संयुक्त राष्ट्र संघावर मुठभर देशांचे नियंत्रण!

जागतिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मानवतेचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना म्हणून उदयास येऊन संयुक्त राष्ट्र संघाला (यूएन - युनायटेड नेशन्स) पंचाहत्तर वर्षे झाली पूर्ण आहेत.यूएन अस्तित्वात आल्यापासूनच्या दीर्घ प्रवासात अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे पार करूनही, संयुक्त राष्ट्र संघाने ठेवलेली मूलभूत लक्ष्ये देखील पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे संरचनेत तसेच आपल्या उद्दिष्टांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करते.

दुसऱ्या विश्वयुद्धानंतर जागतिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मानवतेचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना म्हणून उदयास येऊन संयुक्त राष्ट्र संघाला (यूएन - युनायटेड नेशन्स) पंचाहत्तर वर्षे झाली पूर्ण आहेत. असे असले तरी, या ऐतिहासिक प्रसंगाच्या सन्मानार्थ सुरू झालेल्या वर्धापनदिन सोहळ्यादरम्यान सगळीकडे एकच मागणी ऐकायला मिळाली - ती म्हणजे रिफॉर्म्स / सुधारणा. पंचवीस वर्षांपूर्वी डो आमरल यांनी यूएनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पातळीवर देखील नेमका हाच मुद्दा उपस्थित केला होता.

पाच वर्षांपूर्वी, यूएन अस्तितित्वात आल्याच्या घटनेला 70 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवाच्या वेळी देखील, सुरक्षा समितीत केवळ पाच कायमस्वरुपी / स्थायी सदस्यांना बहाल करण्यात आलेल्या ‘व्हेटो’ सुविधेच्या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह लावणारा ठराव 104 देशांनी स्वीकारल्याने एकच खळबळ उडाली होती. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठलेला असताना संघटनेतील सुधारणांच्या प्रक्रियेला सुरूवात न केल्याने संघाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया योग्य आणि वास्तव आहे.

यूएन अस्तित्वात आल्यापासूनच्या दीर्घ प्रवासात अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे पार करूनही, संयुक्त राष्ट्र संघाने ठेवलेली मूलभूत लक्ष्ये देखील पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे संरचनेत तसेच आपल्या उद्दिष्टांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करते, असे विश्लेषण मोदी यांनी केले.

सुवर्णमहोत्सवी बैठकीत सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराचा प्रस्ताव आराखडा सादर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अयशस्वी झालेले संयुक्त राष्ट्र संघ आता दोन आर्थिकदृष्ट्या बळकट देशांमधील शीतयुद्ध संपुष्टात आणण्याची मागणी करीत आहे. सदस्य देशांमध्ये सहकार्य आणि मैत्रीपूर्ण बंधुत्वाची भावना निर्माण करण्यात यूएनला आलेल्या अपयशाचे यापेक्षा उत्तम उदाहरण असू शकत नाही.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिती / परिषदेचे जोपर्यंत लोकशाहीकरण आणि सार्वत्रिकीकरण करण्यात संयुक्त राष्ट्र संघाला यश येणार नाही. तोपर्यंत संयुक्त राष्ट्राच्या अस्तित्वाचा अर्थच उरणार नाही.

मागील साडेसात दशकात जगाचा चेहरामोहरा बदलला आहे. युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि रशिया या दुसर्‍या महायुद्धाच्या विजेत्या देशांबरोरच चीनला सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व मिळाल्यापासून बरेच संख्यात्मक (क्वांटिटेव्ह) बदल झाले आहेत.

आज, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स पूर्वीच्या वैभवाचे प्रतीक म्हणून राहिले आहेत. मागील अनेक दशके आपल्या इच्छा आणि आकांक्षांनुसार अमेरिकेने यूएनवर राज्य केले. मात्र, ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर यूएन अनेक समस्यांचा सामना करत आहे, हे उघड सत्य. दुसरीकडे आपल्याला मिळालेल्या व्हेटोचा दुरुपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी करून घेण्याबाबत चीनशी कोणीही स्पर्धा करू शकत नाही.

अमेरिका, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स आणि रशिया यांनी भारताला कायमस्वरुपी सदस्यत्व देण्यास होकार दर्शविलेला असताना देखील चीन या निर्णयाला सातत्याने विरोध करत आहे. सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी सदस्य म्हणून भारत आणि जपान आपल्या बरोबरीने बसू नये ही चीनची एकमेव रणनीती राहिली आहे. सुरक्षा परिषदेत आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व करण्याचा चीनला मिळालेला अधिकार पूर्णपणे अवास्तव आहे.

ब्राझील, भारत, जर्मनी आणि जपानला कायम सदस्यत्व मिळण्याच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. कोविड संकटाने जगाला विविध गटांमध्ये विभागलेले असताना बहुराष्ट्रीय गटांमध्ये तातडीने मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्याची मागणी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी केली आहे.