अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील दूरगामी परिणाम करणाऱया करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या वेळेस भारत उपस्थित राहणार आहे. अफगाणिस्तानात शांततेला एक संधी देण्याचा तसेच युद्घाने जेरीस आलेल्या देशातून अमेरिकन फौजा काढून घेण्यासाठी मार्ग मोकळा करण्याचा हा प्रयत्न आहे. कतारमधील भारताचे राजदूत पी कुमारन उद्या शनिवारी दोहा येथे होणाऱ्य़ा या ऐतिहासिक प्रसंगाला उपस्थित राहणार आहेत.
अमेरिकेचे तालिबानसमवेत शांतता बोलण्यांसाठीचे प्रतिनिधी झालमय खलिझाद हे शांतता करार करणार असून अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पाँपिओ यांची उपस्थिती असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. त्याचबरोबर पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री एस एम कुरेशी, उझबेकचे परराष्ट्रमंत्री कामिलोव्ह आणि प्रदेशातील इतर भागधारक देशांचे राजदूत यावेळी उपस्थित राहतील. तालिबानबरोबर एका अधिकृत प्रसंगात हजर राहण्याची भारताची ही पहिलीच वेळ आहे. पूर्वीच्या भूमिकेपासून फारकत घेत भारताने यापूर्वीच्या मॉस्को येथील चर्चेच्या फेरीत दोन निवृत्त राजदूतांना पाठवले होते पण त्यांची उपस्थिती अनधिकृतपणे होती.
अमेरिकेतील भारताच्या माजी राजदूत मीरा शंकर यांच्याशी वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी चर्चा केली. भारताचे काय-काय पणाला लागले आहे आणि तालिबानला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच्या भारताच्या चिंतेच्या मुद्यांवर त्यांनी बातचीत केली.
भारताला घडामोडींवर बारकाईने नजर ठेवावी लागेल आणि अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यानंतरच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करावे लागेल, असा विश्वास राजदूत मीरा शंकर यांनी व्यक्त केला. भारत आपल्या फौजा अफगाणिस्तानला पाठवणार नसला तरीही, काबूलला सहाय्य आणि उपकरणे पुरवण्याचे काम वाढवावे लागेल. तत्पूर्वी भारत दौर्यावर आलेले रशियन सिनेटचे सदस्य आणि परराष्ट्र व्यवहार समितीचे उपाध्यक्ष अँड्र्यु क्लिमोव्ह यांनी मॉस्कोचा सहभाग असल्याशिवाय अफगाणिस्तानात कोणताही शांतता करार यशस्वी होणे शक्य नाही, असा दावा केला.
भारताने तालिबानबरोबर संबंध जपले पाहिजेत आणि प्रादेशिक भागधारक इराण आणि रशियाच्या संपर्कात राहिले पाहिजे, असे मीरा शंकर यांना वाटते. अमेरिका तालिबान कराराने पाकिस्तानला भारतीय सीमांवर मुक्त राज्य देऊ नये, असे मिरा शंकर यांनी म्हटले आहे. तसेच भारताने अफगाणिस्तानला उपकरणे पुरवण्याचे प्रमाण वाढवले पाहिजे.
प्रश्न: दोहा येथे होणार्या शांतता करार समारंभाला भारत उपस्थित राहणार आहे. सध्याच्या क्षणाला भारताला वाटणारी मोठी चिंता कोणती आहे?
मीरा शंकर - भारताची चिंता ही आहे की, अमेरिका आणि नाटो सैन्याने अफगाणिस्तानातून अचानक माघार घेतल्यावर तेथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. त्यातून एक पोकळी तयार होईल जी दहशतवादी आणि अतिरेकी शक्ती भरून काढतील आणि त्याचे प्रादेशिक फौजा तसेच जागतिक सुरक्षेवर दुष्परिणाम होतील. म्हणून अमेरिकन फौजांची माघार आणि तालिबानने मुख्य प्रवाहात येणे हे शिस्तबद्घ रीतीने कसे होईल, याची भारताला चिंता आहे. तसेच या कालावधीत अफगाण सरकारला, विशेषतः त्यांचे लष्कर आणि पोलिसांना कुठून सहाय्य मिळत आहे, याचीही भारताला काळजी आहे. कारण, त्यांना खरोखरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून निधी मिळत होता. जर अशा निधीचा पुरवठा अचानक थांबला तर सरकार कोसळेल जे कुणाच्याच हिताचे नाही. दुसरे असे की, तालिबानला तुम्ही मुख्य प्रवाहात आणता तेव्हा लोकशाहीच्या बहुलतावादामुळे झालेला लाभ जतन करून ठेवणे महत्वाचे आहे. तसेच महिला आणि अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे रक्षण करणेही महत्वाचे आहे. भारताची शेवटची चिंता ही आहे की, पाकिस्तान हा अफगाणिस्तानात करार करण्यात अमेरिकेला जास्त महत्वाचा झाला असल्याने, पाकिस्तान अमेरिकेला सहकार्य करत असल्याने त्याला पूर्व सीमेवर मुक्त रान मिळेल, असे संकेत नकळतही दिले जाऊ नयेत.
प्रश्नः ट्रम्प यांना व्हाईट हाऊसमध्ये आणि दोवोसमध्ये इम्रान खान यांच्यासोबत शेजारी बसलेले आपण पाहिले. तसेच दिल्लीत त्यांच्या पत्रकार परिषदेत इम्रान खान आणि नरेंद्र मोदी हे आपले चांगले मित्र आहेत, असे त्यांनी एकाच वाक्यात म्हटले. हे व्यवहार्य आहे का? तालिबानला वाटाघाटींच्या टेबलवर आणण्यात पाकिस्तानने भूमिका बजावल्यावर अमेरिका पाकिस्तानपुढे खरोखरच या क्षणी खूप जास्त झुकेल का आणि ट्रम्प यांना पुन्हा निवडून यायचे असेल तर सैन्याची माघार अत्यंत महत्वाची आहे.
मीरा शंकर - दबावाची अनेक साधने आहेत ज्यात अमेरिका प्रमुख भूमिका बजावू शकते. उदाहरणार्थ, मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रकरणात, पाकिस्तानवर वित्तीय कृती टास्क फोर्सच्या(एफएटीएफ) किंवा आयएमएफच्या(आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) वाटाघाटींमध्ये दबावाखाली ठेवले होते. अशी अनेक साधने आहेत की, ज्यात अमेरिका पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून दबाव आणू शकते. द्विपक्षीय स्तरावरदेखील अमेरिका अफगाणिस्तानबद्दल सौम्य भूमिका घेऊ शकते. भारताला हे समजून घ्यायला हवे की, अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील डावपेचात्मक विश्वास हा नष्ट झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून खूप मोठ्या प्रमाणावर सावध पवित्रा घेतला जात आहे. पूर्वी जसा होता तसा आंधळा विश्वास आता राहिलेला नाही.
प्रश्नः अलिकडच्या काळात अफगाणिस्तानातून भारताला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. तेथील संसदेची इमारत बांधण्यातील गुंत़वणूक, किंवा पायाभूत सुविधा, रस्ते, यासह खूप काही पणाला लागलेले असताना भारताने आपली भूमिका अधिक वाढवली पाहिजे. पण तेथे भारतीय सैन्यच नसल्यावर भारत आपली डावपेचात्मक सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आपली गुंतवणूक कशी वाढवू शकेल?
मीरा शंकर - भारत जमिनीवर सैन्य ठेवणारच नाही, असे मला वाटते. तसे केले तर स्थिती आणखी खराब होईल आणि त्यातून अनेक परिणाम होतील. अफगाणिस्तानातील अंतर्गत प्रश्नाचे रूपांतर मग भारत पाकिस्तान प्रश्नात होईल. भारतासाठी तेथे सैन्य पाठवणे खरोखरच इष्ट नाही. परंतु शस्त्रास्त्रे आणि साहित्य, प्रशिक्षण यांच्या संदर्भात अफगाणिस्तानी सैन्याला आपण प्रोत्साहित करू शकतो. अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी त्यांच्या संरक्षणासाठी असल्याचे मान्य केले आहे. भारताने काही निमलष्करी दल तेथे तैनात केले आहे. भारत तेथे उपकरणांचा पुरवठा आणि प्रशिक्षण, विशेषत्वाने काही उपकरणे विमानाने पुरवण्याची क्षमता असेल तर निश्चितच वाढवू शकतो. पूर्वी भारताने त्यांना हेलिकॉप्टर्स पुरवली आहेत. परंतु त्यांच्याकडे हवाई सेवा क्षमतांचा अत्यंत तीव्रतेने अभाव आहे. तेथे आपण खूप काही करू शकतो. अफगाणिस्तानात सर्व राजकीय पक्षांकडे पोहचण्यासाठी भारताला अत्यंत चपळपणे हालचाली करून अतिशय सक्रिय रहायला लागेल. तालिबानशी भारत आता करार करत नाही, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तालिबान हा घटक आहे. तालिबानी राष्ट्रवाद आहे का, अफगाण राष्ट्रवाद? शक्यता आहे. तो कुठे जातो, हे आपल्याला पहावे लागेल. त्यांनाही संपूर्णपणे पाकिस्तानवर अवलंबून असलेले आवडणार नाहीच, याची मला खात्री आहे. त्यांचा क्रमांक दोनचा नेता मुल्ला बारादर याचे उदाहरण घ्या. तो प्रदीर्घ काळ तुरूंगात होता आणि आता तो प्रमुख वाटाघाटी करणारा आहे. त्याची वाटाघाटी करण्याची इच्छा होत म्हणून त्याला तुरूंगात घातले होते, यामुळे तो आनंदी असेल का? अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर स्थिती कशी उत्पन्न होते त्याचे मूल्यांकन आम्हाला केले पाहिजे आणि त्यानंतर आम्हाला आमच्या योजना तयार केल्या पाहिजेत.
प्रश्नः तालिबानबरोबर एका खोलीत यायलाही भारताने खूप दीर्घ कालावधी घेतला आणि अखेरीस दोन निवृत्त राजदूतांना बिगर अधिकारी म्हणून पाठवले. एका रशियन सिनेटरशी मी चर्चा केली. ते परराष्ट्र व्यवहार समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की, अफगाणिस्तानातील पूर्वीचे अनुभव पाहता मॉस्कोचा ज्यात सहभाग नाही असा कोणताही शांतता करार यशस्वी होऊ शकत नाही. भारत रशिया किंवा इराणचा तालिबानशी बॅक चॅनल म्हणून उपयोग करून घेऊ शकतो का?
मीरा शंकर - हे भागधारक कोणती भूमिका बजावतील?इराणने तालिबानशी किंवा काही तत्वांबरोबर अमेरिकनांच्या विरोधात तरफेची शक्ती म्हणून संबंध ठेवले आहेत. अमेरिकन उपस्थितीमुळे त्यांना अत्यंत चिंता आहे. म्हणून सुरूवातीला ते तालिबानला शियाविरोधी म्हणून प्रचंड द्वेष करत होते. तेथे अमेरिकन सैन्य असल्याने इराणला अत्यंत काळजी वाटत होती. म्हणून त्यांनी डावपेच म्हणून तालिबानशी संबंध ठेवले आहेत. रशियाला मध्य आशियातील अफगाणिस्तानातील आणि खुद्द रशियातील अस्थिरतेच्या परिणामाबद्दल चिंता वाटते आहे. कारण अमली पदार्थांचा व्यापार अफगाणिस्तानातूनच रशियात चालतो. त्यामुळे ते एक डोळा तेथे ठेवतीलच. तालिबानशी बोलणी करण्यात मध्यस्थ म्हणून त्यांनी भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला. मला वाटते की ती भूमिका ते करत राहतील. भारत अमेरिका आणि रशिया यांसह सर्व संबंधित देशांशी संपर्क साधून असेल.
