नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे वकील आनंद डागा आणि सीबीआयचे एसआय अभिषेक तिवारी यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ केली आहे. सीबीआयची कागदपत्रे लीक करण्यासाठी लाच दिल्याप्रकरणी दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने हा निर्णय दिला. तर याप्रकरणी सीबीआयने सात दिवसांची कोठडी मागितली होती.
मागील 2 सप्टेंबरला न्यायालयाने तिवारी आणि डागाला शनिवारपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली होती. यानंतर त्यांना शनिवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. शनिवारी आनंद डागा आणि अभिषेक तिवारी यांनी जामीन अर्जही दाखल केला. सुनावणी दरम्यान सीबीआयने सांगितले की, अभिषेक तिवारी ने आनंद डागाकडून याप्रकरणाची माहिती देण्यासाठी आयफोन 12 प्रो आणि दुसरे महागडे गिफ्ट घेतले. सीबीआयने सांगितले की, याप्रकरणाच्या संदर्भात अभिषेक तिवारी पुण्याला गेले होते. याठिकाणी त्याला लाचेच्या स्वरुपात महागडे गिफ्ट देण्यात आले. दरम्यान, माहिती लीक करण्यासाठी त्याने अनेकवेळा भेटवस्तू स्विकारल्या आहेत.
हेही वाचा - राजू शेट्टींनी केलेले वक्तव्य आमच्यासाठी नसावं - जयंत पाटील
सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर नुसार, अनिल देशमुखांच्या विरोधात तपास अधिकारी आणि सीबीआयचे डीएसपी आरएस गुंजियाल आणि तिवारी 6 एप्रिलला मुंबई गेले होते. यादरम्यान, दोघांनी 14 एप्रिलला देशमुखांसह अनेक साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. अभिषेक तिवारीजवळ संवेदनशील दस्तऐवज होते. तिवारीने डागाला अनेक महत्त्वाचे संवेदनशील दस्तऐवज व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून पाठवले होते. यानंतर सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार अनिल देशमुखांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला.
दरम्यान, 2 सप्टेंबरच्या सुनावणी दरम्यान, आनंद डागाच्या वतीने वकील तनवीर अहमद मीरने सांगितले की, आनंद डागा यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांनी एफआयआरची प्रत देण्याची मागणी केली. तेव्हा सीबीआयने म्हटले की, एफआयआर 31 ऑगस्टला दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआरची प्रत लवकरच देण्यात येईल. यावर मीर असे म्हणाले होते की, जोपर्यंत आम्हाला एफआयआरची प्रत मिळत नाही तोपर्यंत आम्हाला आरोप काय लावण्यात आले आहेत, हे कसे माहित होईल? एफआयआर एक सार्वजनिक दस्तऐवज आहे.
हेही वाचा - ईडीचा वापर करून केंद्र सरकारकडून विरोधकांना नमवण्याचा प्रयत्न - शरद पवार
यानंतर सीबीआयने म्हटले की, सर्च वारंट काढण्यात आले आहे. हे गोपनीय दस्तऐवज आहे. यावर मीर यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या युथ बार असोसिएशनच्या निर्णयाबाबत सांगितले की, याची प्रत न्यायालयाला मेल करण्यात यावी. एफआयआरची प्रत 24 तासांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात देण्याचे आदेश आहेत. तेव्हा न्यायालयाने सीबीआयला म्हटले होते की, कमीत कमी एफआयआरची प्रत आरोपीच्या वकिलांना वाचायला देण्यात यावी.
सीबीआयने म्हटले होते की, अभिषेक तिवारीने नियोजनानुसार दस्तऐवज लीक केले आहेत. त्याबदल्यात त्याने लाच घेतली आहे. तसेच हे सलग होत आहे. तिवारी आणि डागाला 1 सप्टेंबरच्या रात्री अटक करण्यात आली होती. तेव्हा मीर यांनी सांगितले होते की, अटक करण्यात आलेल्या मेमोची प्रत द्यावी. यावर सीबीआयने म्हटले की, मुंबईच्या न्यायालयाने ते ट्रान्झिट रिमांडवर दिले. त्यांनी आरोग्याशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयाला दिली.
सीबीआने दोघांना सात दिवसांच्या रिमांडची मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने सांगितले होते की, सीबीआयच्या पोलीस निरीक्षक अभिषेक तिवारीने कडून कोणीच सादर नाही झाले. तेव्हा विधिक सहायता केंद्राच्या वतीने संतोष सिंह बर्थवाल ही व्यक्ती सादर झाली. दरम्यान, 18 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अनिल देशमुखांच्या विरोधात सीबीआय चौकशी सुरू राहील. बेकायदा खंडणीसह इतर आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या देशमुख यांच्याविरोधात नोंदवण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
