नवी दिल्ली - मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समुदाय कर्मचारी महासंघ म्हणजेच BAMCEF ने 25 मे रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. जात जनगणनेच्या मागणीसाठी बुधवारी होणारे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. याबाबत बिहारसह अनेक राज्यांकडून यापूर्वीही मागणी करण्यात आली होती, मात्र आजतागायत केंद्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
ओबीसी जातींची मोजणी न केल्याच्या विरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. मात्र, त्याचा कितपत परिणाम होईल, याबाबत साशंकता आहे. याचे कारण म्हणजे BAMCEF चा देशभरात मोठा आधार नाही. याशिवाय आतापर्यंत कोणत्याही मोठ्या राजकीय पक्षाने पाठिंबा जाहीर केलेला नाही.
याशिवाय, BAMCEF निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएम वापरण्यास आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC), नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) ला विरोध करत आहे. याशिवाय ओडिशा आणि मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणात स्वतंत्र मतदार संघ लागू करणे, जुनी पेन्शन योजना बहाल करणे, कामगार हक्कांचे संरक्षण करणे आणि आदिवासींचे विस्थापन होऊ नये, या मागण्यांचा समावेश आहे.
BAMCEF ने शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाच्या किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) मागणी केली आहे. भाजपचा मित्रपक्ष जनता दल-युनायटेडसह अनेक पक्ष देशात जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, जाती आधारित जनगणनेमुळे सरकार समाजातील विविध घटकांच्या विकासासाठी काम करू शकेल.
नितीश कुमार म्हणाले की, आम्ही लवकरच ते सुरू करू आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी होईल याचीही खात्री करू. जातीवर आधारित जनगणना झाली की सरकार त्यांच्या विकासासाठी काम करू शकते. तत्पूर्वी, लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले होते की, भारत सरकारने "धोरण म्हणून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर जातीनिहाय लोकसंख्या जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला आहे".
हेही वाचा - संभाजी राजेंची कोंडी करण्याच्या प्रयत्न झाला -फडणवीस
