नवी दिल्ली - केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)ने पहिल्यांदाच खासगी क्षेत्रातील ९ तज्ज्ञांना अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांची नियुक्ती सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सचिव पदावर करण्यात आली. मागच्याच वर्षी कार्मिक मंत्रालयाने 'लॅटरल एंट्री'च्या माध्यामातून अर्ज मागितले होते. त्यावरूनच या नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत.
देशातील नोकरशाहीमध्ये तज्ज्ञांना नियुक्त करण्यासाठी मोदी सरकारने 'लॅटरल एंट्री'ची पद्धत आणली होती. निवड झालेल्या तज्ज्ञांना राजस्व, अर्थ सेवा, कृषि, शेतकरी कल्याण, रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग, नागरी उड्डान इत्यादी क्षेत्रांमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे. या पदांसाठी ३० जुलै २०१८ पर्यंत अर्ज मगावण्यात आले होते. त्यामध्ये जवळपास ६ हजार ७७ अर्ज सरकारला प्राप्त झाले होते.
केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात उम्मेदवारांच्या निवडीची जबाबदारी यूपीएससीला दिली होती. त्यानंतर ९ नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. यामध्ये अमर दुबे (नागरिक उड्डान), अरुण गोयल (वाणिज्य), राजीव सक्सेना (अर्थिक व्यवहार), सुजीत कुमार वाजपेयी (पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन), सौरभ मिश्रा (रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय), भूषण कुमार (जहाजरानी) आणि कोकोली घोष (कृषि आणि शेतकरी कल्याण) यांची नियुक्ती झाली आहे.
एकूण ६ हजार ७७ अर्जांमधून प्रथम ८९ उमेदवार मुलाखत घेऊन उमेदवारांची निवड झाली होती. त्यानंतर त्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी विस्तृत आवेदन करण्यास सांगितले होते.
