ETV Bharat / bharat

Centre failed to control inflation: महागाई नियंत्रणात केंद्रसरकार अपयशी, YSR काँग्रेस खासदार विजयसाई रेड्डींची टीका

देशातील महागाईचा दर नियंत्रित करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. वाढत्या किमतींबाबत मंगळवारी राज्यसभेत अल्पकालीन चर्चेदरम्यान वायएसआर काँग्रेसचे खासदार विजयसाई रेड्डी यांनी ही टीका केली आहे (Centre failed to control inflation). त्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यांनी महागाई नियंत्रित करण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेची आहे यावर भर दिला. मात्र, केंद्र आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला या बाबतीत अपयश आले अशी थेट टीका केली आहे.

महागाई नियंत्रणात केंद्रसरकार अपयशी, YSR काँग्रेस खासदार विजयसाई रेड्डींची टीका
महागाई नियंत्रणात केंद्रसरकार अपयशी, YSR काँग्रेस खासदार विजयसाई रेड्डींची टीका
author img

By

Published : Aug 3, 2022, 12:47 PM IST

नवी दिल्ली: वायएसआर काँग्रेसचे खासदार व्ही विजयसाई रेड्डी यांनी थेट केंद्रसरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, देशातील महागाईचा दर नियंत्रित करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे (Centre failed to control inflation). वाढत्या किमतींबाबत मंगळवारी राज्यसभेत अल्पकालीन चर्चेदरम्यान त्यांनी महागाई नियंत्रित करण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेची आहे असे त्यांनी ठासून सांगितले. मात्र, केंद्र आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला या बाबतीत अपयश आले आहे, अशी टीका त्यांनी केली. पुढील आर्थिक वर्षात महागाईचा दर 6% पेक्षा जास्त असेल या RBI च्या विधानाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आंध्र प्रदेशला गेल्या सात वर्षांत नुकसान सहन करावे लागले आहे कारण केंद्राने ठरलेल्या वाट्यानुसार केंद्रीय सकल कर महसुलाची परतफेड केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

देशाच्या चलनवाढीच्या दराची इतर देशांशी तुलना करणे आणि आम्ही त्यांच्यापेक्षा चांगले आहोत असे म्हणणे योग्य नाही, असेही रेड्डी म्हणालेत. महागाई ही करांच्या ओझ्यामुळे वाढली आहे असेही ते म्हणाले. विविध प्रदेश आणि लोकांच्या विविध वर्गांमध्ये सामाजिक-आर्थिक संतुलन सुनिश्चित करणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे यावर भर दिला पाहेजे. विजयसाई रेड्डी म्हणाले की, जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे देशातील सर्वसामान्यांवर बोजा पडला आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुरू कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी केंद्राला केली.

आंध्र प्रदेशला गेल्या सात वर्षांत नुकसान सहन करावे लागले आहे. केंद्राने ठरलेल्या वाट्यानुसार कर महसुलाची परतफेड आंध्रप्रदेशला केली नाही. केंद्राच्या करांच्या हस्तांतरणाच्या धोरणामुळे, राज्यांना 11.26 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, म्हणजे राज्यांच्या महसुलाची लूट झाली आहे. "41% ऐवजी, फक्त 31-32% राज्यांना दिले जात आहे, ही वस्तुतः लूट आहे असे ते म्हणाले. वायएसआर काँग्रेसने अशी सरकारविरोधी भूमिका घेतल्यानं मात्र राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

हेही वाचा - monetary policy review meeting: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी पुनरावलोकन बैठक आज; वाढू शकतो रेपो रेट, कर्जे महागणार?

नवी दिल्ली: वायएसआर काँग्रेसचे खासदार व्ही विजयसाई रेड्डी यांनी थेट केंद्रसरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, देशातील महागाईचा दर नियंत्रित करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे (Centre failed to control inflation). वाढत्या किमतींबाबत मंगळवारी राज्यसभेत अल्पकालीन चर्चेदरम्यान त्यांनी महागाई नियंत्रित करण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेची आहे असे त्यांनी ठासून सांगितले. मात्र, केंद्र आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला या बाबतीत अपयश आले आहे, अशी टीका त्यांनी केली. पुढील आर्थिक वर्षात महागाईचा दर 6% पेक्षा जास्त असेल या RBI च्या विधानाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आंध्र प्रदेशला गेल्या सात वर्षांत नुकसान सहन करावे लागले आहे कारण केंद्राने ठरलेल्या वाट्यानुसार केंद्रीय सकल कर महसुलाची परतफेड केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

देशाच्या चलनवाढीच्या दराची इतर देशांशी तुलना करणे आणि आम्ही त्यांच्यापेक्षा चांगले आहोत असे म्हणणे योग्य नाही, असेही रेड्डी म्हणालेत. महागाई ही करांच्या ओझ्यामुळे वाढली आहे असेही ते म्हणाले. विविध प्रदेश आणि लोकांच्या विविध वर्गांमध्ये सामाजिक-आर्थिक संतुलन सुनिश्चित करणे ही केंद्राची जबाबदारी आहे यावर भर दिला पाहेजे. विजयसाई रेड्डी म्हणाले की, जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे देशातील सर्वसामान्यांवर बोजा पडला आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुरू कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी केंद्राला केली.

आंध्र प्रदेशला गेल्या सात वर्षांत नुकसान सहन करावे लागले आहे. केंद्राने ठरलेल्या वाट्यानुसार कर महसुलाची परतफेड आंध्रप्रदेशला केली नाही. केंद्राच्या करांच्या हस्तांतरणाच्या धोरणामुळे, राज्यांना 11.26 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, म्हणजे राज्यांच्या महसुलाची लूट झाली आहे. "41% ऐवजी, फक्त 31-32% राज्यांना दिले जात आहे, ही वस्तुतः लूट आहे असे ते म्हणाले. वायएसआर काँग्रेसने अशी सरकारविरोधी भूमिका घेतल्यानं मात्र राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

हेही वाचा - monetary policy review meeting: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी पुनरावलोकन बैठक आज; वाढू शकतो रेपो रेट, कर्जे महागणार?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.