नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर बेरोजगारी आणि गरिबीच्या मुद्यावर सर्वाधिक भर असल्याचे सांगितले होते. परंतु, यानुसार भारतात रोजगारनिर्मिती होवू शकली नाही. सांख्यिकी मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, २०१७-१८ साली भारताचा बेरोजगारी दर हा ६.१ टक्के असा आहे. गेल्या ४५ वर्षातील हा सर्वात मोठा बरोजगारी दर आहे.
पीएलएफएसच्या वार्षिक आकडेवारीनुसार आणि लेबर सर्व्हेनुसार, शहरी आणि ग्रामीण भागात पुरुषांचा बेरोजगारी दर ६.२ तर, महिलांचा ५.७ असा आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागाचा बरोजगारीचा सरासरी दर हा ६.१ असा आहे. हा अहवाल सांख्यिकी मंत्रालय, प्रोग्राम इम्प्लिमेंटशन, कामगार ब्युरो, जनरल रजिस्ट्रार यांच्याकडून सादर करण्यात आला आहे.
जानेवारी महिन्यातच ही आकडेवारी समोर आली होती. परंतु, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही आकडेवारी खोटी असल्याचे सांगितले होते. त्यावेळीही माध्यमांनी १९७२-७३ साली असलेला बरोजगारी दर यावेळी असल्याचे सांगितले होते. विरोधी पक्षांनी या मुद्यावर सरकारला घेरले होते. यामुळे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या २ तज्ज्ञांनी राजीनामाही दिला होता.
