पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे कोणत्याही राज्य पद्धतीतील सुशासनाचे (गुड गव्हर्नन्स) दोन डोळे आहेत. मात्र, देशातील सत्ता हा भ्रष्टाचाराला समानार्थी शब्द बनला आहे हे सांगण्याची गरज नाही आणि याला कारणीभूत ठरतोय वसाहतीच्या / इंग्रज सत्तेच्या काळात अस्तित्वात आलेलया कार्यालयीन गोपनीयता कायदा.
महत्त्वाचे म्हणजे, जनतेकडून छुप्या पद्धतीने पैसे लुटण्याचा रस्ता आतापर्यंतच्या सर्व राजकीय पक्षांनी कायम ठेवला आहे. राज्य घटनेतील कलम 19 नुसार सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 1986 मध्ये निर्देश दिल्यानंतर देखील संबंधित कायदा करण्यासाठी पुढची 19 वर्षे निघून गेली.
सत्तेचा वापर करून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर चाप लावणारा क्रांतिकारी माहितीचा अधिकार कायदा लागू होऊन आता 15 वर्षे झाली. आपले उत्तरदायित्व म्हणून पारदर्शक कारभाराची उभारणी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी काय केले हे तपासून पहिले असता पदरी पूर्णपणे निराशाच पडते. माहिती अधिकार कायद्याचे रक्षण करण्याऐवजी प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारांनी हा कायदा कसा निष्प्रभ ठरेल याचाच प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
मागील 15 वर्षात माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्राप्त झालेल्या 3 कोटीहून अधिक अर्जातून कायद्याचे महत्त्व समोर आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 3 कोटीहून अधिक अर्ज आले असले तरी केवळ तीन टक्के लोकांनीच हा अधिकार वापरला आहे.
केंद्र आणि राज्यस्तरीय माहिती आयोगाकडे 2.2 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय आयोगाकडेच तक्रारींचे निवारण होण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागत आहे. याचाच अर्थ असा की, व्यवस्था पूर्णपणे कार्यरत झालेली नाही. 29 पैकी 9 माहिती आयोग वगळता इतर माहिती आयोगांकडे असलेली कर्मचार्‍यांची कमतरता आणि आयुक्तांच्या नेमणुकीची प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे राज्य सरकारांकडून पालन होत नसल्याने ही संपूर्ण यंत्रणा पंगू झाली आहे.
दरवर्षी 40 ते 60 लाख आरटीआय अर्ज येतात त्यापैकी केवळ 55 टक्के अर्जांना प्रतिसाद देखील मिळत नाही. तर केवळ 10 टक्केच अर्ज पुढे अपील करण्यासाठी जातात. यावरून सरकारी विभागांमधील कामकाजात काही फरक झाला नसल्याचेच सिद्ध होते. अतिशय धारदार शस्त्राला बोथट करण्याची सरकारांची चतुरता थक्क करणारी आहे. उच्च विचार आणि नीतिमत्तेचा दाखला देत माहिती अधिकार कायदा लागू करण्याच्या काही वर्षातच युपीए सरकारने फाईलवर सही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण कवच बहाल करत या अधिकाऱ्यांनी काय विचार करून फाईलवर सही केली हे समोर आणण्यास अडवणूक करीत कुटिल राजकीय हितसंबंध कायद्याच्या कक्षेत येणार नाहीत, याची काळजी घेतली.
परिणामी, माहिती आयोगांना त्यांच्या निवडीनुसार माहिती भरण्याची प्रवृत्ती विकसित झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, माहिती अधिकार कायदा अस्तित्त्वात आल्यापासून आयुक्त म्हणून नेमलेले 60 अधिकारी हे माजी सरकारी अधिकारी राहिले आहेत. तर माहिती आयोगाचे नेतृत्व करणारे त्र्याऐंशी टक्के लोक सरकारी नोकर आहेत! अगोदरच या यंत्रणेत 25 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त असताना त्यात भर म्हणून एनडीए सरकारने मागील वर्षी या कायद्यात दुरुस्ती करून ही यंत्रणा आणखीणच कमकुवत केली. या दुरुस्तीनुसार निवडणूक आयोग आणि माहिती आयोग यांना दिलेला सामान दर्जा कमी करून माहिती आयोगाचा दर्जा कमी करण्यात आला.
परिणामी, माहिती आयोगाच्या सदस्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या कार्यक्षेत्रात आणून त्यांची नेमणूक, मुदतीचा कालावधी, वेतन आणि भत्ते यावर नियंत्रण ठेवून केंद्राने त्यांचे स्वातंत्र्य मर्यादित केले आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला देत मुख्य काही अटींसह सर्वोच्च न्यायालया सहित मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकारांच्या कक्षेत येईल असे सांगत माहिती अधिकार कायद्याचे जोरदार समर्थन केले.
त्याचवेळी, आरटीआय म्हणजे ब्लॅकमेल करण्याचे साधन बनले असल्याची मुख्य न्यायाधीशांनी केलेली टीका म्हणजे काही लोकांनी चुकीचे दुष्परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत. नागरिकांना मिळालेला माहितीचा अधिकार / जाणून घेण्याचा हक्क सदृढ लोकशाहीसाठी महत्वपूर्ण आहे. नागरी हक्क म्हणून या हक्काचे जतन आणि संरक्षण करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
