नवी दिल्ली : 2023 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मत्स्यपालनासाठी नवीन सबव्हेंशन योजना जाहीर केली आहे. पीएम मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत सवलतीची योजना येईल. त्यासाठी 6000 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी निधीची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ग्रामीण भारतात कृषी स्टार्टअप्स निर्माण करण्यावर सरकारचा भर, भारताला बाजरीचे जागतिक केंद्र बनविण्यावर भर दिला जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल. भारतात अनेक प्रकारच्या धान्याची लागवड केली जाते. यामध्ये ज्वारी, बाजरी, गहू यांचा समावेश आहे. भारत सरकार भरड धान्याला प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी नव्या तरतूदी जाहीर केल्या आहेत.
कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन : नवीन अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी, तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अ‍ॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल. यासोबतच पीएम आवास योजनेच्या निधीत ६६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ७९ हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे काय : अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा असतो. सरकारला किती पैसा खर्च करायचा, पैसा कुठून येणार, त्याचा हिशेब केला जातो. बजेट नसेल तर सरकारचे मंत्रालय किती खर्च करू शकते हे कळणार नाही. तसेच उत्पन्न कुठून येणार हे सरकारला कळत नसेल, तर देश चालवण्याची प्रक्रिया अत्यंत अवघड होऊन बसेल. अशाप्रकारे, अर्थसंकल्प हा एका वर्षाचा अंदाज आहे, उत्पन्न किती आहे आणि सरकारचे खर्च काय आहेत.
आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत : अर्थसंकल्प 2023 मधील प्रमुख अपेक्षांपैकी एक म्हणजे आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांवर सरकारी खर्चात वाढ व्हावी. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रे बांधणे आणि अपग्रेड करणे, तसेच आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करणे समाविष्ट आहे. डॉक्टर्स आणि इतर आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची संख्या वाढवून, तसेच त्यांच्या प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकासात सुधारणा करून, सध्या बहुसंख्य लोकसंख्येला सेवा देणारी सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा : Budget 2023 : रंग माझा वेगळा! अर्थसंकल्प अन् निर्मला सीतारामन यांच्या वेगवेगळ्या साड्या... चर्चा तर होणारच
