जगभरातील देश सुप्त शत्रूंच्या सातत्याने येणाऱ्या धमक्यांचा सामना करीत आहेत. संगणक, स्मार्टफोन आणि डिजिटल नेटवर्कचा वापर करुन सायबर गुन्हेगार भारतातदेखील गंभीर गुन्हे करीत आहेत. या सायबर हल्ल्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा गमावणाऱ्या पीडितांची संख्या वाढत आहे. हैद्राबाद शहरात दर तासाला एक सायबर गुन्हा घडतो. तेलंगणा राज्य पोलीस विभागाने राष्ट्रीय पोलीस अकादमीबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या कराराअंतर्गत, पोलिस अकादमीच्या वतीने उपनिरीक्षकांपासून उपअधीक्षकांपर्यंत सर्व स्तरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना सायबर गुन्हेगारांची काम करण्याची पद्धती आणि त्यांना कसे हाताळायचे, याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी तेलंगणा राज्यात तब्बल १४,००० सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे घडली, मात्र त्यापैकी अगदी मूठभर प्रकरणांचा निकाल लावण्यात यश आले. या प्रशिक्षणामुळे पोलिसांना सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यास कितपत मदत होईल, हे येणारा काळच सांगेल. कर्नाटक सरकारने अलीकडे सायबर, आर्थिक आणि ड्रग्स तस्करी गुन्हे प्रकरणांसाठी विशेष पोलिस स्थानकांची नेमणूक केली होती. मात्र, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव असल्याच्या खुलासा सरकारने केला आहे.
संवेदनशील माहितीची चोरी करण्यापासून हॅकर्सना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांनी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे, ही बाब सर्वांना माहीत आहे. या सायबर गुन्हेगारांचे दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांमधील पत्ते पोलीस यशस्वीपणे शोधून काढत आहेत. मात्र ई-कॉमर्स गैरव्यवहार आणि बँक खात्यातील चोरीच्या वाढत्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवणे त्यांना अवघड जात आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर एस पी तलवार यांच्या सल्ल्यानुसार, सरकारने बँका आणि आर्थिक संस्थांमध्ये प्रवेश नियंत्रण प्रणाली(एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स) बसवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, सायबर गुन्हेगारीच्या सर्वाधिक घटना घडणाऱ्या आघाडीच्या सहा राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाचा समावेश आहे. वर्ष २०१६ ते २०१८ दरम्यान उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यात सायबर गुन्हेगारीच्या ३३,००० प्रकरणांची नोंद झाली आहे. याच काळात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये घडलेल्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण किमान दुप्पट आहे. राजस्थानमधील भरतपूर हे ओएलएक्स ऑटोमोबाईल गैरव्यवहारासाठी कुप्रसिद्ध असून झारखंडमधील जामताडामधील डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड गैरव्यवहारदेखील चांगलाच प्रसिद्ध आहे. अलीकडे झालेल्या प्रकरणांवरुन दिसून येते की गुन्हेगारांच्या टोळ्या दक्षिणकेकडील राज्यांना लक्ष्य करीत आहेत. काही दिवसांपुर्वी एकाने बनावट पॅन कार्ड तयार करुन लाखो रुपयांची लूट केली, यावरुन या हल्ल्यांची तीव्रता लक्षात येते. प्रचलित ब्रँड्सवर भरघोस सवलतींचे आश्वासन देणाऱ्या बनावट जाहीरातींवर विश्वास ठेवून लोकांनी स्वतःच आपल्या खिशाला कात्री लावल्याच्या अनेक घटना आता नेहमीच्याच झाल्या आहेत. सध्या लोक सिनेमाचे तिकीट काढण्यापासून किराणा मालाच्या खरेदीपर्यंत प्रत्येक व्यवहार ऑनलाईन करण्याला प्राधान्य देत आहेत. अशा परिस्थितीत, हे सायबर गुन्हेगार लहानातील लहान संधींच्या शोधात आजूबाजूला दडून बसलेले आहेत. भारत सरकारने नुकतेच राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलद्वारे पीडितांना सायबर गुन्ह्यांच्या ऑनलाईन तक्रारींची नोंद करणे सुलभ होणार आहे. हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी, मोदी सरकारने डिजिटल गुन्हे रोखण्यासाठी प्रत्येक राज्य सरकारसोबत स्वतंत्रपणे समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
सायबर गुन्ह्यांमुळे केवळ वैयक्तिक संपत्तीची उलाढाल होत नाही, तर अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचतो. कुडणकुलम आण्विक ऊर्जा प्रकल्पावरील सायबर हल्ल्याची पुष्टी झाल्यानंतर सोशल मिडिया युझर्सचा थरकाप उडाला होता. काही दिवसांपुर्वी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील वीज प्रकल्पांवर रॅनसमवेअर हल्ला झाला होता. यावरुन देशाला खरोखर गंभीर स्वरुपाच्या सायबर गुन्हेगारीचा धोका निर्माण झाला होता, हे सिद्ध होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी सायबर हल्ल्यांमध्ये तब्बल ३७० लाख कोटी रुपये गमावले, असा अंदाज आहे. सायबर सुरक्षेसंदर्भातील कंपनी सिमँटेक भारतातील सायबर सुरक्षेच्या गंभीर परिस्थितीबाबत इशारा दिला आहे. त्याचप्रमाणे, पोलंड, व्हिएतनाम, बांग्लादेश आणि इक्वॅडोर देशात प्रचंड प्रमाणात खाती हॅक झाल्याचेही कंपनीने सांगितले आहे. चीन सायबर सुरक्षा आणि माहिती संरक्षणासाठी विशेष व्यवस्था विकसित करीत आहे. मोदी सरकारने प्रतिष्ठित डिजिटल भारत उपक्रम आणि विशेष सायबर सुरक्षा पोर्टलची निर्मिती केली आहे. मात्र, सातत्याने वाढत जाणारे सायबर गुन्हे पाहता विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. देशातील आर्थिक आणि सुरक्षा नेटवर्कचे रक्षण करण्यासाठी येत्या २०२० पर्यंत १० लाख सायबर सुरक्षा व्यावसियाकांची गरज आहे, असा अंदाज नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्विसेस कंपनीज - नॅसकॉमने वर्तविला आहे. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांची मागणी वाढत आहे, परंतु त्यांची उपलब्धता अद्यापही दुर्मिळ आहे. यामुळे, आता देशात झपाट्याने फोफावणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्याचे कठोर आव्हान सरकारच्या पुढ्यात उभे राहिले आहे.
