नवी दिल्ली High Court Advice Control Sexual Urge : ऑक्टोबर महिन्यात कोलकाता उच्च न्यायालयानं एक टिप्पणी केली, जी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. त्या टिप्पणीची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला 'आक्षेपार्ह आणि अनुचित' म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण : ऑक्टोबरमध्ये, कोलकाता उच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदवलं होतं की, प्रत्येक किशोरवयीन मुलीनं लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे आणि तिनं दोन मिनिटांच्या लैंगिक सुखाच्या आनंदाकडे लक्ष देऊ नये. उच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं होतं की, शरीराची अखंडता, सन्मान आणि स्वत: च्या मूल्याचं संरक्षण करणं हे तरुण मुलींचं कर्तव्य आहे.
उच्च न्यायालयाचं विधान आपत्तीजनक : सर्वोच्च न्यायालयानं कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणावर आक्षेप घेतला आहे. उच्च न्यायालयाचं हे विधान आपत्तीजनक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालय म्हणालं. या विधानामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चं उल्लंघन होत आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं पश्चिम बंगाल सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावताना म्हटलं की, न्यायमूर्तींनी वैयक्तिक मत व्यक्त करणं किंवा उपदेश करणं अपेक्षित नाही, असं आमचं मत आहे.
या प्रकरणावर निरीक्षण नोंदवलं होतं : कोलकाता उच्च न्यायालयानं एका किशोरवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवल्याच्या विनंतीवर सुनावणी करताना ही निरीक्षणं नोंदवली होती. एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी सत्र न्यायालयानं एकाला दोषी ठरवलं होतं, जिच्याशी त्याचे प्रेमसंबंध होते. मुलांनी मुलीच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे आणि स्त्रियांचा आदर करण्यासाठी त्यांच्या मनाला शिक्षित केलं पाहिजे, असं उच्च न्यायालयाच्या निरिक्षणात नमूद होतं.
शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण देण्याचं आवाहन : कोलकाता उच्च न्यायालयानं सत्र न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला आणि लहान वयात लैंगिक संबंधांमुळे उद्भवणारी कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी शाळांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण देण्याचं आवाहन केलंय.
हे वाचलंत का :
