लखनऊ - राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेशात 'बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा 2020' लागू करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा अध्यादेश मंजूर करण्यात आला होता. त्याला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनीही मान्यता दिली आहे. राज्यात आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
फसवून किंवा लग्नाद्वारे एखाद्या व्यक्तीचे सक्तीने धर्मांतर होत असेल तर, ते रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 213 (1)द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून राज्यपालांनी हा अध्यादेश मंजूर केला. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अध्यादेशाचे कायद्यांत रुपांतर झाले आहे. हा कायदा आता त्वरित लागू झाला आहे.
धर्मांतर प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी
एखाद्या स्त्रीचे लग्न दुसऱ्या धर्मात जबरदस्तीने किंवा फसवून झाले असेल तर, तो गुन्हा मानला जाईल. या अजामीनपात्र स्वरुपाच्या गुन्ह्याच्या प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्या समोर सुनावणी होईल. आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला कमीतकमी एक वर्ष व जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा होईल. तसेच किमान 15 हजार रुपये दंडही भरावा लागेल. हेच प्रकरण अल्पवयीन आणि दलित मुलीच्या बाबतीत असेल तर, आरोपीला तीन ते 10 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तर किमान 25,000 रुपये दंड ठोठावला जाईल.
सामूहिक धर्मांतर -
नव्या कायद्यानुसार बेकायदेशीरपणे सामूहिक धर्मांतर केल्यानंतर तीन ते 10 वर्षे तुरुंगवासही होऊ शकतो. किमान 50 हजार रुपये दंडही भरावा लागेल. अध्यादेशाच्या तरतुदीनुसार, धर्मांतर करावयाचे असल्यास संबंधिताने पक्षांना दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना याबाबत कळवावे. याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिन्यांपासून तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तर या गुन्ह्यात किमान 10 हजार रुपये दंड निश्चित करण्यात आला आहे.
