नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारनं अनेक लोक कल्याणकारी योजना आणल्या होत्या. यातील 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना राज्यात महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. मात्र, सद्यस्थितीला या योजनेत निधी कमी पडत असल्यानं अन्य योजनांचा निधी या योजनेकडं वळवला जात असल्याचं बघायला मिळतंय. याच पार्श्वभूमीवर आता नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामासाठी 350 ऐवजी 202 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय.
122 कोटींची कपात : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक जिल्हा वार्षिक योजनेची ऑनलाइन पद्धतीनं बैठक घेतली. या बैठकीत गतवर्षाच्या 813 कोटींऐवजी यावर्षी केवळ 691 कोटी निधीला मजुरी देण्यात आलीय. म्हणजेच यंदा 122 कोटींची कपात करण्यात आलीय. तसंच सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामासाठी 350 ऐवजी 202 कोटींच्या प्रस्तावाला अजित पवार यांनी मंजुरी दिलीय. त्यामुळं जिल्ह्याचे प्रतिनिधी नाराज झाल्याचं बघायला मिळतंय.
लाडकी बहिणींऐवजी घरातील पुरुषाला काम द्या : काँग्रेसचे जेष्ठ नेते राजेंद्र बागुल यांनी या मुद्द्यावरुन सरकार टीका केलीय. "लाडकी बहीण योजनेवर करोडो रुपये खर्च केले जात आहे. यापेक्षा सरकारनं घरातील पुरुषाला कायस्वरूपी काम द्यावं. विकास निधीला कात्री लावणं चुकीचं असून यामुळं जिल्ह्याचा विकास खुंटणार आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे पैसे गेले चार महिन्यांपासून देण्यात आलेले नाहीत." तसंच सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक करत असल्याचा गंभीर आरोपही बागुल यांनी केलाय.
ठेकेदारांसाठी कुंभमेळा : पुढं ते म्हणाले, "सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी करोडो रुपयांचा निधी आराखडा बनवण्यात आलाय. मात्र, ज्या ठिकाणी कुंभमेळा भरतो ती गोदावरी नदी अद्यापही प्रदूषित आहे. गोदाघाट सुशोभीकरणाच्या नावाखाली करोडो रुपयांचं टेंडर काढलं जातंय. मात्र, त्याठिकाणी केवळ मंदिर आणि गोदावरी नदी घाट परिसराची डागडुजी करून स्वच्छता केली तरी चालेल. पण केवळ ठेकेदारांना काम मिळावं आणि यातून इतरांना टक्केवारी मिळावी यासाठी करोडो रुपयांच्या निधी मागितला जात आहे," असंही ते म्हणाले.
प्रयागराजला झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात 7 हजार कोटींची कामं झाली. त्यामुळं नाशिकमध्येही जवळपास 6 ते 7 हजार कोटींची कामं होणं अपेक्षित होतं. अशात बैठकीदरम्यान मंत्री दादा भुसे यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील पूल, रस्ते यासारख्या कामांसाठी आजच निधी उपलब्ध होणं आवश्यक असून त्यासाठी 350 कोटी आता द्यावे, अशी मागणी केली. यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी 202 कोटींचा प्रस्ताव माझ्यासमोर असून तो मी तत्काळ मंजूर करतो, असं म्हटलं. तसंच आगामी सिंहस्थ मेळाव्यासाठी वेगळी बैठक घेण्यात येईल असंही त्यांनी सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळा नियोजन प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 15 फेब्रुवारीला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
