भारतात 71 व्या प्रजासत्ताक दिन देशभरामध्ये आज उत्साहात साजरा केला जात आहे. गेल्या 70 वर्षांत महिला आणि बालकांना घटनेने जे सक्रीय पाठबळ दिले आहे. त्याचा आपण कितपत लाभ घेतला यांचे मुल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे.
घटनेतील मूलभूत अधिकारांमध्ये समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण याची तरतूद केली आहे. केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा यापैकी कोणत्याही एका कारणावरून पक्षपात करण्यास त्यात मनाई केली आहे. घटनेच्या परिच्छेद १५(३)नुसार, कोणत्याही सरकारला महिला आणि बालकांसाठी विशेष तरतूद करण्यापासून रोखता येणार नाही, असाही अधिकार यामध्ये नमूद केला आहे.
महिलांना राजकीय व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची जाणिव घटनाकांराना होती, याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. तसेच मुलांची काळजी आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे महत्व त्यांनी सकारात्मकरित्या स्विकारले होते. हा दृष्टीकोन आपण पुढे नेत आहोत का? हा प्रश्न आहे.
महिला आणि त्यांच्या हक्कांची समानता प्रजासत्ताकाच्या सुरूवातीच्या वर्षात काही अडथळ्यांसह सुरू झाली. पण १९५० च्या दशकात हिंदू कोड बिल मंजूर झाल्यानंतर एक खिडकी उघडली गेली, असे म्हणावे लागेल. ही प्रगती संथ आणि स्थिर होती. प्रसुती लाभ कायदा आणि हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ मध्ये अमलात आणले गेले. पण केवळ कायद्याने समाजात प्रत्येक गोष्ट बदलता येत नाही. उदाहरणार्थ, भारतीय दंडसंहितेच्या ३०४ ब परिच्छेदानुसार हुंडाबळी हा अतिशय दुष्टपणाचा गुन्हा मानला गेला आहे. पण यामुळे हुंडाबळीचे दुर्दैवी प्रकार थांबले आहेत का? राष्ट्रीय गुन्हा नोंद ब्युरोची आकडेवारी असे सांगते की, प्रत्येक तासाला एक हुंडाबळी जात असतो.
त्याचप्रमाणे, नुकतेच करण्यात आलेले घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण आणि महिलांचे कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण रोखणे, प्रतिबंध करणे आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण, याबाबत करण्यात आलेले कायदे तरी खरोखर प्रभावी ठरले आहेत का? हे कायदे आवश्यक होते आणि दीर्घकाळापासून त्यांच्या येण्याची प्रतिक्षा होती.
हे कायदे अंमलात आले आणि घटनेने महिलांसाठी ज्या हक्कांचा विचार केला आहे, ते हक्क महिलांना निश्चितपणे मिळून त्यांना सक्षम केले ही चांगली बातमी आहे. सरकारी धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सरकारने सर्व पुरूष आणि महिलांना त्यांच्या उपजीविकेचे पुरेशी साधने मिळवण्याचा अधिकार मिळेल, तसेच समान कामासाठी समान वेतन याची खात्री करण्याची आवश्यकता नमूद केली आहे.
घटनेने पंचायती आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागांची(अनुसूचित जाती आणि जमातीसह) तरतूदही केली आहे. पण मग, महिलांची खरी जागा घरातच आहे, अशी वक्तव्ये आपण सार्वजनिक रित्या (सत्तेतील सर्वोच्च श्रेणीतील लोकांसह) केलेली ऐकतो. हे तर सर्वांनाच माहित आहे की, काही महिला तर काही राखीव जागांवर केवळ प्रतिनिधी म्हणून(प्रॉक्सी) म्हणून बसतात.
त्यामुळे केवळ कायदे पुरेसे नाहीत. घटनेची चौकट तयार करणाऱयांना अभिप्रेत असलेले आणि त्यांनी कल्पना केलेले सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी मानसिकतेत बदल करण्याची आम्हाला गरज आहे.
सार्वत्रिक मानव अधिकार जाहीरनाम्याच्या परिच्छेद २५ मध्ये बालकांची विशेष काळजी आणि त्यांना सहाय्य करण्याच्या हक्काला मान्यता दिली आहे. हा अधिकार लक्षात घेऊन, आमच्या घटनेने १४ वर्षांखालील कोणत्याही बालकाला कोणत्याही कारखान्यात रोजगारावर ठेवता येणार नाही किंवा इतर घातक नोकरीमध्ये त्याला गुंतवता येणार नाही, अशी तरतूद केली आहे.
डीपीएसपी लहान मुलांच्या कोवळ्या वयाचा दुरूपयोग होणार नाही, याची खात्री करण्याच्या दिशेने सरकारने आपले धोरण तयार करावे, अशी पूर्ववश्यकता नमूद केली आहे. तसेच मुलांना सुदृढ पद्धतीने विकसित होण्याच्या संधी आणि सुविधा स्वांतत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या परिस्थितीत पुरवल्या जाव्यात, असेही म्हटले आहे.
बालपण आणि युवावस्थेचे शोषण तसेच त्यांचे नैतिक तसेच मूर्त स्वरूपातील वंचित अवस्थेपासून संरक्षण करण्याचीही आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. हे उत्तुंग आदर्श आहेत, पण बालकांच्या या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, म्हणून आम्ही पुरेसे केले आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
ज्यांना आवाज उठवता येत नाहीत, अशा असहाय्य मुलांसाठी, विशेषतः मुलींसाठी राष्ट्रीय धोरणे तयार करण्यात आली आहेत. त्यांची काळजी घेण्यासाठी तसेच संरक्षणासाठी अल्पवयीन न्याय कायदा अमलात आणला गेला. त्याचप्रमाणे, १४ वर्षे वयापर्यंत विनामूल्य शिक्षणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. तरीसुद्धा, प्रत्यक्ष वास्तव अत्यंत निराश करणारे आहे.
कैलाश सत्यार्थी यांनी लक्षणीय प्रयत्न करूनही बालमजुरी अजूनही मोठ्या प्रमाणात टिकून आहे. गेल्या काही महिन्यांत, शेकडो अर्भकांचा मृत्यु सुमार दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधांमुळे झाला, या घटनेने आम्हाला धक्का बसला. एनसीआरबीने पुरवलेल्या आकडेवारीनुसार असे दिसते की, २५० हून अधिक मुले रोज बेपत्ता होतात.
अलिकडेच अनेक व्यक्तींना एका शेल्टर होममध्ये ३० हून अधिक तरूण मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरवण्यात आले. यावरून घटनेने बालकांना जे आवश्यक संरक्षण देऊ केले आहे, ते न्याय्य प्रमाणात देऊ केले जात नाही, हे स्वाभाविकच स्पष्ट झाले आहे.
एनसीआरबीने असेही सांगते की, अल्पवयीन मुलांकडून केल्या जाणाऱया गुन्ह्यांची संख्या कमी होत असली तरीही, २०१६ ते २०१८ या दरम्यान मुलांविरोधात केलेल्या गुन्ह्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. शिक्षणाचा हक्क जवळपास ९ वर्षांपूर्वी अमलात आणण्यात आला. त्याने लाभ मिळवून दिले, पण किती प्रमाणात? हा प्रश्न उपस्थित होतो.
पायाभूत सुविधांची गरज आणि पात्र शिक्षकांच्या अभावी अनेक मुलांना दर्जेदार शिक्षणाचा प्राथमिक हक्क नाकारला जात आहे. म्हणून, प्रागतिक समाज आणि चैतन्यशील लोकशाही प्रजासत्ताक या नात्याने काही प्रश्नांना आपल्याला उत्तरे द्यावी लागतीलः आपण प्रत्यक्षात काय साध्य केले आहे, काही अत्यंत दृष्य स्वरूपातील अपयश का आले आणि उपलब्ध उपाययोजना काय आहे. पण प्रथम, काळ बदलत आहे, हे ओळखण्याची तातडीची गरज आहे.
महिलांनी फार पूर्वीच त्यांना अधिकार आहेत, हे ओळखले होते,पण आता हे अधिकार ठामपणे बजावले जात आहेत आणि समानता आणि त्यांची प्रतिष्ठा यांच्यावर आधारित घटना त्यांना तसे करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. ही अशी गोष्ट आहे की, आमच्या नेत्यांसह कुणीही त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही किंवा ती दाबूनही टाकू शकत नाही.
गेल्या ७० वर्षांत, लोकसंख्येपैकी ३७ टक्के असलेल्या मुलांच्या अधिकारांकडे, जे देशाचे भवितव्य आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष दिले गेले नाही किंवा फार कमी महत्व दिले गेले आहे. आम्ही त्यांच्या हक्कांना मान्यता देऊन त्यात काही जीव ओतला पाहिजे. महिला आणि बालकांच्या अधिकारांसाठी तयार केलेले कायदे आणि कल्याण योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक ऑडिट करण्याची गरज आहे. हे केवळ निष्पक्षपाती आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आहे. ज्याने एका शेल्टर होममधील भयानक घटनांना उजेडात आणले. त्यामुळे प्रत्यक्ष वास्तव बाहेर आले.
प्रजासत्ताकाच्या ७० व्या वर्षात देशाचा आराखडा काय आहे? भारतासह १९३ देशांनी स्विकारलेले शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे हे त्याचे उत्तर आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आपल्याला लोकशाही पद्धतीने काम करावे लागेल. त्यात येत्या दशकात महिला आणि बालकांच्या हक्कांचा समावेश असेल आणि त्यानंतरच आपली भरभराट होईल. त्यासाठी अनेक मैलांचा टप्पा गाठावा लागणार आहे.
