नवी दिल्ली - रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि अन्य दोन जणांना मंजूर केलेला अंतरिम जामीन हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून संबधित याचिका निकाली काढण्यापर्यंत कायम राहील, असे दोन वर्ष जुन्या आत्महत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे सुनिश्चित केले पाहिजे, की गुन्हेगारी कायदे हे नागरिकांवर निवडकपणे दडपशाही करण्याचे हत्यार बनू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना 11 नोव्हेंबरला अंतरिम जामीन दिला होता. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने अर्णब गोस्वामी आणि इतर दोण जणांना जामीन देण्याच्या कारणांवर प्रकाश टाकला. आत्महत्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याच्या दिवसापासून पुढील चार आठवड्यांपर्यंत गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन कायम राहिल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच राज्य सकारकडून कायद्याचा होत असलेल्या दुरुपयोगप्रती न्यायालयांने सावधान राहावे, असे खंडपीठाने म्हटले.
राज्याने आपल्या शक्तीचा गैरवापर केला आहे, असे दर्शविणार्‍या नागरिकांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करता येणार नाहीत. एका दिवसासाठीही एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्यता हिरावणे चुकीचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
