नवी दिल्ली Bilkis Bano Case : गुजरात दंगलीतील 11 दोषींची शिक्षा राज्य सरकारनं रद्द केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला मोठा धक्का देत या दोषींची सुटका रद्द केली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर देशभरातून विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. गुजरात दंगलीतील पीडिता बिल्किस बानो यांनी या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त केले आहेत. गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोच्या कुटुंबीयातील सात जणांची हत्या करण्यात आल्यानं तेव्हा देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा गुजरात सरकारला दणका : गुजरात सरकारनं राज्यात घडलेल्या 2002 च्या दंगलीतील 11 दोषींची शिक्षा रद्द केली होती. 15 वर्ष शिक्षा भोगल्यानंतर या दोषींना राज्य सरकारच्या विशेष शिक्षा तरतुदींच्या माध्यमातून ही शिक्षा रद्द करण्यात आली होती. या प्रकरणी विविध सामाजिक संघटनांसह गुजरात दंगलीतील पीडिता बिल्किस बानो यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात या सुटकेला आव्हान दिलं होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं या 11 दोषींची शिक्षा रद्द करत गुजरात सरकारला मोठा धक्का दिला आहे.
दीड वर्षात पहिल्यांदा हसले : सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात दंगलीतील दोषींची शिक्षा रद्द केल्यानंतर बिल्किस बानो यांनी आपल्या वकील शोभा गुप्ता यांच्यामार्फत एक निवेदन जारी केलं. या निवेदनात त्यांनी "सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. न्याय मिळाला असं वाटत आहे. आज खरोखरचं माझ्यासाठी नवीन वर्ष आहे. त्यामुळं मी समाधानाचे अश्रू ढाळले आहे. दीड वर्षात पहिल्यांदाच आज मी हसले आहे. मी माझ्या मुलांना आनंदानं मिठी मारली आहे. माझ्या डोक्यावरील डोंगराएव्हढा दगड उचलल्याचं वाटत आहे. आता मी पुन्हा मोकळा श्वास घेऊ शकेल, असं वाटत आहे. गुजरात सरकारनं आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयानं 11 जणांना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. हा प्रवास एकट्यानं कधीच केला जाऊ शकत नाही. माझ्या कठीण काळात मला मदत करणाऱ्यांचेही आभार, या लढ्यात माझी वकील शोभा गुप्ता यांनी मला कधीच एकटं वाटू दिलं नाही. "
देशभरातून मिळाला पाठिंबा : गुजरात सरकारनं 15 ऑगस्ट 2022 ला माझं कुटुंब उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना सोडलं होतं. तेव्हा मी कोसळले होते. माझं धैर्य संपलं होतं. मी खचून गेले होते. मात्र देशभरातील महिला आणि पुरुषांनी माझ्या पाठिमागं खंबिरपणानं उभं राहत मला साथ दिली. माझ्या बाजूनं जनहित याचिका दाखल केल्या. संपूर्ण देशातून 6 हजार लोकांनी, आणि मुंबईतील 8 हजार 500 लोकांनी अपील लिहिलं, 10 हजार लोकांनी खुलं पत्र लिहिलं. या प्रत्येक व्यक्तीसाठी, एकजुटीबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करते. तुम्ही मला संघर्ष करण्याची इच्छाशक्ती दिली. न्यायाची कल्पना फक्त माझ्यासाठीच नाही तर भारतातील प्रत्येक स्त्रीसाठी आहे, त्यामुळं मी तुमची आभारी आहे," असं बिल्किस बानोनं दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
गुजरात सरकारला न्यायालयाचा दणका : "गुजरातमध्ये 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीत 14 हत्या झाल्या आहेत. यात लहान मुलं आणि महिलांचाही समावेश आहे. या दंगलीत महिलांवर सामूहिक बलात्कार केला गेला. मात्र तरीही गुजरात सरकारनं या दंगलीतील दोषींना सोडल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला दणका दिला आहे. देशात कायद्याचं राज्य आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं शिक्कामोर्तब केलं आहे" असं मत याचिकाकर्त्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी व्यक्त केलं आहे.
हेही वाचा :
