नवी दिल्ली - फ्रेंच कंपनी 'दसॉल्ट एव्हिएशन'कडून 'राफेल' लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणातील 2018च्या केंद्र सरकारला क्लीन चिट देण्याच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राफेलच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीची गरज नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
तसेच न्यायालयाने भाजप नेत्या मिनाक्षी लेखी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है असे म्हणत मोदींवर टीका केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. यावरून न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले आहे. राहुल गांधी यांना भविष्यात या प्रकरणी काळजीपूर्वक बोलावे, असेही आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली आणि या प्रकरणात सर्वात महत्वाची असणारी कागदपत्रे न्यायालयापासून दुर्लक्षित ठेवण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यापूर्वी 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयात या विमान खरेदी प्रकरणात दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. ज्यामध्ये सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला होता. याशिवाय विमानाची किंमत, करार आणि कंपनीच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
हेही वाचा - शबरीमला प्रकरण: महिलांना मंदिर प्रवेश मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
14 डिसेंबर 2018ला सर्वोच्च न्यायालयाने 58, 000 कोटी रुपयांच्या या करारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या याचिका फेटाळल्या होत्या. विशेष म्हणजे गोगोई यांनी या खटल्याच्या चौकशीची मागणी करणार्‍या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 'दसॉल्ट'कडून लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा निर्णय एनडीए सरकारसाठी सर्वात वादग्रस्त ठरला आहे.
