नवी दिल्ली - राजकारणातील गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा आदेश दिला आहे. यापुढे राज्य सरकारांना खासदार व आमदारांवरील गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत., असा आदेशच सर्वोच न्यायालयाने पारित केला आहे. आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधातील गुन्ह्यांची लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने घेतला आहे.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमाना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र आणि सीबीआय सारख्या एजन्सींकडून आवश्यक स्थिती अहवाल सादर न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच राजकारण्यां विरोधातील फौजदारी खटल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील आणि अमिकस क्युरि विजय हंसरिया आणि वकील स्नेहा कलिता यांच्या अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
सीआरपीसीच्या कलम 321 नुसार वादी पक्षास म्हणजे राज्यांना ते खटले मागे घेण्याचे अधिकार अधिकार देते. मात्र या कलमाचा दुरउपयोग होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालने एका हा निर्णय दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की पक्षकारांना राजकारण्यांविरोधातील प्रलंबित गुन्हे उच्च न्यायालयाच्या मंजूरीशिवाय परत घेता येणार नाही. सध्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांनी सीआरपीसीच्या कलम 321 चा वापर करून राजकारण्यांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले मागे घेण्याची मागणी केली आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयास निर्देश दिले आहेत की, उच्च न्यायालयांनी विशेष न्यायलयातील कोणकोणती प्रकरणे निकाली काढली आहेत,. आणि या संबंधित प्रकरणे कोणत्या स्तरावर आहेत, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयास द्यावी, 2016 मध्ये भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी अर्ज करत आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधातील प्रलंबित प्रकरणे जलदगती न्यायालयात सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.
अनेक राज्यांचा गुन्हे मागे घेण्यासाठीचे प्रस्ताव-
सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणीच्या दरम्यान कोर्टाचे सल्लागार विजय हंसारिया यांनी म्हटले की उच्च न्यायालयाच्या संमती शिवाय लोकप्रतिनिधीच्या गुन्ह्याची केस मागे घेता आली नाही पाहिजे. अशा प्रकारे केस मागे घेण्यामध्ये अनेक राज्यातून प्रस्ताव आहेत. त्यामध्ये यूपी मधून मुजफ्फरनगर दंगा प्ररणातील आरोपीच्या विरोधातील केस मागे घेण्याचा प्रस्ताव आहे. तर महाराष्ट्र सरकारने 31 दिसंबर 2019 पूर्वीची प्रकरणे मागे घेण्याची तयारी केली आहे, तसचे कर्नाटक सरकारने 61 केस मागे घेण्यासाठी मागणी केली आहे.
