कोलाकाता - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारवर एनआरसी मुद्यावरून हल्लाबोल केला आहे. बंगालला एनआरसीची गरज नसून ती आम्ही येथे लागू होऊ देणार नाही, असे ममता यांनी स्पष्ट केले आहे.
-
West Bengal CM Mamata Banerjee: It is our democratic right to live in our nation, when we are casting our votes here. Bengal is a place of peace and the NRC will destroy that peace, I strongly oppose this. Our government was with you, and will be with you forever. https://t.co/K1zwb4RNrl
— ANI (@ANI) October 21, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">West Bengal CM Mamata Banerjee: It is our democratic right to live in our nation, when we are casting our votes here. Bengal is a place of peace and the NRC will destroy that peace, I strongly oppose this. Our government was with you, and will be with you forever. https://t.co/K1zwb4RNrl
— ANI (@ANI) October 21, 2019West Bengal CM Mamata Banerjee: It is our democratic right to live in our nation, when we are casting our votes here. Bengal is a place of peace and the NRC will destroy that peace, I strongly oppose this. Our government was with you, and will be with you forever. https://t.co/K1zwb4RNrl
— ANI (@ANI) October 21, 2019
बंगालमधील लोक वर्षानुवर्षे इथे राहत आले आहेत. येथील कोणत्याच नागरिकाला त्यांच्याच राज्यातून बाहेर काढण्यात येणार नाही. बंगालला एनआरसीची गरज नसून ती आम्ही येथे लागू होऊ देणार नाही. मी सर्व धर्मांवर विश्वास ठेवते. कोणालाच राज्य सोडावे लागणार नाही. मग ते बंगाली असो अथवा नसो, असे त्या म्हणाल्या आहेत.
आपल्या देशात कुठेही राहणे हा आपल्याला भारतीय संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. बंगाल हे शांतता प्रिय राज्य आहे. मात्र एनआरसी ती शांतता नष्ट करेल. म्हणून मी एनआरसीचा तीव्रपणे विरोध करते. आमचे सरकार तुमच्याबरोबर होते आणि कायम तुमच्याबरोबर राहील, असे ममता बॅनर्जी लोकांना संबोधीत करताना म्हणाल्या.
पश्चिम बंगालमध्ये एनआरसी लागू होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका ममता बॅनर्जी यांनी घेतली आहे. मात्र नुकतचं अमित शाह यांनी कोलकात्यामध्ये एका भाषणात भारतातील प्रत्येक घुसखोरांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते.
आसाममध्ये एनआरसी यादीवरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. ३१ ऑगस्टला प्रसिद्ध झालेल्या, आसाम राज्याच्या राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीमधून साधारणपणे १.९ दशलक्ष लोक वगळले गेले होते. या वगळल्या गेलेल्या लोकांना आपण भारतीय असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी १२० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी अतिरिक्त परदेशी न्यायाधिकरणेही सुरु केली गेली आहेत. तसेच, आसाममध्ये सध्या भारतातील सर्वात मोठा डिटेंशन कॅम्पदेखील तयार होतो आहे.
