मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी सामाजिक ऐक्य तोडले जात आहे -सोनिया गांधी

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी सामाजिक समरसतेचे बंधन जाणीवपूर्वक तोडले जात असल्याचा घणाघात त्यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली - काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी बुधवारी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत, गेल्या आठ वर्षांत निवडक राजकारणी आणि व्यावसायिक व्यक्तींच्या हातात सत्ता एकवटली असून त्यामुळे भारताची लोकशाही आणि संस्था कमकुवत होत आहेत असा थेट घणाघात केला आहे. निवडणूक फायद्यासाठी मतदारांचे ध्रुवीकरण करत घटनात्मक मूल्ये आणि तत्त्वांवर आघात केला जात असून सामाजिक सलोखा जाणीवपूर्वक मोडीत काढला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

काँग्रेस प्रमुखांनी 'हिंदुस्तान टाईम्स'मधील लेखात लिहिले आहे की, पूर्वीच्या स्वतंत्र संस्था आता 'कार्यकारी साधने' बनल्या आहेत, ज्या पक्षपाती पद्धतीने काम करत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतील देणग्या आणि उद्योगपतींच्या संगनमताने कमावलेल्या पैशाच्या जोरावर निवडणुकीचे निकाल विकृत केले जात आहेत, असही त्या म्हणाल्या आहेत. सरकारला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मागे सरकारी यंत्रणा जातात. कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी काँग्रेसची महत्त्वाकांक्षी 'भारत जोडो यात्रा' काढली जात असताना सोनिया गांधी यांचा लेख आला आहे. देशातील कथित विभाजनाचा मुकाबला करणे आणि पक्ष संघटनेला नवसंजीवनी देणे हा यात्रेचा उद्देश आहे असही त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे.

75 वर्षांपूर्वी भारतीय प्रजासत्ताक निर्मात्यांनी उदारमतवादी आणि लोकशाही राष्ट्र बनण्याचा मार्ग निवडला. हे करत असताना अनेक टप्पे पार केले. यामध्ये अनेक अडचणी आल्या. परंतु, पाया भक्कम असल्याने अनेक अडचणींवर मात करून भारत जगातील आघाडीचा देश बनला आहे. इलेक्टोरल बॅलेट आणि क्रॉनिझममुळे निर्माण झालेल्या पैशाच्या जोरावर निवडणुकीचे निकाल विकृत केले जात आहेत. तसेच, सरकारी एजन्सी कोणत्याही विरोधी पक्षाला बदनाम करण्यासाठी सरकारच्या ईशाऱ्यावर चालत आहेत असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

सार्वजनिक मालमत्ता एक-दोन खासगी लोकांना विकली जात आहे. मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यासोबतच सोनिया गांधी यांनी आधीच्या यूपीए सरकारच्या धोरणांचेही कौतुक केले. त्या म्हणाल्या की, त्यावेळी आम्हाला समजले होते की, वेगवान वाढ आणि वाढती असमानता या काळात सर्व नागरिकांना संसाधने आणि संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यूपीए सरकारने आरोग्य, शिक्षण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा आणि मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते याबरोबरच माहितीचा अधिकार कायदा यासारख्या गोष्टींसाठी पुढाकार घेतला आहे.