एनपीआर अपडेट, अटल भूजल योजनेला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

नवी दिल्ली - 2021 च्या भारतीय जनगणनेचे आयोजन आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी कोणतेही दस्तऐवज, बायो-मेट्रिक इत्यादी आवश्यक नाही, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. तसेच अटल भूजल योजनेला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. ६ हजार कोटींची ही योजना असून महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये ती लागू होणार आहे.

हेही वाचा - #CAA कोलकाता : राज्यपालांना विद्यापीठात येण्यापासून रोखले, विद्यार्थ्यांसह कर्मचाऱ्यांनीही दाखवले काळे झेंडे

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यासाठी 8,754.23 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील 3,941.35 कोटी रुपये या कामासाठी वापरले जातील. लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्याचे काम वर्ष २०२० मध्ये सुरू होईल, त्यासाठी नागरिक मोबाईल अ‌ॅपद्ववारे अर्ज करू शकतील, असे जावडेकर म्हणाले.

दरम्यान, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) ही देशातील नागरिकांची यादी असून त्यानुसार नागरिकांच्या उपलब्ध पत्त्याची माहिती अद्ययावत होणार आहे. मात्र, काही राज्य एनपीआरचाही विरोध करत आहेत. सध्या केंद्र सरकार जनगणनेबरोबरच एनपीआर देखील करणार आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला एनपीआरमध्ये नोंद करणे महत्त्वाचे आहे.

• 6000 करोड़ की लागत वाली अटल जल योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी#CabinetDecisions @PIB_India @MIB_India @DDNewsLive pic.twitter.com/zUMxoLmq8o

  — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 24, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  6000 करोड़ की लागत वाली अटल जल योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी#CabinetDecisions @PIB_India @MIB_India @DDNewsLive pic.twitter.com/zUMxoLmq8o

  — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 24, 2019

  ">

  6000 करोड़ की लागत वाली अटल जल योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी#CabinetDecisions @PIB_India @MIB_India @DDNewsLive pic.twitter.com/zUMxoLmq8o

  — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 24, 2019

'सीएए', 'एनआरसी' कायद्याविरोधात देशात तणावाचे वातावरण कायम असताना केंद्र सरकारकडून आज या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. देशातील अनेक ठिकाणी आजही सीएएवरून आंदोलने केली जात आहेत.

जनगणनेसोबतच नागरिकांची बायोमेट्रिक माहितीही संकलित केली जाणार असल्याने त्याला विशेषत: पश्चिम बंगाल आणि केरळ सारखी राज्ये विरोध करत आहेत. त्यांना भीती आहे की, याद्वारे राज्यात एनआरसी लागू केली जाऊ शकते.