ETV Bharat / bharat

Bulk Drug Park : पंतप्रधान मोदी हिमाचलमध्ये दौऱ्यावर; बल्क ड्रग पार्कची करणार पायाभरणी - पंतप्रधान मोदी हिमाचलमध्ये दौऱ्यावर

औषध उद्योगातील चीनची भव्यता आता संपुष्टात येणार आहे. हिमाचल प्रदेशसाठी केंद्राने मंजूर केलेल्या बल्क ड्रग पार्कमुळे ( Bulk Drug Park ) हे शक्य होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 21 मार्च 2020 रोजी बल्क ड्रग पार्क योजनेला मंजुरी ( Approval of Bulk Drug Park Scheme ) दिली होती. तर उना येथील बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत 1923 कोटी रुपये आहे. ज्यामध्ये भारत सरकारचे अनुदान 1118 कोटी रुपये आहे आणि उर्वरित रक्कम 804.54 कोटी रुपये राज्य सरकार उचलणार आहे. पंतप्रधान मोदी आज त्यांच्या हिमाचल दौऱ्यात ( PM Modi on Himachal tour ) त्याची पायाभरणी करणार आहेत.

Bulk Drug Park
बल्क ड्रग पार्क
author img

By

Published : Oct 13, 2022, 10:26 AM IST

शिमला : फार्मा उद्योगातील चीनची भव्यता आता संपुष्टात येणार आहे. हिमाचल प्रदेशसाठी केंद्राने मंजूर ( Approval of Bulk Drug Park Scheme ) केलेल्या बल्क ड्रग पार्कमुळे ( Bulk Drug Park ) हे शक्य होणार आहे. हिमाचलमधील ऊना जिल्ह्यात हे उद्यान उभारण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदी आज त्यांच्या हिमाचल दौऱ्यात ( PM Modi on Himachal tour ) त्याची पायाभरणी करणार आहेत. या पार्कच्या माध्यमातून आशिया बड्डी-बरोतीवाला-नालागड या फार्मा हबलाही आधार मिळणार आहे. बल्क ड्रग पार्क आणि बीबीएन मिळून फार्मा क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व संपुष्टात येईल.

1923 कोटी खर्च येईल : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 21 मार्च 2020 रोजी बल्क ड्रग पार्क योजनेला मंजुरी दिली होती. ऊना येथील बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत 1923 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये भारत सरकारचे अनुदान 1118 कोटी रुपये आहे आणि उर्वरित रक्कम 804.54 कोटी रुपये राज्य सरकार उचलणार आहे. 1923 कोटींचा हा DPR 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी भारत सरकारच्या औषधनिर्माण मंत्रालयाला पाठवण्यात आला होता. भारत सरकारच्या फार्मास्युटिकल सचिव एस अपर्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या योजनेच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत आढावा घेतल्यानंतर डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्राकडून 300 कोटींचा अर्थसंकल्पही जाहीर करण्यात आला आहे.

रोजगार आणि गुंतवणूक 50,000 लोकांपर्यंत वाढेल : हिमाचलमधील ऊना जिल्ह्यातील हरोली तहसीलमध्ये या प्रकल्पासाठी 1402.44 एकर जमीन निवडण्यात आली आहे. 1923 कोटींच्या या प्रकल्पापैकी 1000 कोटी रुपये सामान्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून हिमाचलमधील तरुणांना रोजगार देण्याबरोबरच गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिले जाईल. या प्रकल्पामुळे 20 हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार आणि अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. एकूणच या योजनेमुळे ५० हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय 50 हजार कोटींची गुंतवणूकही अपेक्षित आहे.

15 दिवसांत डीपीआरची मंजुरी : भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाने 30 ऑगस्ट 2022 रोजी हिमाचल प्रदेशातील उना जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्कच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता दिली होती. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव आणि उद्योग विभागाच्या संचालकांना ९० दिवसांच्या आत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु ही बहुउद्देशीय आणि महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण करण्यासाठी उद्योग विभागाने 15 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत डीपीआर तयार केला होता. आता या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 300 कोटींचे बजेट जाहीर करण्यात आले आहे.

बल्क ड्रग पार्क म्हणजे काय : बल्क औषधाला एपीआय म्हणजेच सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक म्हणतात. जो कोणत्याही औषधाचा मुख्य घटक असतो. एपीआय हे औषध बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या दोन घटकांपैकी एक आहे, त्याला औषधासाठी कच्चा माल म्हणता येईल. अशा परिस्थितीत बल्क ड्रग पार्क हे असे ठिकाण असेल जिथे औषधे तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या विविध घटकांची निर्मिती केली जाईल. या घटकांना सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक म्हणतात.

बल्क ड्रग पार्क बनवून काय होईल : या योजनेंतर्गत मूलभूत पायाभूत सुविधा म्हणजेच सामान्य पायाभूत सुविधा एकाच ठिकाणी पुरविल्या जातील. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात औषध निर्मितीसाठी एक मजबूत व्यवस्था निर्माण होईल, ज्यामुळे औषधांच्या किंमती कमी होतील. कारण देशात बल्क ड्रग पार्क असल्‍याने बल्क ड्रग्‍स अर्थात कच्‍च्‍या मालच्‍या आयातीवर अवलंबून राहण्‍यासारखे होईल आणि त्‍यामुळे देशातच औषध उत्‍पादनास चालना मिळेल. याशिवाय भारत जगातील औषधी बाजारपेठेत आपले पाय पसरवेल, ज्यामुळे भारत औषध उत्पादनात प्रमुख बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल.

गरज का होती : वास्तविक, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या फार्मास्युटिकल उद्योगांपैकी एक आहे. या क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व असले तरी भारत या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊननंतर चीनमधील कारखाने बंद पडले आणि जेव्हा कोविड महामारी जगभर पसरली तेव्हा जगभरातील पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला. भारत आणि चीनमधील वादाचा त्यावर अधिकच परिणाम झाला. त्यामुळे औषध उत्पादकांना आयातीत सतत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यानंतर भारत सरकारने बल्क ड्रग पार्क बनवण्याचा निर्णय घेतला. हिमाचल प्रदेश व्यतिरिक्त गुजरात आणि आंध्र प्रदेशातही बल्क ड्रग पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

हिमाचलची निवड का करण्यात आली : खरे तर भारत हा मोठ्या प्रमाणात औषधी उत्पादक देशांपैकी एक आहे. पण औषधे बनवण्यासाठी इतर देशांतूनही मोठ्या प्रमाणात औषधे आयात केली जातात. हिमाचलमध्ये आधीच आशियातील सर्वात मोठे फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बड्डी-बरोतीवाला-नालागढ औद्योगिक क्षेत्र आहे. भारताच्या अर्ध्या औषधी उत्पादनाचे उत्पादन हिमाचलमध्ये होते. कोरोनाच्या काळातही हिमाचलमध्ये बनवलेल्या औषधांची जगभरातील अनेक देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली.ही उद्याने उभारून सरकारला देशांतर्गत फार्मास्युटिकल मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढवायची आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर औषधनिर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्रात भारताला अव्वल स्थानावर नेहण्याची योजना आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे औषध उद्योगातील चीनचे वर्चस्व संपुष्टात येणार आहे.

शिमला : फार्मा उद्योगातील चीनची भव्यता आता संपुष्टात येणार आहे. हिमाचल प्रदेशसाठी केंद्राने मंजूर ( Approval of Bulk Drug Park Scheme ) केलेल्या बल्क ड्रग पार्कमुळे ( Bulk Drug Park ) हे शक्य होणार आहे. हिमाचलमधील ऊना जिल्ह्यात हे उद्यान उभारण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदी आज त्यांच्या हिमाचल दौऱ्यात ( PM Modi on Himachal tour ) त्याची पायाभरणी करणार आहेत. या पार्कच्या माध्यमातून आशिया बड्डी-बरोतीवाला-नालागड या फार्मा हबलाही आधार मिळणार आहे. बल्क ड्रग पार्क आणि बीबीएन मिळून फार्मा क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व संपुष्टात येईल.

1923 कोटी खर्च येईल : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 21 मार्च 2020 रोजी बल्क ड्रग पार्क योजनेला मंजुरी दिली होती. ऊना येथील बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाची एकूण अंदाजे किंमत 1923 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये भारत सरकारचे अनुदान 1118 कोटी रुपये आहे आणि उर्वरित रक्कम 804.54 कोटी रुपये राज्य सरकार उचलणार आहे. 1923 कोटींचा हा DPR 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी भारत सरकारच्या औषधनिर्माण मंत्रालयाला पाठवण्यात आला होता. भारत सरकारच्या फार्मास्युटिकल सचिव एस अपर्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या योजनेच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत आढावा घेतल्यानंतर डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्राकडून 300 कोटींचा अर्थसंकल्पही जाहीर करण्यात आला आहे.

रोजगार आणि गुंतवणूक 50,000 लोकांपर्यंत वाढेल : हिमाचलमधील ऊना जिल्ह्यातील हरोली तहसीलमध्ये या प्रकल्पासाठी 1402.44 एकर जमीन निवडण्यात आली आहे. 1923 कोटींच्या या प्रकल्पापैकी 1000 कोटी रुपये सामान्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून हिमाचलमधील तरुणांना रोजगार देण्याबरोबरच गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिले जाईल. या प्रकल्पामुळे 20 हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार आणि अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे. एकूणच या योजनेमुळे ५० हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय 50 हजार कोटींची गुंतवणूकही अपेक्षित आहे.

15 दिवसांत डीपीआरची मंजुरी : भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाने 30 ऑगस्ट 2022 रोजी हिमाचल प्रदेशातील उना जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्कच्या स्थापनेला तत्वतः मान्यता दिली होती. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव आणि उद्योग विभागाच्या संचालकांना ९० दिवसांच्या आत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तो योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु ही बहुउद्देशीय आणि महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण करण्यासाठी उद्योग विभागाने 15 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत डीपीआर तयार केला होता. आता या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 300 कोटींचे बजेट जाहीर करण्यात आले आहे.

बल्क ड्रग पार्क म्हणजे काय : बल्क औषधाला एपीआय म्हणजेच सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक म्हणतात. जो कोणत्याही औषधाचा मुख्य घटक असतो. एपीआय हे औषध बनवण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या दोन घटकांपैकी एक आहे, त्याला औषधासाठी कच्चा माल म्हणता येईल. अशा परिस्थितीत बल्क ड्रग पार्क हे असे ठिकाण असेल जिथे औषधे तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या विविध घटकांची निर्मिती केली जाईल. या घटकांना सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक म्हणतात.

बल्क ड्रग पार्क बनवून काय होईल : या योजनेंतर्गत मूलभूत पायाभूत सुविधा म्हणजेच सामान्य पायाभूत सुविधा एकाच ठिकाणी पुरविल्या जातील. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात औषध निर्मितीसाठी एक मजबूत व्यवस्था निर्माण होईल, ज्यामुळे औषधांच्या किंमती कमी होतील. कारण देशात बल्क ड्रग पार्क असल्‍याने बल्क ड्रग्‍स अर्थात कच्‍च्‍या मालच्‍या आयातीवर अवलंबून राहण्‍यासारखे होईल आणि त्‍यामुळे देशातच औषध उत्‍पादनास चालना मिळेल. याशिवाय भारत जगातील औषधी बाजारपेठेत आपले पाय पसरवेल, ज्यामुळे भारत औषध उत्पादनात प्रमुख बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल.

गरज का होती : वास्तविक, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या फार्मास्युटिकल उद्योगांपैकी एक आहे. या क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व असले तरी भारत या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पण कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊननंतर चीनमधील कारखाने बंद पडले आणि जेव्हा कोविड महामारी जगभर पसरली तेव्हा जगभरातील पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला. भारत आणि चीनमधील वादाचा त्यावर अधिकच परिणाम झाला. त्यामुळे औषध उत्पादकांना आयातीत सतत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यानंतर भारत सरकारने बल्क ड्रग पार्क बनवण्याचा निर्णय घेतला. हिमाचल प्रदेश व्यतिरिक्त गुजरात आणि आंध्र प्रदेशातही बल्क ड्रग पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

हिमाचलची निवड का करण्यात आली : खरे तर भारत हा मोठ्या प्रमाणात औषधी उत्पादक देशांपैकी एक आहे. पण औषधे बनवण्यासाठी इतर देशांतूनही मोठ्या प्रमाणात औषधे आयात केली जातात. हिमाचलमध्ये आधीच आशियातील सर्वात मोठे फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बड्डी-बरोतीवाला-नालागढ औद्योगिक क्षेत्र आहे. भारताच्या अर्ध्या औषधी उत्पादनाचे उत्पादन हिमाचलमध्ये होते. कोरोनाच्या काळातही हिमाचलमध्ये बनवलेल्या औषधांची जगभरातील अनेक देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली.ही उद्याने उभारून सरकारला देशांतर्गत फार्मास्युटिकल मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढवायची आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर औषधनिर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्रात भारताला अव्वल स्थानावर नेहण्याची योजना आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे औषध उद्योगातील चीनचे वर्चस्व संपुष्टात येणार आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.