नवी दिल्ली - अयोध्या वादग्रस्त भूमीप्रकरणी खटल्यात तारखांच्या ढोबळ अंदाजानुसार 18 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले आहे. तसेच, या प्रकरणी मध्यस्थी करण्यासाठी जर कोणी प्रयत्न करणार असेल तर, त्यांना थांबवण्यात येणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी गरज असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने एक तास अतिरिक्त तसेच, शनिवारीही सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अयोध्या प्रकरणातील निकाल संपूर्ण देशभरात संवेदनशील ठरणार आहे. या प्रकरणातील निकाल नोव्हेंबरमध्ये येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीआधी निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
-
The five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi, also said, "simultaneously the mediation process can go along with the hearing, which is going on in SC, and if an amicable settlement is reached through by it, the same can be filed before the SC" https://t.co/55bPIJkt1t
— ANI (@ANI) September 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">The five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi, also said, "simultaneously the mediation process can go along with the hearing, which is going on in SC, and if an amicable settlement is reached through by it, the same can be filed before the SC" https://t.co/55bPIJkt1t
— ANI (@ANI) September 18, 2019The five-judge Constitution bench, headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi, also said, "simultaneously the mediation process can go along with the hearing, which is going on in SC, and if an amicable settlement is reached through by it, the same can be filed before the SC" https://t.co/55bPIJkt1t
— ANI (@ANI) September 18, 2019
“१८ ऑक्टोबरपर्यंत पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला पाहिजे. जेणेकरुन निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आम्हाला मध्यस्थी करण्यासाठी पत्रे मिळाली आहेत. हे प्रयत्न सुनावणी सुरु असतानाही करण्यास आमची काही हरकत नाही,” असे गोगोई यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा - पाकिस्तानच्या कुरापती पुन्हा उघड.. पाकव्याप्त काश्मीरमधून भारतात घुसखोरी करण्याचे मिळाले ताजे पुरावे
सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्वाणी आखाडाने पत्र लिहून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे असे मत व्यक्त केले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा प्रयत्न करण्यास काही हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. पण त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला सुनावणी सुरु राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - पाकिस्तानात हिंदू मुलीची हत्या, धर्मांतरण करण्यास राजी न झाल्याने कृत्य?
६ ऑगस्टपासून या प्रकरणी रोज सुनावणी होत आहे. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मध्यस्थी करण्यासाठी संधी दिली होती. एक पॅनलही तयार करण्यात आले होते. मात्र, मध्यस्थीचा हा प्रयत्न फसला होता.