आसाममधील ब्रम्हपुत्रा नदीचा उत्तर किनारा हा आपल्या सार्वभौमत्वासाठी लढणाऱ्या १५ लाख बोडोंसाठी युद्धक्षेत्र बनला आहे. बंडखोर समूह आणि सरकार यांच्यातील लढाईत, गेल्या अनेक वर्षांमध्ये अनेक नागरिकांनी आपले जीव गमावले आहेत. अनेक दशके चाललेल्या फुटीरतावादी युद्धाची समाप्ती करण्यासाठी, केंद्र आणि आसाम सरकारांनी नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँडच्या (एनडीएफबी) चार गटांशी बोडो शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. एनडीएफबीबरोबरच, ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन आणि युनायटेड बोडो पीपल्स ऑर्गनायझेशन यांनीही नवी दिल्लीत झालेल्या शांतता करारावर सह्या केल्या आहेत. केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत करार झाले. शहा यांनी सांगितले की, फुटीरतावाद्यांची गाऱ्हाणी ही कालबाह्य झाली असून आसामच्या प्रादेशिक एकात्मिकतेची ग्वाही दिली.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्रीय जिल्ह्यांचे (बीटीएडी) बोडोलँड प्रादेशिक मंडळ असे नामकरण केले जाईल. लोकसंख्या जनगणनेच्या आधारावर बीटीएडीला लागून असलेल्या ३ हजार गावांचा समावेश करण्यासाठी एक आयोगाची नियुक्ती केली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, रेल्वे कोच कारखाना, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कर्करोग रूग्णालय यांची स्थापना प्रदेशात केली जाईल. आसाममध्ये संलग्न अधिकृत भाषा म्हणून बोडो भाषेला अधिसूचित करून तिच्या संरक्षणाची खात्री केली आहे. त्याचबरोबर, पर्वतीय जिल्ह्यांत वास्तव्य करणाऱ्या बोडोंचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्यात येईल. हे शांतता कराराचे प्रमुख मुद्दे आहेत. बीटीएडी आणि आसाममधील इतर जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या केंद्रिय प्रादेशिक मंडळ स्थापन करण्यास विरोध करण्यासाठी अनेक संघटनांनी आसाम बंद पुकारला आहे. पण एबीएसयूने स्वतंत्र राज्याच्या मागणीबाबत मौन बाळगले आहे. या परिस्थितीत, शांतता कराराबाबत तटस्थ निरिक्षक साशंक आहेत.
सीएए विरोधी आंदोलनांनी ईशान्येकडील प्रदेश हादरत असताना, हा करार म्हणजे भाजपसाठी विशेषतः आसामात एक दिलासा आहे. गेल्या २७ वर्षांत, बोडोलँड मुद्यावर ३ त्रिपक्षीय करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. यावरून भौगोलिक गुंतागुंत आणि समूहाच्या मागण्यांच्या तीव्रतेची कल्पना येते. १९८१ मध्ये रंजन डायमरी यांनी केलेली बोडो सुरक्षा दलाची स्थापना आणि त्यानंतर एबीएसयूने वांशिक जमातींसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी चढवलेले हल्ले यामुळे आसाम ढवळून निघाले. आदिवासी जमातींना घटनात्मक संरक्षण द्यावे आणि बोडो क्षेत्राचा विकास या मागण्यांनी सुरू झालेल्या या चळवळीने राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून आसामीची घोषणा होताच फुटीरतावादाच्या दिशेने वळण घेतले. फेब्रुवारी १९९३ मध्ये, बोडोलँड स्वायत्तता मंडळ (बीएसी) स्थापन करण्याच्या करारावर त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. या करारानंतर काही काळातच, एनडीएफबीने त्यातून अंग काढून घेतले आणि वांशिक सफाईची मोहिम हाती घेतली.
२००३ मध्ये, ४ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या बीटीसीची स्थापना करणाऱ्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. एनडीएफबीने हा प्रस्ताव पुन्हा ठोकरून लावला आणि आपला हिंसक मार्ग सुरू ठेवला. ताज्या करारामुळे आशा पल्लवित झाली असली तरीही, इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल, अशा शंका व्यक्त होत आहेत.
ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, ब्रिटिश भारताच्या ईशान्य प्रदेश हा आसाम आणि नागालँड, मेघालय आणि मिझोरम या संस्थानांचा मिळून बनला होता. १९५६ पासून १९७२ पर्यंत मणिपूर आणि त्रिपुरा हे केंद्रशासित प्रदेश राहिले. ईशान्य प्रदेशातील राज्यांच्या विकासासाठी ईशान्य मंडळाला विकासासाठी सक्रिय संस्था म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात आली. २३८ वांशिक समूहांचे उगमस्थान असल्याने, हा प्रदेश सातत्याने आक्रमण आणि सांस्कृतिक दडपशाहीच्या धमक्यांनी ग्रस्त झाला आहे. उर्वरित देशाच्या तुलनेत कमी विकसित असल्याच्या शंका हे सातत्याने सुरू असलेल्या सामाजिक राजकीय लढाईमागील आणखी एक कारण आहे. आसामात शांतता प्रस्थापित करण्याबाबत केंद्र सरकार आशावादी असले तरीही, नाथ-योगी या समुदायांनी अनुसूचित जमातींच्या वर्गीकरणाची नवीच मागणी पुढे आणली आहे. दरम्यान, आणखी एक एतद्देशीय जमात गारोंनी त्यांच्या हक्कांसाठी स्वायत्त मंडळाची मागणी केली आहे. बोडोंप्रति सरकारच्या भूमिकेबद्दल इतर अनेक समूह नाराज आहेत. केंद्राने कायमची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सौहार्दपूर्ण तोडगा काढलाच पाहिजे.
हेही वाचा : 'आकाशातील डोळा' : भारतीय लष्कराकडे लवकरच असणार स्वतःचा उपग्रह!
