भारतीय सागरी किनारा हा राष्ट्राला आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या फायद्याचा आहे. तरीसुद्धा, अर्थसंकल्पात भारतीय नौदलासाठी कमी होत जाणाऱ्या तरतुदी हा काळजी करायला लावणारा मुद्दा आहे. २०१२-१३ मध्ये, अर्थसंकल्पात नौदलासाठी १८ टक्के तरतूद होती तर चालू आर्थिक वर्षात ती १३ टक्क्यांवर घसरली आहे. नौसेनाध्यक्ष अॅडमिरल करमबीर सिंग यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. ताज्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी नाममात्र वाढवण्यात आल्या आहेत. अनेक निधींमध्ये कपात केल्यामुळे नुकसान सोसाव्या लागणाऱ्या भारतीय नौदलासाठी हा मोठा आघात आहे.
भारताच्या तिन्ही बाजूंना समुद्र असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला महत्वाची भूमिका बजावण्याची तो संधी देतो. विविध देशांना कच्चे तेल आणि अन्नधान्य सागरी मार्गांनी पुरवले जाते. सागरात कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे अडथळा निर्माण झाल्यास अर्थव्यवस्थांवर जगभरात नकारात्मक परिणाम होत असतो. सरकारने देशाचे नौदल आणि आरमार बळकट केले पाहिजे, असे तज्ज्ञ सुचवत आहेत. सागराबरोबरच, भारताकडे अंदमान निकोबार आणि लक्षद्वीप ही बेटेही आहेत. भारताच्या प्रादेशिक सागरी हद्दीत परदेशी जहाजे येण्यापासून रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी टेहळणीची आवश्यकता आहे. अगदी काही महिन्यापूर्वी, एका चिनी जहाजाने अंदमानमध्ये परवानगी नसतानाही प्रवेश केला होता. भारतीय नौदलाने जोरदार प्रत्युत्तर दिल्यानंतरच त्याने माघार घेतली. भारतीय किनारपट्टीवर ७ ते ८ चिनी पाणबुड्या नियमितपणे टेहळणी करत असतात, अशा शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
अंदमान समुद्र हिंद महासागराच्या पूर्व भाग आणि मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमार्गे पॅसिफिक महासागराला जोडतो. संरक्षण टेहळणीत भारताचे स्थान मजबूत राखण्यात अंदमान बेटे सहाय्य करत आहेत. मध्य आशियापासून मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमार्गे चीनला त्याचे आयात तेल मिळते. दक्षिण चीन समुद्र हा आपल्या मालकीचा असून हिंदी महासागर प्रत्येकाच्या मालकीचा आहे, असा युक्तिवाद चीन करत राहिला आहे. मोत्यांची माला प्रकल्पासह चीन आपले नौदलाचे तळ उभारत असून म्यानमारलासुद्धा त्याने जवळचा मित्र बनवले आहे. चिनी सरकारने म्यानमारच्या क्याऊकप्यु किनाऱ्यापासून ते चीनच्या कनमिंग प्रांतापर्यंत पाईपलाईन टाकली असून त्यातून तेल आणि नैसर्गिक वायुचा पुरवठा केला जातो. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमध्ये काही संघर्ष उद्भवल्यास या मार्गाने तेलाचा पुरवठा सुरू ठेवण्याची चीनची योजना आहे. तरीसुद्धा, भारतीय लष्करी सूत्रांना चीन अंदमान सागरात घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याबद्दल जबरदस्त संशय आहे. अंदमान समुद्र भारत, म्यानमार, थायलंड आणि इंडोनेशिया यामध्ये असून त्यावर चीनला कसलाही हक्क नाही.
दुसरीकडे, भारताचे म्यानमारशी निकटचे संबंध आहेत. ईशान्येतील अनेक अतिरेकी गट म्यानमारमध्ये आसरा घेत आहेत. ऑपरेशन सनशाईन या नावाने केलेल्या कारवाईत दोन्ही देशांनी अनेक अतिरेकी गटांचा निःपात करण्यासाठी एकत्र काम केले आहे. म्यानमारच्या सागरात चीनच्या प्रवेशाने भारताला चिंता निर्माण झाली आहे. कारण चीनने अगोदरच पाकिस्तानच्या ग्वादार आणि श्रीलंकेच्या हंबनटोटामध्ये आपला नाविक तळ उभारला आहे. आता चीन हिंदी महासागरात आपला तळ स्थापित करण्याचा करू पहात आहे. चीनची घुसखोरी रोखण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारताने चतुष्कोनी आघाडी स्थापन केली आहे. चीनला प्रतिबंध करण्यात भारत प्रमुख भूमिका बजावू शकतो, असे अमेरिकेला वाटते. या संधीचा फायदा भारताने घ्यायलाच हवा आणि त्यासाठी नौदल मजबूत केले पाहिजे.
होर्मुझच्य सामुद्रधुनीतून जगातील ६० टक्के तेलपुरवठा केला जातो. अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय नौदलाने हिंद महासागरात सुरक्षेसंबंधी माल वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'ऑपरेशन संकल्प'च्या अंतर्गत, भारताला पर्शियाच्या आखातातून मालाचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व जहाजांना संरक्षण दिले जात आहे. अशा अनेक आव्हानांमध्ये, तुटपुंजी अर्थसंकल्पीय तरतूद ही सर्वात मोठी चिंतेची गोष्ट आहे. लांब पल्ल्याच्या संरक्षणासाठी किमान ३ विमानवाहू जहाजांची गरज आहे पण केवळ आयएनएस विक्रमादित्य सध्याच्या घडीला उपलब्ध आहे. दुसरे जहाज विक्रांत, ज्याची देशांतर्गत तंत्रज्ञानाने बांधणी केली आहे, २०२१ मध्ये ते नौदलाच्या ताफ्यात येणार आहे. चीनच्या अतिउत्साही घुसखोरीचा मुकाबला करण्यासाठी एका विमानवाहू जहाज कायमस्वरूपी तैनात केले जावे, अशी तज्ज्ञांची सूचना आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न जेव्हा भारत लष्करी ताकद बनेल, तेव्हाच साकार होणार आहे.
पूर्व आशिया, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिका यांच्यातील सागरी मार्गाने व्यापारात भारत डावपेचात्मक दृष्टीने स्थित आहे. या कारणासाठी, नौदलाने स्वतःला सातत्याने अद्ययावत केले पाहिजे. जहाजबांधणी ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, जिला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. 'प्रकल्प ७५'चा भाग म्हणून ६ पाणबुड्या बांधण्यात येणार असून, त्यांपैकी दोन नौदलाकडे अगोदरच सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याबरोबर, आण्विक शक्ती असलेली अरिहंत आहे. संरक्षण तज्ज्ञांना 'मेक इन इंडिया' पुढाकाराचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणावर युद्धनौकांची बांधणी हाती घ्यावी, असे वाटते. अमेरिकेचा बलाढ्य आणि अभेद्य असा नाविक तळ तिच्या मक्तेदारीसाठी कारण आहे. याची जाणीव झाल्याने, चीनने युद्धनौकांची बांधणी उभारण्याचे काम विस्तारपूर्वक हाती घेतले आहे. पाकिस्तानही आपल्या आरमाराचे आधुनिकीकरण करत आहे. भारतीय नौदलाला किमान २०० युद्धनौकांची आवश्यकता आहे. निधीचा अभाव, संस्थात्मक पातळीवर दुर्लक्ष आणि गजगतीने चालणारे प्रकल्प, यामुळे सध्या भारतीय आरमार फक्त १३० जहाजांचे आहे. ५० नव्या युद्धनौकांची उभारणीचे काम सुरू आहे. तरीसुद्धा, २० जहाजांचा आणखीही तुटवडा जाणवणार आहे. मेक इन इंडियाचा भाग म्हणून आणि लाभांश पुरवण्यासाठी, केंद्र सरकारने अधिक खासगी कंपन्यांना जहाजबांधणीत सहभाग घ्यावा, म्हणून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : लष्करासाठी 'अर्थसंकल्प २०२०' मध्ये निधी देण्याचा शब्द सरकारने पाळला नाही..
