अमेरिका आणि अफगाण तालिबान यांच्यामध्ये 29 फेब्रुवारी (शनिवारी) रोजी दोहा, कतार येथे शांतता करार पार पडला. प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थैर्यावर दीर्घकालीन परिणाम घडवून आणू शकेल असे हे महत्त्वपुर्ण पाऊल आहे. हा परिणाम सकारात्मक असेल की नकारात्मक, विशेषतः भारतासंदर्भातील परिणाम कसा असेल, ही बाब अद्याप विवाद्य आणि अस्पष्ट आहे.
या नव्या कराराअंतर्गत सुमारे दोन दशके अफगाणिस्तानात अनागोंदी माजवणाऱ्या 9/11 घटनेनंतर उद्भवलेल्या हिंसाचार आणि दहशतवादास संपविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, युद्धग्रस्त देशातून अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील परदेशी लष्करी तुकड्या मागे घेण्याचा मार्ग यातून खुला झाला आहे. परंतु, ज्या पद्धतीने या कराराची सांगड घालण्यात आली आहे, त्यावरुन असे दिसून येते की हा करार असंतुलित असून यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिकेच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे - ज्याचा संबंध अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकीय अनिवार्यतेशी आहे.
या 'कराराची' प्रस्तावना उपयोगी आणि उपयुक्त असून प्रक्रियेत उपजतच असलेल्या राजकीय ठिसुळतकडे लक्ष वेधून घेते. याअंतर्गत अमेरिकेने अशा एका घटकाबरोबर करार केला आहे ज्याला देशाची अधिकृत मान्यता नाही - अफगाण तालिबान. परिणामी, अधिकृत दस्ताऐवजानुसार हा "करार अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अफगाणिस्तानची इस्लामिक अमिरात (जी तालिबान म्हणून ओळखली जाते आणि जिला अमेरिकेची अधिकृत राजकीय मान्यता नाही) आणि अमेरिका संयुक्त संस्थाने यांच्यात 29 फेब्रुवारी रोजी पार पडला आहे."
या कराराचा मूळ गाभा असा की, तालिबानकडून ''अमेरिका आणि तिच्या सहकारी राष्ट्रांच्या सुरक्षेला धक्का लावण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती किंवा गटाकडून अफगाणिस्तानच्या धर्तीचा वापर करण्यापासून रोखण्यात येईल.'' आणि याच्या मोबदल्यात अमेरिका "अंमलबजावणी यंत्रणा आणि अफगाणिस्तानमधून सर्व परकीय लष्करी दल कधी मागे घेणार यासंदर्भातील घोषणेची हमी देणार आहे."
गुंतागुंतीच्या आणि दीर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटी प्रक्रियेत अमेरिकेला दुराग्रही तालिबान नेतृत्वाबरोबर व्यवहार करावा लागला. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या अफगाण सरकारला तालिबानची मान्यता नाही. परिणामी, या करारामध्ये राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेल्या सरकारचा उल्लेख नाही. घनी हे दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत, मात्र त्यांचे प्रतिस्पर्धी डॉ. अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह यांनी या निर्णयास विरोध दर्शवला आहे.
यावेळी हे लक्षात घ्यावे लागेल, की 11 सप्टेंबर, 2001 ला घडलेल्या अत्यंत त्रासदायक घटनांनंतर तालिबानबरोबर वाटाघाटी करण्यास भारत नाखूष राहीला आहे. याऐवजी भारताने अफगाणिस्तानमधील लोकशाही यंत्रणा बळकट करण्यास समर्थन दिले आहे. यापूर्वी डिसेंबर 1999 साली तालिबानने भारताचे प्रवासी विमानाचे अपहरण करुन काही दहशतवाद्यांची सुटका करुन घेतली होती. या प्रकरणी भारताचा झालेला विश्वासघात हा तालिबानला होत असलेल्या विरोधात दडलेला आहे.
याशिवाय, नव्वदच्या दशकाच्या मध्यात तालिबानचे महत्त्व वाढीस लागल्यानंतर पाकिस्तानचे लष्करी मुख्यालय रावळपिंडी येथून या गटाला मिळालेल्या पाठिंब्याने भारताच्या अफगाण धोरणात पाकिस्तानचा जटिल घटक निर्माण झाला. या प्रदेशात अमेरिकेच्या व्यूहात्मक स्वारस्यामुळे परिस्थिती अधिक बिकट झाली आणि शीतयुद्धामुळे त्याला आकार मिळाला. त्यावेळी अमेरिका-युएसएसआर यांच्यात असलेल्या स्पर्धेमुळे अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएतने कब्जा केला. ही घटना 1980 साली झालेल्या अफगाण मुजाहिदीनच्या उदयास कारणीभूत ठरली. त्यावेळी रोनाल्ड रेगन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते.
अफगाणिस्तानच्या लोकांना प्रमुख सत्ता आणि त्यांच्या प्रादेशिक सहकाऱ्यांमध्ये 1980 सालापासून आपापसात झालेल्या बहुस्तरीय धक्काबुक्कीची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. परिणामी, अमेरिका-सोव्हिएतमधील लढत, इराण-सौदी यांच्यातील धार्मिक आधारावरील विभाजन, पाकिस्तानचा जिहादी चळवळीला पाठिंबा यासारख्या घटकांमुळे भारताच्या स्वतःच्या हितसंबंधांना आकार मिळाला. आणि आता यामध्ये भर पडली आहे चीन सरकारने बेल्ट अँड रोड उपक्रमात केलेल्या गुंतवणूकीची. यामुळे दक्षिण आशियाला भौगोलिक-राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारताने 29 फेब्रुवारीला झालेल्या शांतता करारास सावधपणे प्रतिसाद दिला आहे. भारताने म्हटले आहे की, " अफगाणिस्तानमध्ये शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य निर्माण होईल, हिंसाचार संपुष्टात येईल, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादास आळा बसेल, आणि अफगाण नेतृत्वाखालील, अफगाणची मालकी असलेल्या आणि अफगाणच्या नियंत्रणात असलेल्या प्रक्रियेतून दीर्घकालीन राजकीय स्थैर्य निर्माण होईल अशा सर्व संधींना पाठिंबा देणे हेच भारताचे धोरण राहिले आहे." या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, "सरकार आणि अफगाणी नागरिकांना, जेथे अफगाण समाजातील सर्व घटकांचे हित जोपासले जाईल अशा शांततापूर्ण, लोकशाहीवादी आणि समृद्ध भविष्याची महत्त्वकांक्षा साध्य करण्यासाठी सीमेलगतचा शेजारी म्हणून भारताचा कायमच पाठिंबा राहील." भारताचा अफगाण सरकारवरील भर सध्याच्या परिस्थितीला अनुसरुन योग्य आहे.
तालिबानच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी 29 फेब्रुवारीला झालेल्या करारात अफगाण सरकारकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी, हा करार काबुल सरकारबरोबर फारसा नसून एका दहशतवादी गटाबरोबर आहे. या गटाबरोबर अमेरिकेने 18 वर्षे युद्ध पुकारले होते आणि अनेक मौल्यवान जीव आणि संपत्ती खर्च केली.
तालिबानबरोबर झालेल्या कराराचे स्वरुप असे आहे की, हा गट अमेरिका आणि त्याच्या 'सहकारी देशांवर' हल्ला करणार नाही. आणि ही मांडणी भारतासाठी लागू नाही. परिणामी, भारतीय हितसंबंधांच्या विरोधात असलेल्या घटकांना भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची मोठ्या प्रमाणावर शक्यता आहे. येथे पाकिस्तान-तालिबान यांच्यातील संबंध हे काळजीचे कारण आहे.
29 फेब्रुवारीला झालेल्या कराराची ठिसुळता दस्ताऐवजावर स्वाक्षरी झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी समोर आली आहे. अफगाण राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी आधीच असा संकेत दिला आहे, की करारात अंतर्भुत असलेल्या कैद्यांच्या अदलाबदलीबाबत अमेरिकेच्या इच्छेनुसार कसलीही प्रगती होऊ शकणार नाही.
भारतापुढील अधिक गंभीर अडचण अशी की, तालिबानचे अफगाणिस्तानमध्ये पुनरुत्थान झाल्यास आयसिससारख्या संघटना आणि अल कायदाच्या मागे राहिलेल्या संघटनांना पुन्हा कार्यरत होण्यास अधिक संधी उपलब्ध होतील. या पार्श्वभूमीवर, इस्लामिक स्टेटकडून फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस दिल्लीमध्ये झालेला हिंसाचाराची नोंद घेण्यात आली आहे. या हिंसाचारात 45 लोक मृत्यूमुखी पावले. या हिंसाचाराला राजकीय आणि धार्मिक पार्श्वभूमी असून मुस्लिम नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले होते.
ईशान्य दिल्लीत मुस्लिम व्यक्तीला जमावाकडून होत असलेल्या निर्दयी मारहाणीचे भयानक चित्र आयसिसच्या सायबर विभागाकडून वापरण्यात आले होते आणि अशा छळाविरुद्ध सूड घेण्याची घोषणा करण्यात आली. या गटाच्या भाषेत याला विलायत-अल-हिंद असे संबोधण्यात आले आहे. आतापर्यंत आयसिसला भारतातून केडर्सची नियुक्ती करण्यात मर्यादित प्रमाणात यश आले होते. मात्र, यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
29 फेब्रुवारीला झालेला अमेरिका-तालिबान करार हा ठिसूळ असून त्याची उद्दिष्टे मर्यादित आहेत. परंतु अपेक्षित असलेल्या शांततेसाठी या कराराचा दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मक आणि अनुकूल असण्याची शक्यता नाही. मात्र, अफगाण बोगद्याच्या पलीकडे प्रकाश अंधुक आहे...
- कमोडोर सी. उदय भास्कर (निवृत्त)
