर जे सादर केले गेले आहे ते केवळ सामाजिक स्वीकृतीच्या उद्देशाने शहरी उच्चभ्रू दृष्टिकोन आहे. या सर्व याचिका सुनावणीच्या योग्य आहेत की नाही, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करावा.
मान्यता दिल्याने मोठा परिणाम होईल : केंद्र सरकारने आपल्या अर्जात असेही म्हटले आहे की, समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने मोठा परिणाम होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका संपूर्ण देशाच्या विचारांचे प्रतिबिंबित करत नाहीत, ते फक्त शहरी उच्चभ्रूंचे विचार प्रतिबिंबित करतात. या याचिकांना संपूर्ण देशातील नागरिकांच्या विविध घटकांचे मत मानले जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, विवाह ही सामाजिक संस्था आहे. नवीन अधिकाराची निर्मिती ओळखण्याचा अधिकार फक्त विधिमंडळाला आहे, तर तो न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारीत येत नाही.
15 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल : प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, विवाह ही एक सामाजिक-कायदेशीर संस्था आहे, जी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 246 अंतर्गत एका कायद्याद्वारे केवळ सक्षम विधीमंडळाने तयार केली आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या 15 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर सुनावणी करताना त्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर पाठवण्याचे निर्देश दिले. आता सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एसके कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा आणि हेमा कोहली यांचे खंडपीठ 18 एप्रिलपासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू करणार आहे. सरन्यायाधीशांसह या खंडपीठाचे म्हणणे आहे की, हा अतिशय मूलभूत मुद्दा आहे.
