हैदराबाद - अफगाणिस्तानातील भारताची भूमिका नकारात्मक होती अशी तालिबानचे वाटाघाटींचे प्रमुख शेर महंमद अब्बास स्टॅनिकझाई यांनी केलेली टिका आणि तालिबानी प्रवक्त्याने नवी दिल्ली आणि तालिबानी गटांची मैत्री कश्मिर प्रश्न सुटल्याशिवाय शक्य नाही, असा दावा करणारे केलेले ट्विट्स ज्यामुळे वादळ उठले असतानाच, भारताच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तालिबानला काश्मिर प्रश्नात काहीही रस नाही, या त्यांच्या भूमिकेत काहीही बदल होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांच्याशी केलेल्या विशेष बातचीतमध्ये, काबूलमधील भारताचे माजी राजदूत आणि सध्याच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य अमर सिन्हा यांनी म्हटले की तालिबानने कधीही त्यांना कश्मिर किंवा त्या वादात रस आहे, असे म्हटले असेल, असे मला वाटत नाही. पाकिस्तानातील काही गटांनी या दोन मुद्यांना जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी हे दोन मुद्दे जोडण्याचे साधे कारण असे आहे की त्यामुळे अमेरिका यात हस्तक्षेप करेल, असे त्यांना वाटते कारण अमेरिकेच्या दृष्टिने या समिकरणाचा अफगाण भाग अत्यंत महत्वाचा आहे. पाकिस्तानसाठी समिकरणाचे दोन्ही भाग महत्वाचे आहेत आणि त्यांना या दोन मुद्यांमध्ये विशिष्ट समतुल्यता किंवा दुवा हवा आहे.
युद्धाने उध्वस्त झालेल्या अफगाणिस्तानात राष्ट्रीय शांतता आणि एकत्रिकरणाच्या प्रक्रियेला पाठिंबा देणाऱ्या प्रमुख भागधारकांमध्ये भारताचा समावेश आहे. दोहा स्थित तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने नंतर हे वादग्रस्त ट्विट फेटाळून लावले आणि इतर शेजारी देशांच्या अंतर्गत मुद्यांमध्ये इस्लामिक अमिरात ढवळाढवळ करत नाही, ही गोष्ट अधोरेखित केली. तालिबानने दोन दिवसांपूर्वीच नव्हे तर घटनेचे कलम ३७० रद्द केले तेव्हाही हेच म्हटले होते. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्र्यांनी दोहामधील शांतता बोलण्यांवर याचा परिणाम होणार आहे, असे म्हटले होते. त्यावेळीही तालिबानी प्रवक्त्याने ताबडतोब बाहेर येऊन हे दोन मुद्दे अजिबात एकमेकांशी जोडलेले नाहीत, असे म्हटले होते. घटनेचे ३७० कलम हे भारताचे अंतर्गत प्रकरण आहे, आम्ही त्याचा आदर करतो आणि कश्मिर मुद्दा आणि तालिबान यांच्यात काहीही संबंध आम्हाला दिसत नाही.
गेल्या आठवड्यात समाजमाध्यमात याबाबत खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झालेला पाहिला की तालिबान कशा रितीने कश्मिर हिसकावून घेणार आहे वगैरे वगैरे. पण मला वाटते की हा खोडसाळपणा आहे आणि तालिबानचे दोन्ही प्रवक्ते स्टॅनिकझाई आणि सुहेल शाहिन यांनी बाहेर येऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यामुळे या वादाला पूर्णविराम मिळेल जो वाद अनावश्यक होता, यावर अमर सिन्हा यांनी जोर दिला. २०१८ मध्ये मॉस्को बोलण्यांच्या दरम्यान तालिबानी प्रतिनिधींशी झालेल्या पहिल्याच चर्चेच्या वेळेस इतरांबरोबरच भारताच्या अनधिकृतरित्या सहभागी झालेल्या दोन निवृत्त राजनैतिक अधिकार्यांमध्ये सिन्हा यांचा समावेश होता. गेल्या १८ वर्षांमध्ये भारताने तालिबानशी थेट चर्चा करण्यास नकार दिला असून अफगाण प्रणित, अफगाणांचे स्वतःचे आणि अफगाण नियंत्रित शांतता प्रक्रियेचा नेहमीच पुरस्कार केला आहे. अमेरिकेचे विशेष वकिल झालमे खलिलझाद यांनी अलिकडेच दिल्ली भेटीवर असताना भारताने तालिबानशी बोलणी केली पाहिजेत आणि अफगाण राजकीय प्रक्रियेत मोठी भूमिका बजावली पाहिजे, असे मत मांडले होते. सिन्हा म्हणाले की अफगाणिस्तानातील तालिबानसह सर्वच गटांशी चर्चा करण्याची भारताची तयारी आहे पण त्यांनी प्रथम आपले प्रामाणिक इरादे सिद्ध केले पाहिजेत. अफगाणिस्तानातील सर्व गटांशी भारत संवाद साधेल. हे अगदी स्पष्ट आहे. ते आमचे अगदी जवळचे शेजारी आहेत.
प्रत्येक राजकीय शक्तिने चर्चेची तयारी ठेवली पाहिजे. परंतु तालिबानने प्रथम आपण आता राजकीय शक्ति बनलो आहोत आणि हिंसाचाराचा त्याग करून अफगाणी नागरिकांची हत्या करणे थांबवले आहे, हे सिद्ध केले पाहिजे, असे अमर सिन्हा म्हणाले. भारताने आपल्या स्वतःच्या शेजारी देशांच्या बाबतीत मेंढरांच्या कळपात सामील होण्याची (बँडवॅगन्स) गरज आहे, यावर विश्वास ठेवणार्यांपैकी मी नाही. भारताला स्वतःची धोरणे असली पाहिजेत आणि आमच्या प्रदेशातील परिणामांना आकार देण्याइतका पुरेसा आत्मविश्वास असला पाहिजे, असे मला वाटते. अन्यथा आमच्या प्रदेशातील इतर देशांनी तयार केलेल्या भूमिकेत आम्हीही अपरिहार्यपणे सामिल झालो तर प्रादेशिक आणि उदयास येणारी महासत्ता म्हणून आमचा दावा अगदी ढासळून जाईल, असे माजी राजदूतांनी पुढे सांगितले.
तरीसुद्धा भारत मागील दाराने वाटाघाटींमध्ये गुंतला आहे आणि काबूलमधील घडामोडींकडे भारत केवळ दूर राहून पहातो आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. आम्ही काहीच करत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. वाटाघाटी आणि एकत्रिकरणाबाबत अनेक गोष्टी या सार्वजनिकरित्याच करण्याची काही आवश्यकता नसते. पडद्यामागे आमचा दूतावास, राजदूत आणि इतर अधिकारी सक्रिय आहेत, असा मला विश्वास आहे. किमान अफगाण सरकारशी ते चर्चा करत आहेत, असे उत्तर सिन्हा यांनी दिले. मी त्याचा भाग नाही (मागील दाराने बोलणी) पण मला खात्री आहे की भारत सरकार नेहमीच स्वस्थ हातावर हात धरून बसून नाही. अनेक गोष्टी घडत आहेत. काही गोष्टी अगदी शांतपणे विशेषतः जुन्या शेजार्यांपासून सुरूवात करून उत्कृष्टरित्या केल्या जातात.आमची समस्या ही आहे की तेथे आम्हाला (भारत) अनेक मित्र आहेत. त्यामुळे आम्ही बाजू घेऊ शकत नाही, एकाची भूमिका दुसर्यापेक्षा जास्त उचलून धरू शकत नाही. म्हणून तुम्हाला तुमचे चिंतेच मुद्दे शांतपणे त्यांच्यापर्यंत पोहचवावे लागतात, त्यांना विनंती करून सर्वोत्कृष्ट मार्गाने पुढील वाटचालीची प्रगती करावी लागते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
कोविड-१९ संकटाच्या पार्ष्वभूमीवर जलालाबाद आणि हेरातमधील भारतीय वकिलाती बंद केल्याच्या वृत्तांबद्दल विचारले असता, अमर सिन्हा म्हणाले की महामारीमुळे ते तात्पुरते बंद केले असण्याची शक्यता आहे. हेरात आणि जलालाबाद यांच्या स्थानामुळे बंद केले असणार कारण त्यांना विषाणुची भीती आहे, हे मी समजू शकतो. हेरातवर अत्यंत विपरित परिणाम झाला आहे आणि इराणमधून विषाणु आयात झाल्यानंतर ते लागण झालेले पहिले स्थळ आहे. त्यामुळे कोविडशी संबंधित कारणांमुळे दूतावास बंद झाला आहे हे मला माहित आहे आणि हा तात्पुरता उपाय असू शकतो. आपल्याला वाट पहावी लागेल. जलालाबाद आणि हेरातमध्ये लोकांना लॉकडाऊन लागू असताना, मदत मिळवणे अवघड झाले असते.त्यामुळे ही केवळ वैद्यकीय खबरदारी आहे, असे ते म्हणाले.
स्मिता शर्मा यांनी अमर सिन्हा यांच्याशी अमेरिका तालिबान शांतता करार, अफगाणिस्तानातील अंतर्गत बोलणी, तालिबान पुन्हा सत्तेवर आले तर १९९६ च्या स्थितीची पुनरावृत्ती होणार नाही का, भारताचा आयसी ८१४ विमान अपहरण प्रकरणी अविश्वास आणि अनेक विषयांवर चर्चा केली.
प्रश्न : दोहामध्ये गेल्या फेब्रुवारीत मोठा गाजावाजा करून करण्यात आलेला अमेरिका-तालिबान शांतता करार कितपत तकलादू आहे? अगोदरच तो करार ढासळण्याच्या बेतात आला आहे का?
अमर सिन्हा - तो काही खर्या अर्थाने शांतता करार नव्हता. अमेरिकन सरकार आणि तालिबान यांच्यातील करार होता जो अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करण्याविषयी करार असल्याचे सांगतो. अफगाणिस्तानातील अंतर्गत बोलण्यांचा अंतिम परिणाम म्हणजे शांतता असेल. २९ फेब्रुवारीच्या करारात अमेरिकन फौजांच्या माघारीविषयी चर्चा आहे. किती कैद्यांना सोडायचे, केव्हा त्याला सुरूवात करायची, अमेरिकेने तालिबानींच्या प्रवासावरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या नेमक्या तारखा कोणत्या आहेत, वगैरे यासंदर्भात विशिष्ट कालमर्यादा आणि वचनबद्धता हा करार पुरवतो. हा करार सुरूवातीलाच अडचणीत सापडला आहे कारण कालमर्यादा अत्यंत संदिग्ध आहेत. ही कालमर्यादा अफगाणिस्तानातील सरकार स्थापना आणि निवडणूक निकालांच्या घोषणांच्या तारखांनाच येत आहे. या दोन्ही प्रक्रिया समांतर चालल्या आहेत. अफगाणिस्तानातील अंतर्गत बोलणी सुरू होण्याची तारिख १० मार्च होती तर अध्यक्ष घनी आणि अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांचा शपथविधी ९ मार्च रोजी झाला. दोन अध्यक्षांचे दोन स्वतंत्र शपथविधी झाले. सुदैवाने आता हा प्रश्न सोडवण्यात आला आहे. अफगाणिस्तानातील राजकीय उच्चभ्रू वर्गाने किमान एका सामायिक व्यासपीठावर येणे ज्यामुळे ते आता तालिबानलाही अंतर्गत बोलण्यांमध्ये सामिल करून घेऊ शकतील, हे अत्यंत महत्वाचे आहे.
प्रश्न : अफगाणिस्तानने गेल्या दशकात मिळवलेल्या लोकशाहीवादी लाभाला अमेरिका-तालिबान कराराच्या संदर्भात कितपत धोका आहे?
अमर सिन्हा - जसा करार लिहिला आहे त्याप्रमाणे पालन केले गेले, तर काही वाद होईल असे मला वाटत नाही. हा करार तालिबानला खरोखर राजकीय मुख्य प्रवाहातील पक्ष म्हणून येऊन अफगाण सरकार आणि समाजाशी चर्चा करावी, असे बजावून सांगत आहे. तालिबानने चांगल्या भावनेने त्याची अमलबजावणी केली तर, मला वाटते त्याचे काही चांगले परिणाम निघतील. प्रत्येकाला आणि सर्वात जास्त अफगाण लोकांना हिंसाचार संपुष्टात यावा, असे वाटते. तालिबान एकदा काबूलमध्ये आले की दहशतवादी गटांशी संबंध तोडेल, अशा विशिष्ट कटिबद्घता हा करार देतो तसेच दहशवादी गटांशीच नव्हे तर अधिक महत्वाचे म्हणजे दहशतवादाच्या प्रायोजकांशी तालिबानला संबंध तोडावे लागतील. गेली १८ वर्षे त्याचे लाभार्थी आहेत.
प्रश्न : सत्तावाटपाच्या कराराच्या प्रस्तावनेत तालिबानी ८० टक्के हिंसाचार कमी करतील, असे यावर मतैक्य झाले होते असे वर्णन अमेरिकन अधिकार्यांनी केले होते त्याकडे तालिबानींनी दुर्लक्ष केले. गेल्या २४ ते ४८ तासांमध्ये देशाच्या ३४ पैकी २० प्रांतांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. अध्यक्ष घनी यांना सक्रिय संरक्षणापासून ते आक्रमणापर्यंत भूमिका बदलण्यास भाग पाडले आहे. हे चक्र आता कुठे जाईल?
अमर सिन्हा - आमच्या दृष्टिकोनातून पहायचे तर या करारात दुर्दैवाने अफगाण नागरिक आणि अफगाण सुरक्षा कर्मचार्यांविरोधातील हिंसाचार कमी करण्याबाबत कोणतीही अट घालण्यात आली नव्हती. ७ दिवसांसाठी हिंसाचार कमी होईल, एवढेच काय ते म्हटले होते. तालिबानी अमेरिकन आणि त्यांच्या मित्रराष्ट्रांवर हल्ले करणार नाहीत, असे वचन दिले होते. अफगाण सरकार किंवा प्रांतांमध्ये हिंसाचार थांबवण्याबाबत कोणतेही वचन दिले नव्हते. तालिबानने उन्हाळ्यातील आक्रमणाची घोषणा केलेली नसली तरीही आपल्याला हिंसाचारात वाढ झालेली पहायला मिळत आहे. पण उन्हाळ्यातील हिंसाचाराची, जे ते दरवर्षी मार्च किंवा एप्रिलमध्ये करत असतात, घोषणा केलेली नसली तरीही हिंसाचाराच्या पातळीत वाढ झालेली पाहिली गेली. अफगाणिस्तानातील अंतर्गत गटांमधील बोलण्यांमध्ये सामिल होण्यापूर्वी किमान दोन तरी प्रांतांच्या राजधान्यांचा ताबा घेण्याचा तालिबानचा इरादा असल्याचे सुचवणारी वृत्ते येत आहेत. कारण त्यांना अधिक मजबूत स्थितीतून बोलणी करायची आहेत. मला असे वाटते की तालिबानला इतकी अधिकृतता बहाल केली आहे की बोलण्यांमध्ये येण्यापूर्वी ते गरजेपेक्षा अधिक धीट झाले आहेत. पण आता ते त्यांचे लष्करी धोरण आहे.
प्रश्न : शिख अल्पसंख्यांक, प्रसुतीगृहांवर हल्ल्यांची मालिका, कुंडुझमधील किमान १७ गुप्तचर चौक्यांवर हल्ले, अमेरिकन विशेष वकिल म्हणतात ते इस्लामिक स्टेट खोरासान गटाचे हल्ले होते तर घनी म्हणतात ते तालिबानन केले...भारत काय विचार करत आहे?
अमर सिन्हा - हे सर्व दहशतवादी गट एकमेकांशी जोडले गेले आहेत, हे तथ्य आहे. एकाला दुसर्यापासून वेगळे काढणे अत्यंत अवघड आहे. ते त्यांची साधनसंपत्ती, माणसं, तत्वज्ञान प्रत्येक गोष्ट एकमेकांना देतात. चांगले आणि वाईट दहशतवादी यांच्यात फरक करण्याची भूमिका चांगले धोरण नाही. या हल्ल्यांना विशिष्ट अर्थ आहे. युद्धाने दमलेल्या अफगाणिस्तानच्या मानसिकतेशी ते खेळत असून अफगाण सरकारला दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की अफगाण अंतर्गत बोलणी सुरू करण्यापूर्वी आम्ही घातलेली प्रत्येक अट तुम्ही मान्य केली नाहीतर अनेक निरपराध अफगाण नागरिकांचे जीव जातील. गेल्या दोन वर्षात उदयास आलेले दहशतवादी गट या हल्ल्यांचे श्रेय घेत आहेत आणि तालिबानला समर्थन करणे अत्यंत अवघड बनले आहे, हे सोयिस्कर आहे. हे खेळ खेळले जात आहेत आणि कोणता गट ते करत आहे, याचा अंदाज आपल्याला अपरिहार्यपणे लावण्याची गरज नाही. तथ्य हे आहे की अफगाणिस्तानमध्ये हिंसाचार सुरू राहिला आहे हा विशिष्ट इतिहास आहे, पार्ष्वभूमी आहे आणि अफगाणांना ते ठाऊक आहे. खलिलझाद यांनाही हे माहित आहे, याची मला खात्री आहे. पण सध्याच्या घडीला तालिबानला अशा प्रत्येक जबाबदारीतून दोषमुक्त करणे लाभदायक आहे कारण तालिबान हा बदललेला आहे,तो आता राजकीय शक्ति झालेला आहे आणि हिंसाचार करणारी शक्ति उरलेला नाही, असे सादर केले जात आहे जे अद्याप प्रत्यक्षात सिद्ध झालेले नाही.
प्रश्न : भारताने सर्वात लांब अशी लाल रेषा ओढली आहे. तालिबानबद्दल भूमिका बदलल्यानंतर मॉस्कोमध्ये तालिबानबरोबर एकाच खोलीत राहिलेल्या दोन अनधिकृत राजदूतांपैकी तुम्ही एक होता. लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या रायसिना संवादादरम्यान तालिबानशी बोलणी करण्यासाठी भारताने बँडवॅगनमध्ये सामिल झाले पाहिजे, असे म्हटले होते. भारताला तालिबानशी थेट चर्चा करण्याचा वाव कुठे आहे ?
अमर सिन्हा - भारत अफगाणिस्तानमधील सर्व गटांशी चर्चा करेल. ते अगदी स्पष्ट आहे. तो अगदी आमचा जवळचा शेजारी आहे. प्रत्येक राजकीय शक्तिला चर्चेत सामिल करून घेण्यास आम्ही तयार असले पाहिजे. पण तालिबानला किमान तो आता राजकीय पक्षात रूपांतरित झाला आहे, हिंसाचाराचा त्याग केला आहे आणि अफगाणांची हत्या करणे थांबवले आहे, हे सिद्ध करू द्या. इतर काय म्हणाले त्यांची वक्तव्ये मी ऐकली आहेत. भारताने आपल्या स्वतःच्या शेजारी देशांच्या बाबतीत मेंढरांच्या कळपात सामील होण्याची(बँडवॅगन्स)गरज आहे, यावर विश्वास ठेवणार्यांपैकी मी नाहि. मला वाटते की भारताला त्याची स्वतःची धोरणे असावीत आणि प्रदेशातील परिणामांना आकार देण्याइतका पुरेसा आत्मविश्वास असावा. अन्यथा आमच्या प्रदेशातील इतर देशांनी तयार केलेल्या भूमिकेत आम्हीही अपरिहार्यपणे सामिल झालो तर प्रादेशिक आणि उदयास येणारी महासत्ता म्हणून आमचा दावा अगदी ढासळून जाईल. मॉस्कोमध्ये अनधिकृत प्रतिनिधी या नात्याने गेल्यावर, प्रथमच तालिबान प्रादेशिक देशांशी चर्चेत सामिल झाला. रशियानेही पुढे जाण्याचे धोरण स्विकारले. अफगाणिस्तानातील अंतर्गत बोलणी ऐतिहासिक होती ज्यांनी संपूर्ण वाटाघाटींचे लोकशाहीकरण केले. तत्पूर्वी अमेरिका-तालिबान कराराकडे नेणार्या संपूर्ण वाटाघाटी अमेरिकन सरकार आणि तालिबान यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा होती.
यजमान कतारशिवाय खोलीत कुणीही नव्हते आयएसआयच्या कुणीही तालिबानचा बनावट वेष धारण केला असला तर, अगदी नाटो किंवा अफगाणिस्तान हे प्रमुख पक्षही तेथे नव्हते.त्यामुळे भारताने दोहा प्रक्रियेत सामिल होण्याचा प्रश्नच नव्हता. आज आम्ही निश्चितच चांगल्या स्थितीत आहोत आणि अधिक विधायक भूमिका बजावण्याची भारताला चांगली संधी आहे. आमची तटस्थता, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक अफगाणिस्तानला समर्थन देण्याचे आमचे सातत्यपूर्ण धोरण आणि राजकीय नेतृत्वाच्या संपूर्ण स्पेक्ट्रमशी संबंध या तथ्यातून ते वाहत आहे. म्हणून आम्ही जो संदेश द्यायचा आहे तो हा आहे की तालिबानसह सर्व अफगाणांना या युद्धाचा शेवट घडवून आणण्यासाठी एकत्र बसून चर्चा करावी लागेल जे युद्ध एकमेकांनाच ठार मारत आहे. तालिबानला खरोखरच दहशतवादापासून अंतर राखायचे असेल तर एकमेव परिक्षा मी त्यांच्यासाठी अशी हीच ठेवेन, त्यांनी इसिस आमचा शत्रु आहे असे जाहिरपणे वक्तव्य केले आहे-इसिस अफगाणांना ठार मारत आहे, ती अमेरिकेची आणि अफगाणिस्तान देशाचीही शत्रु आह, म्हणून तालिबान ३० टक्के प्रदेशावर नियंत्रण असल्याचा दावा करत असेल तर अफगाण सैन्याबरोबर इसिसशी लढण्यासाठी उतरू का शकत नाही? ते खर्या अर्थाने राष्ट्रवादी शक्ति म्हणून वर्तन करत आहेत हे सिद्ध करणारी त्यांची खरी परिक्षा असेल जे आपल्या नागरिकांना ठार मारण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण करत आहेत.
प्रश्न : भारताकडे आरामात बसून या घडामोडींकडे पहाण्याचा वेळ आहे का?
अमर सिन्हा - नोव्हेंबरमध्ये होणार्या अमेरिकन निवडणुकीच्या अगोदर आपला सैन्यमाघारीचा प्रलंबित निर्णय अमलात आणण्यास अमेरिका उतावीळ झाली आहे. झालमे खलिलझाद यांनी आपल्या अलिकडच्या घाईघाईत केलेल्या दिल्ली दौर्यात भारताने तालिबानशी थेट चर्चा करावी, असा सल्ला दिला होता.अफगाण अंतर्गत बोलण्यांचा वेग वाढवण्यासाठी कुणीही जबरदस्ती करू शकत नाही. अमेरिका-तालिबान कराराचा तुम्ही विचार केला तर, अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीसाठी मुदत असली तरीही,अफगाण अंतर्गत बोलण्यांच्या समाप्तीसाठी कोणतीही कालमर्यादा नाहि. त्यामुळे आम्हाला वेळेची चैन नाही, असे म्हणणे बरोबर नाही. शेवटी अफगाणी लोकांनी केव्हा त्यांना एकत्र यायचे आहे, ते एकमेकांना पूर्वीचे विसरून क्षमा करण्यास तयार आहेत का, त्या मानसिकतेत यायला तयार आहेत का, याचा निर्णय घ्यायचा आहे. तेच तालिबानसाठीही आहे.माझ्या अंदाजानुसार, तालिबान त्यातून सर्वाधिक लाभ घेता येईल या दृष्टिने गति वाढवेल. आम्ही काहीच करत नाही, हे म्हणणे योग्य होणार नाही. आम्ही काहीच करत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. वाटाघाटी आणि एकत्रिकरणाबाबत अनेक गोष्टी या सार्वजनिकरित्याच करण्याची काही आवश्यकता नसते. पडद्यामागे आमचा दूतावास, राजदूत आणि इतर अधिकारी सक्रिय आहेत, असा मला विश्वास आहे. किमान अफगाण सरकारशी ते संवाद साधून आहेत. खलिलझाद हे मूलतः भारताने आपल्या प्रभावाचा वापर करून राजकीय कोंडी सोडवावी, यासाठी येथे आले. मागील दाराने वाटाघाटींनी निश्चितच काम केले असणार कारण काही परिणाम दिसले आहेत, अशी मला खात्री आहे. अमेरिकन आग्रह, इराण आणि भारताकडून समुपदेशन यामुळे ते शक्य झालेले असू शकते. प्रत्येकजण दोन्ही बाजूंना सांगत होता की त्यांनी एकत्र येणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि अध्यक्षीय निवडणुकीकडे कोणत्याही परिस्थितीत हारजीत म्हणून पाहिले जाऊ नये. कारण त्यामुळे काबूलचे नेतृत्व अत्यंत विखंडित अवस्थेत परिस्थितीत सापडेल.
प्रश्न : मागील दाराने वाटाघाटींचे चॅनल्स सुरू आहेत का?
अमर सिन्हा - मी काही त्याचा भाग नाही परंतु मला खात्री आहे की भारत सरकार सर्वकाळ हातावर हात धरून बसत नसते. अनेक गोष्टी घडत आहेत. काही गोष्टी अगदी शांतपणे विशेषतः जुन्या शेजार्यांपासून सुरूवात करून उत्कृष्टरित्या केल्या जातात.आमची समस्या ही आहे की तेथे आम्हाला (भारत) अनेक मित्र आहेत. त्यामुळे आम्ही बाजू घेऊ शकत नाही, एकाची भूमिका दुसर्यापेक्षा जास्त उचलून धरू शकत नाही. म्हणून तुम्हाला तुमचे चिंतेच मुद्दे शांतपणे त्यांच्यापर्यंत पोहचवावे लागतात, त्यांना विनंती करून सर्वोत्कृष्ट मार्गाने पुढील वाटचालीची प्रगती करावी लागते,
प्रश्न : अनेक जुन्या स्मृती आणि आयसी ८१४ अपहरणासारखे डाग आहेत?
अमर सिन्हा - काबूलमध्ये असताना मी काही पूर्वीच्या तालिबानी सदस्यांशी बोलत होतो. तालिबानसाठी हे अपहरण हे अत्यंत प्रतिष्ठित बनले आहे. पण तालिबानचा संपूर्ण वेगळा दृष्टिकोन आहे. ते म्हणतात की आम्ही काही अपहरणकर्ते नव्हतो. ते पाकिस्तानी होते ज्यांनी विमानाचे अपहरण केले. ते नेपाळमध्ये केले गेले आणि काबूलमध्येही केले नव्हते. आम्ही प्रत्यक्षात मानवतावादी दृष्टिकोनातून विमान उतरण्याची परवानगी दिली कारण विमानाला कुठेही उतरण्याची परवानगी मिळत नव्हती, त्यातील इंधन संपत आले होते आणि इस्लामाबादेतील भारतीय राजदूताकडून त्यांच्या वकिलामार्फत मुल्ला ओमरला विनंतीवजा संदेश आला की कंदाहार विमानतळ रात्री खुले असते आणि विमान तेथे उतरले. आमच्या तक्रारीला येथून सुरूवात होते की जेव्हा कैदी तुरूंगातून सोडले तेव्हा तालिबानने त्यांना ताब्यात का घेतले नाही आणि त्यांना परत आमच्याकडे का दिले नाही. तालिबान राजवटीबरोबर असलेल्या ज्या लोकांशी मी बोललो त्यातील बहुतेकांचे म्हणणे असे होते की राजदूत तुम्ही स्वतःच म्हणता की तालिबान राजवटीवर बाह्य नियंत्रण होते आणि आमचे प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे भारताला मदत करण्यासाठी जास्तीत जास्त सर्वोत्कृष्ट ते आम्ही केले, नागरिकांचे जीव वाचवले आणि ते अपहरणकर्ते आणि लोकांना ज्यांना तुम्ही सोडले, ते आम्हाला दोष देतात. आयसी ८१४ वर त्यांची भूमिका अगदी वेगळी आहे.
प्रश्न : तालिबानशी एकाच खोलीत रहाण्याच्या तातडीबाबत आम्ही वेगवेगळी मते पाहिली आहेत. कश्मिरबद्दल तालिबानच्या भूमिकेत बदल झाला आहे का याभोवतीही चर्चा सुरू आहे.
अमर सिन्हा - तालिबानने कश्मिर किंवा त्या वादात आम्हाला रस आहे, असे कधी म्हटले आहे, असे मला वाटत नाही. पाकिस्तानातील काही घटकांनी त्या दोन मुद्यांना जोडण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यांनी हे दोन मुद्दे जोडण्याचे साधे कारण असे आहे की त्यामुळे अमेरिका यात हस्तक्षेप करेल, असे त्यांना वाटते कारण अमेरिकेच्या दृष्टिने या समिकरणाचा अफगाण भाग अत्यंत महत्वाचा आहे. पाकिस्तानसाठी समिकरणाचे दोन्ही भाग महत्वाचे आहेत आणि त्यांना या दोन मुद्यांमध्ये विशिष्ट समतुल्यता किंवा दुवा हवा आहे. युद्धाने उध्वस्त झालेल्या अफगाणिस्तानात राष्ट्रीय शांतता आणि एकत्रिकरणाच्या प्रक्रियेला पाठिंबा देणार्यां प्रमुख भागधारकांमध्ये भारताचा समावेश आहे. दोहा स्थित तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने नंतर हे वादग्रस्त ट्विट फेटाळून लावले आणि इतर शेजारी देशांच्या अंतर्गत मुद्यांमध्ये इस्लामिक अमिरात ढवळाढवळ करत नाही, ही गोष्ट अधोरेखित केली. तालिबानने दोन दिवसांपूर्वीच नव्हे तर घटनेचे कलम ३७० रद्द केले तेव्हाही हेच म्हटले होते. पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्र्यांनी दोहामधील शांतता बोलण्यांवर याचा परिणाम होणार आहे, असे म्हटले होते. त्यावेळीही तालिबानी प्रवक्त्याने ताबडतोब बाहेर येऊन हे दोन मुद्दे अजिबात एकमेकांशी जोडलेले नाहीत, असे म्हटले होते. घटनेचे ३७० कलम हे भारताचे अंतर्गत प्रकरण आहे, आम्ही त्याचा आदर करतो आणि कश्मिर मुद्दा आणि तालिबान यांच्यात काहीही संबंध आम्हाला दिसत नाही. गेल्या आठवड्यात समाजमाध्यमात याबाबत खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रचार झालेला पाहिला की तालिबान कशा रितीने कश्मिर हिसकावून घेणार आहे वगैरे वगैरे. पण मला वाटते की हा खोडसाळपणा आहे आणि तालिबानचे दोन्ही प्रवक्ते स्टॅनिकझाई आणि सुहेल शाहिन यांनी बाहेर येऊन याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यामुळे या वादाला पूर्णविराम मिळेल जो वाद अनावश्यक होता. काही घटक आहेत की ज्यांना तो वाद हवा आहे परंतु तालिबान किंवा अफगाणींची भारताबद्दल वाईट इच्छा नाही. पाकिस्तानला तशी ती असावी, असे वाटते.
प्रश्न : तुम्ही पूर्वी असे म्हणाला आहात की तालिबानची धोरणे ही मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानकडून ठरवली जातात आणि ते संबंध जोपर्यत सैल होत नाहित,तोपर्यंत भारताने कोणतीही हालचाल करणे अर्थहीन होईल. भारत अफगाणिस्तानकडे रावळपिंडीच्या लोलकातून पहात आहे का?
अमर सिन्हा - मुळीच नाही. पाकिस्तानी लोलकातून अफगाणिस्तानकडे पहाणे चुकीचे होईल. अफगाणिस्तानकडे तुमचा स्वतःचा शेजारी आणि सार्कचा सदस्य म्हणून त्या दृष्टिकोनातून पहावे लागेल. सार्क उणे एक हे कार्यरत आहे आणि काम करत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पाकिस्तानकडे भूमिका बजावायची आहे, या दृष्टिने आम्ही पाहू नये, दुर्दैवाने आतापर्यंत पाकिस्तान नकारात्मक भूमिका बजावत आहे. ते प्रभावहीन करण्यासाठी आम्हाला प्रत्येक गोष्ट करावी लागेल. आमचा अफगाणिस्तानकडे पहाण्याची भूमिका ही मुख्यतः मानवतावादी सहाय्य, पायाभूत सुविधांची उभारणी ज्यामुळे प्रत्यक्षात शेजार्याची शांतता आणि भरभराट होईल यावर भर देणारी अशी आहे. आम्हाला असे वाटते की शांतता अविभाज्य आहे आणि आमच्या स्वतःच्या प्रदेशात शांतता त्यामुळे निर्माण होणार आहे. पाकिस्तान याकडे एक समिकरण म्हणून पहाते आणि त्यांना एकाच्या शक्तिचा वापर दुसर्यासाठी करायचा आहे. परंतु ते सर्व फेटाळून लावले पाहिजे.
प्रश्न : अफगाणिस्तानातील राजकीय एकत्रिकरणात अधिक सक्रिय भूमिका न बजावण्यात भारताची द्विधावस्था, रावळपिंडी-काबूल समिकरणाकडे सातत्याने पहात राहिल्याच्या आधारावर समर्थनीय आहे का?
अमर सिन्हा - पाकिस्तानने एकच धोरण १८ वर्षे मनुष्यहानी आणि आर्थिक विचका या संदर्भात भरपूर किमत देऊन राबवले आहे. चांगल्या किंवा वाईटासाठी पण त्यांनी एकच विशिष्ट मार्गावरून वाटचाल केली आहे. आज त्यांना वाटते की ते अंतिम रेषेच्या अगदी जवळ पोहचले आहेत. मुद्दा हा आहे की ते तालिबानला जाऊ देऊन, अफगाणिस्तानातील एकत्रिकरण करू देतील का आणि सार्वभौम देश म्हणून कारभार करू देतील का. एकदा तालिबान काबूलमध्ये परतले की, अफगाणिस्तानवर लक्ष्य केंद्रित करणारा राष्ट्रवादी शक्ति म्हणून सिद्ध झाला, इतर जगाशी सार्वभौम राष्ट्र म्हणून व्यवहार करू लागला की भारताला अगदी काहीही प्रश्न नाही आणि आपले धोरण सुरू ठेवेल. गेल्या १८ वर्षात भारताच्या विकासात्मक भागीदारीचे तालिबाननेही स्वागत केले आहे. डेलाराम-झरंज रस्ता तयार केला जात असताना वगळले तर आम्ही तेथे राबवत असलेल्या आमच्या कोणत्याही प्रकल्पावर हल्ले झालेले नाहीत. संसद, सलमा धरण वगैरेंवर कधीही हल्ले झालेले नाहीत ज्याची आम्ही नोंद घेतली पाहिजे.
प्रश्न : आणि भारतीयांचे अपहरण?
अमर सिन्हा - अपहरणाचे प्रकार घडलेले आहेत परंतु अनेक स्थानिक आणि आर्थिक गोष्टी आहेत ज्यांच्यामुळे अशा घटनांना चिथावणी मिळाली आहे.
प्रश्न : कोविड १९ आव्हानाचा दाखला देत अफगाणिस्तानातील दोन वकिलाती अलिकडेच भारताने बंद करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा भारताला भविष्य दिसले होते का?
अमर सिन्हा - मी ते केवळ वर्तमानपत्रे आणि मासिकांमध्ये अलिकडेच वाचले आहे. हेरात आणि जलालाबाद यांच्या स्थानामुळे बंद केले असणार कारण त्यांना विषाणुची भीती आहे, हे मी समजू शकतो. हेरातवर अत्यंत विपरित परिणाम झाला आहे आणि इराणमधून विषाणु आयात झाल्यानंतर ते लागण झालेले पहिले स्थळ आहे. त्यामुळे कोविडशी संबंधित कारणांमुळे दूतावास बंद झाला आहे हे मला माहित आहे आणि हा तात्पुरता उपाय असू शकतो. आपल्याला वाट पहावी लागेल. जलालाबाद आणि हेरातमध्ये लोकांना लॉकडाऊन लागू असताना, मदत मिळवणे अवघड झाले असते.त्यामुळे ही केवळ वैद्यकीय खबरदारी आहे.
प्रश्न : काबूल किंवा दोहा वाटाघाटींमधून तुम्हाला काय आश्वासने मिळाली आहेत, की तालिबानला जर सत्तेत परतायचे असेल तर पुन्हा नव्वदच्या उत्तरार्धातील स्थिती परत येणार नाही का? या क्षणाला भारताला वाटणारी सुरक्षा स्थितीविषयी सर्वात मोठी भीती काय आहे?
अमर सिन्हा - तालिबान बदललेला नाही आणि त्याला पुन्हा १९९६ च्या स्थितीत परत जायचे आहे, ही आमची सर्वात भयंकर भीती असू शकते. त्यानंतर अफगाण समाज खोलवर दुभंगला जाईल आणि गंभीर लढाई आणि नागरी युद्घाच्या जुन्या काळाकडे परत जाईल. ते चित्र सर्वात वाईट असेल. आमची समजूत अशी आहे की तालिबान सार्वजनिक रित्या काय म्हणते आहे किंवा त्यांचे मध्यस्थ जर ते बदलले आहेत असे म्हणत आहेत, त्यांची सत्तेत जाण्याची इच्छा नाही, याला आपण सत्य धरून चाललो तरीही त्याची अद्याप परिक्षा झालेली नाही. त्यांना प्रथम जे काही पक्ष असतील त्यांच्याबरोबर वाटाघाटींसाठी परत यायला हवे. त्यानंतर एक आराख़डा घेऊन समोर आले पाहिजे. तालिबानच्या इच्छांच्या यादीतील विशिष्ट गोष्टी आणि ते देशाकडे कसे पहातात याबद्दल बाहेर फुटल्या आहेत. त्यांनी त्याचा इन्कार केला आहे. परंतु जर त्या गोष्टींकडे पाहिले तर स्वाभाविकपणे त्यात फारसा काही बदल झालेला नाही. काही प्रमुख मुद्दे स्पष्ट झालेले नाहीत आणि महिलांचे अधिकार, लोकशाही, अफगाण सुरक्षा दलांची भूमिका यावर काहीच स्पष्टता नाही. इतर गोष्टींमध्ये आंतरराष्ट्रीय समुदायाला चिंतेच्या वाटतात, त्याबद्दल त्यांनी योग्य भूमिका घेतल्या आहेत जसे की दहशतवादी गटांशी संबंध तोडून टाकणे, हिंसाचाराचा शेवट, हे सर्व आश्वासक आहे. ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी खेळत नाहीत आणि बोलायचे एक आणि करायचे दुसरेच, अशा भाषेत बोलत नसतील, अशी मला आशा आहे.
- स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
