नवी दिल्ली - देशातील राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील महत्त्वपूर्ण अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाचा जो निर्णय येईल, तो सर्वांनी खुल्या मनाने स्वीकार करावा, या आशयाचे टि्वट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले आहे.
-
आगामी दिनों में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के वाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है।निर्णय जो भी आए उसे सभी ने खुले मन से स्वीकार करना चाहिए।निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे,यह सबका दायित्व है।इस विषय पर भी बैठक में विचार हो रहा है।
— RSS (@RSSorg) October 30, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">आगामी दिनों में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के वाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है।निर्णय जो भी आए उसे सभी ने खुले मन से स्वीकार करना चाहिए।निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे,यह सबका दायित्व है।इस विषय पर भी बैठक में विचार हो रहा है।
— RSS (@RSSorg) October 30, 2019आगामी दिनों में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के वाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है।निर्णय जो भी आए उसे सभी ने खुले मन से स्वीकार करना चाहिए।निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे,यह सबका दायित्व है।इस विषय पर भी बैठक में विचार हो रहा है।
— RSS (@RSSorg) October 30, 2019
येत्या काही दिवसांत राम जन्मभूमीवर मंदिर बांधण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. न्यायालय जो निर्णय देईल. तो सर्वांनी खुल्या मनाने स्वीकारला पाहिजे. निर्णयानंतर देशभरामधील वातावरण सौहार्दपूर्ण राहील, याची काळजी घेणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असे टि्वट संघाने केले आहे.
30 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर दरम्यान हरिद्वारमध्ये बैठक घेण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र काही कारणास्तव बैठक दिल्लीमध्ये घेण्यात येत असल्याचं अरुण कुमार यांनी सांगितले आहे. हरिद्वारऐवजी दिल्लीमध्ये संघाची बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत मोहन भागवत यांची उपस्थिती आहे.
राम मंदिर-बाबरी मशीद जमीन वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला असून येत्या १७ नोव्हेंबरला निकाल येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी सुनावणी १७ ऑक्टोबरपर्यंत संपवण्याचे आदेश दोन्ही पक्षकारांना दिले होते. अयोध्या खटला निकालाच्या पार्श्वभूमीवर शहरामध्ये १० डिसेंबरपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच सुरक्षा बंदोबस्त वाढवण्यात आली आहे.