कोरोना महामारीमुळे देशातील ४ लाख ७३ हजार लोक प्रभावित झाले आहेत. तर आतापर्यंत तब्बल १४ हजार ८९४ लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मात्र, पावसाळा सुरु झाल्याने म्हणजेच हंगाम बदलामुळे वातावरण बदल होऊन नवीन संसर्गजन्य आजार होण्याच्या भीतीने सर्वसामान्य नागरिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. परिणामी कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या अधिकारी आणि प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
केंद्र सरकारने यावर्षी संसदेला सादर केलेल्या अहवालानुसार, मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी स्वाइन फ्लू (एच 1 एन 1) विषाणूच्या प्रकरणात दुपटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली आणि तामिळनाडूमध्ये स्वाइन फ्लूचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. देशात संसर्गजन्य रोगांची लागण होण्यास सुरूवात झाली असून आपण केवळ कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यावर आणि उपचारांवर लक्ष केंद्रित करून इतर रोगांच्या लसीकरण आणि प्रतिकारशक्ती वाढविणाऱ्या कार्यक्रमांकडे दुर्लक्ष केल्यास, संसर्गजन्य रोगांची गंभीरता देखील कोरोनासारखीच भयानक होईल. परिणामी कोविड हा आणखी एक हंगामी आजार आहे अशी परिस्थिती निर्माण होण्यापर्यंत या संसर्गजन्य आजारांची गंभीरता वाढू शकते.
पावसाळ्यात डेंग्यू, चिकुन गुनिया, मलेरिया, अतिसार, टायफॉईड, धोकादायक व्हायरल फिव्हर, कॉलरा, मेनिनजायटीस, कावीळ यांसारखे आजार सामान्य असतात. बऱ्याचवेळा हे आजार जीवघेणे ठरतात. डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये कोरोनाची लक्षणे आढळून येत असल्याचे दिसून आले आहे. मुंबईत या अगोदरच या प्रकारच्या केसेस आढळून देखील आल्या आहेत. बहुतांश रोगांमध्ये आणि विशेषतः पावसाळ्यात सामान्यतः आढळून येणारी सर्दी, खोकला आणि ताप ही लक्षणे कोरोनाची देखील मूलभूत लक्षणे असल्याने देशातील सर्वसामान्य लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाच आठवड्यांपूर्वीच कोरोना व्यतिरिक्त इतर आजारांच्या निर्मूलनासाठी वैद्यकीय आरोग्य व्यवस्था बळकट केली पाहिजे असे पंतप्रधानांनी सुचविले होते. कोविड प्रकरणांमध्ये झपाट्याने वाढ होत असताना विषारी आणि धोकादायक फिव्हर हे सरकारांसाठी नवीन आव्हान बनले आहे.
डेंग्यू, मलेरिया, चिकन गुनिया, अतिसार, कावीळ आणि टायफॉइड यांसारख्या दूषित पाणी, अन्न, हवा आणि कीटक-जनित रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज केंद्राला जानेवारी महिन्यातच वाटली. सार्वजनिक आरोग्य विषयामध्ये पदवी पूर्ण करणाऱ्या नॉन-क्लिनिकल क्षेत्रातील फिजिशियन डॉक्टरांकडे जबाबदारी सोपविल्यास संसर्ग रोखण्याबरोबरच उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहासारख्या जीवनशैलीच्या आजारांचा सामना करणे सोपे जाईल, असे नॅशनल हेल्थ मिशनने यापूर्वीच सूचित केले आहे.
सद्यस्थितीत उद्भवलेल्या कोविड -१९ महामारीमुळे आणि लॉकडाउनच्या अंमलबजावणीमुळे काळा-आजार, फिलारिया आणि इतर आजारांचे संपूर्ण निर्मूलन करणे, यासारख्या गोष्टींकडे बहुतांश सरकारांचे दुर्लक्ष झाले आहे. दरवर्षी चाळीस लाखांहून अधिक क्षयरोगग्रस्त वाढत आहेत तर मलेरिया देखील मोठ्या प्रमाणात पसरतो आहे. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजने (जीबीडी मॅगझिन) प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार, संपूर्ण भारतभरात दररोज सुमारे ११ हजार लोक आज पहिल्या पाच जीवघेण्या रोगामुळे त्रस्त आहेत. देशात हजारोंच्या संख्येने वाढणाऱ्या डेंग्यूच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावत प्रत्येक मृत्यूची लवकरात लवकर भरपाई करण्याचे आदेश देऊन मृत्यू टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
आजारांचा हंगाम सुरु होण्यापूर्वी डास पैदास करणाऱ्या केंद्रांचे निर्मूलन आणि पर्यावरणाची स्वच्छता ही आवश्यक कामे आहेत. सरकारी रुग्णालये व क्लिनिकमध्ये डॉक्टर व नर्सिंग कर्मचाऱ्यांची कमतरता ही एक आणखी कटु वस्तुस्थिती आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हातांची स्वच्छता आणि मास्कचा वापर यासारख्या कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे आजारांपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळू शकते. परंतु आपल्या सभोवतालच्या परिसरात डासांची पैदास होऊन त्यांची वस्ती वाढू नये यासाठी परिसर स्वच्छ आणि हायजेनिक ठेवणे अनिवार्य आहे. यासाठी सर्वानी मिळून न चुकता नियमांचे पालन करून स्वछता राखणे अत्यावश्यक आहे.
