नवी दिल्ली - शाहीन बागेमध्ये सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु आहे. कोरोनाचा प्रभाव पाहता आंदोलकांना हटवण्यासाठी पुन्हा एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर 23 मार्चला म्हणजेच येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रभाव पाहता दिल्ली सरकाराने शहरामध्ये 20 पेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यावर बंधन घातले आहे. त्याप्रमाणे दिल्ली पोलीस आणि दक्षिण पूर्व जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारी शाहीन बागेचा दौरा केला होता. त्यांनी आंदोलक महिलांना शाहीन बाग खाली करण्याची विनंती केली होती. मात्र, शाहीन बाग खाली करण्यात आलेले नाही. दरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाप्रमाणे रविवारी जनता कर्फ्यू पाळण्यात येणार आहे. यादिवशीही महिलांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. 22 मार्चला महिला एकमेकांपासून एक मीटरच्या अंतरावर बसणार आहेत.
शाहीन बाग परिसरात दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. विवादित नारगरिकत्व सुधारणा कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी आंदोलक महिला करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी ३ मध्यस्थांची नियुक्ती केली आहे. आंदोलकांना पर्यायी मार्ग देण्याचा पर्याय समोर ठेवण्यात आला होता. मात्र, शाहीन बाग परिसरात आंदोलन करण्यावर आंदोलक ठाम आहेत. अद्यापही यावर तोडगा निघाला नाही. 26 फेब्रुवारीला शाहीन बागवरील आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली होती. यावर न्यायालयाने अनिश्चित काळासाठी असलेले आंदोलन रस्त्यांवर करणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते.
