श्रीनगर - जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश 31 ऑक्टोबरपासून अस्तित्वात आले. हे केंद्र शासित प्रदेश तयार झाल्यानंतर येथील कामकाजाची आणि व्यवहाराची भाषा हिंदी होण्याची शक्यता असल्याचे मानले जात आहे. आतापर्यंत यासाठी उर्दू भाषेचा वापर करण्यात येत होता.
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियमाच्या कलम 47 नुसार नव्या विधानसभेची स्थापना झाल्यानंतर येथील सरकार एका भाषेचे किंवा एकाहून अधिक भाषांची प्रशासकीय कामकाजाची भाषा म्हणून निवड करेल. असा बदल करून हिंदी भाषेची निवड झाल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच हिंदी भाषेचा प्रशासकीय कामकाजाची भाषा म्हणून उपयोग केला जाईल. विधानसभेत ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतर निवडून आलेले प्रतिनिधी हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेचा कार्यालयीन भाषा म्हणून वापर करू शकतील. सध्या जम्मू-काश्मीर हा देशातील असा एकमेव प्रदेश आहे, जिथे कार्यालयीन कामकाजाची अधिकृत भाषा उर्दू आहे. याशिवाय, या प्रदेशात इतर कोणत्याही भाषेचा पर्याय उपलब्ध नाही.
दरम्यान, जम्मू-काश्मीर हे असे एकमेव राज्य नाही, जेथे हिंदी ही व्यवहाराची भाषा नाही. जम्मू-काश्मीरशिवाय, आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, आसाममधील बोडो, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल याही राज्यांमध्ये हिंदी ही कामकाजाची भाषा नाही. तेथील स्थानिक भाषाच कार्यालयीन कामकाजासाठीही वापरल्या जातात.
केंद्रशासित प्रदेशांपैकी देखील अंदमान-निकोबार, चंडीगढ, दमण-दीव, लक्षद्वीप आणि पुदुच्चेरी येथेही हिंदी ही कार्यालयीन व्यवहाराची अधिकृत भाषा नाही.
हेही वाचा - भाजप खासदार गौतम गंभीर गायब झाल्याचे पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल
भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये 22 भाषा सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. आता संविधानाचे आर्टिकल 370 रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा उर्दूच्या जागी अन्य भाषेला अधिकृत केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. याची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
