कोलकाता - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिताना निवडणूक प्रकियेत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. पत्रामध्ये सर्वपक्षीय बैठक, लोकसभा निवडणुकीत होणारा खर्चाचा अहवाल आणि निवडणुकीत खर्च होणारा सार्वजनिक निधी यावर चर्चा व्हावी, असे ममतांनी लिहिले आहे.
ममतांनी ३ पानी पत्रात लिहिले आहे, की निवडणूक प्रकियेत बदल होणे आवश्यक आहे. विशेषत: यामध्ये लोकशाही पद्धतीने होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये होणारा भ्रष्ट्राचार आणि गुन्हे प्रमुख मुद्दे आहेत. यामुळे निवडणुकांसाठी सरकारी फंडींग करण्याची वेळ आहे. सध्या जगातील ६५ देशांमध्ये निवडणुकांमध्ये सरकारी फंडींग केले जाते. यासाठी मी तुम्हाला सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे निवेदन करत आहे. बैठकीत निवडणुकीत होणाऱ्या पब्लिक फंडींगवर चर्चा झाली पाहिजे. भारतात स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शी निवडणुका होण्यासाठी महत्वपूर्ण बदल करणे आवश्यक आहे.
-
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee writes to Prime Minister Narendra Modi over "electoral reforms to prevent corruption & criminality". Letter states, "time has come for government funding of elections which is the norm in 65 countries". pic.twitter.com/zo1MgIZaLY
— ANI (@ANI) July 26, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee writes to Prime Minister Narendra Modi over "electoral reforms to prevent corruption & criminality". Letter states, "time has come for government funding of elections which is the norm in 65 countries". pic.twitter.com/zo1MgIZaLY
— ANI (@ANI) July 26, 2019West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee writes to Prime Minister Narendra Modi over "electoral reforms to prevent corruption & criminality". Letter states, "time has come for government funding of elections which is the norm in 65 countries". pic.twitter.com/zo1MgIZaLY
— ANI (@ANI) July 26, 2019
यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी झालेल्या खर्चाचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार, २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जवळपास ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत हा खर्च सर्वात जास्त आहे. येणाऱ्या २०२४ सालच्या निवडणुकीत हाच खर्च एक लाख कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांनी प्रचारावर अधिक पैसे खर्च केले आहेत. असेही ऐकण्यात आहे, की मते मिळवण्यासाठी पैसे वाटण्यात आले. निवडणूक आयोगाने उमेदवाराला खर्चाचे बंधन घातले आहे. परंतु, पक्षाला असे कोणतेच बंधन नाही.
