ETV Bharat / bharat

शबरीमलाच्या धर्तीवर महिलांना मशिदीत प्रवेश देण्याच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाची संमती - Holy Quran

याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाविषयी दिलेल्या सकारात्मक निर्णयाचा हवाला देण्यात आला आहे. यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली.

'फक्त शबरीमलामुळे'
author img

By

Published : Apr 16, 2019, 2:34 PM IST

Updated : Apr 16, 2019, 4:41 PM IST

नवी दिल्ली - मुस्लीम महिलांसाठी मशिदीत जाणे, तेथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संमती दिली. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या पीठाने केंद्राला याविषयी नोटीस बजावली असून याविषयी प्रतिसाद देण्यास सांगितले आहे. पुण्यातील यास्मीज झुबेर अहमद पीरजादे आणि झुबेर अहमद पीरजादे या जोडप्याने ही याचिका दाखल केली आहे.

muslim
यास्मीज झुबेर अहमद पीरजादे आणि झुबेर अहमद पीरजादे


याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाविषयी दिलेल्या सकारात्मक निर्णयाचा हवाला देण्यात आला आहे. यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली. या याचिकेत म्हटल्यानुसार, मुस्लीम धर्मात महिलांना मशिदीत जाण्यास विरोध होत आहे काय, याविषयी मशिदींमध्ये चौकशी करावी, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिली आहे.

  • A Pune couple has filed petition in SC seeking to declare prohibition on entry of Muslim women into mosques as 'illegal & unconstitutional'. Zuber, husband says "We requested police to help women who wanted to pray at mosque, but Jamaat didn't allow. We were left with no option." pic.twitter.com/CRoEy7O3R2

    — ANI (@ANI) April 16, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

न्यायालयाचे प्रश्न


न्यायालयाने ही याचिका टिकेल की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी काही प्रश्न विचारले. 'तुम्ही इतर व्यक्तीला तुम्हाला समानतेची वागणूक देण्याची मागणी करू शकता का? हे प्रत्येक व्यक्तीला लागू होते का? तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीकडून समानतेची वागणूक मिळण्यासाठी आवाहन करू शकता का? परिस्थिती सामानतेचा अधिकार नाकारू शकत...नाकारत नाही, हे आपल्याला समजते. चर्च किंवा मशीद ही परिस्थिती आहे का? एखादी व्यक्ती तुम्हाला त्याच्या घरात प्रवेश देऊ इच्छित नाही. तर त्यासाठी तुम्ही पोलिसात तक्रार करू शकता का?' असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले.

याचिकेत काय म्हटले आहे?


याचिकेनुसार, महिलांना मशिदीत प्रवेश न देणे हे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे. असे करण्यामुळे संविधानातील आर्टिकल १४, १५, २१, २५ आणि २९ यांचे उल्लंघन होते. 'प्रेषित मोहम्मद यांनी तसेच, पवित्र कुराणामध्ये महिलांना मशिदीत प्रवेश देऊ नये किंवा तेथे प्रार्थना करू देऊ नये, असे म्हटलेले नाही, असा दाखला दिला आहे. 'कुराण पुरष आणि स्त्री यांच्यामध्ये भेदभाव करत नाही. त्यामध्ये केवळ विश्वासाविषयी सांगितले आहे. तरीही इस्लाम हा असा धर्म बनला आहे, जेथे महिलांवर अत्याचार आणि दडपशाही करण्यात येत आहे,' असे या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

शबरीमलाविषयी दिलेल्या निकालाचा हवाला


मागील वर्षी २८ सप्टेंबरला तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय पीठाने सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश दिला गेला पाहिजे, असे म्हटले होते. या निर्णयाला विविध गटांकडून विरोध झाला होता. मासिक धर्म असलेल्या वयोगटातील महिला मंदिरात गेल्यास ब्रह्मचारी असलेले देवता अय्यप्पा दुखावले जातील, असा दावा या गटांकडून करण्यात आला होता. महिलांनी या मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यापासून येथे हिंसाचार उसळला होता.

नवी दिल्ली - मुस्लीम महिलांसाठी मशिदीत जाणे, तेथे प्रार्थना करण्याचा अधिकार मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संमती दिली. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या पीठाने केंद्राला याविषयी नोटीस बजावली असून याविषयी प्रतिसाद देण्यास सांगितले आहे. पुण्यातील यास्मीज झुबेर अहमद पीरजादे आणि झुबेर अहमद पीरजादे या जोडप्याने ही याचिका दाखल केली आहे.

muslim
यास्मीज झुबेर अहमद पीरजादे आणि झुबेर अहमद पीरजादे


याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाविषयी दिलेल्या सकारात्मक निर्णयाचा हवाला देण्यात आला आहे. यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली. या याचिकेत म्हटल्यानुसार, मुस्लीम धर्मात महिलांना मशिदीत जाण्यास विरोध होत आहे काय, याविषयी मशिदींमध्ये चौकशी करावी, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिली आहे.

  • A Pune couple has filed petition in SC seeking to declare prohibition on entry of Muslim women into mosques as 'illegal & unconstitutional'. Zuber, husband says "We requested police to help women who wanted to pray at mosque, but Jamaat didn't allow. We were left with no option." pic.twitter.com/CRoEy7O3R2

    — ANI (@ANI) April 16, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

न्यायालयाचे प्रश्न


न्यायालयाने ही याचिका टिकेल की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी काही प्रश्न विचारले. 'तुम्ही इतर व्यक्तीला तुम्हाला समानतेची वागणूक देण्याची मागणी करू शकता का? हे प्रत्येक व्यक्तीला लागू होते का? तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीकडून समानतेची वागणूक मिळण्यासाठी आवाहन करू शकता का? परिस्थिती सामानतेचा अधिकार नाकारू शकत...नाकारत नाही, हे आपल्याला समजते. चर्च किंवा मशीद ही परिस्थिती आहे का? एखादी व्यक्ती तुम्हाला त्याच्या घरात प्रवेश देऊ इच्छित नाही. तर त्यासाठी तुम्ही पोलिसात तक्रार करू शकता का?' असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले.

याचिकेत काय म्हटले आहे?


याचिकेनुसार, महिलांना मशिदीत प्रवेश न देणे हे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहे. असे करण्यामुळे संविधानातील आर्टिकल १४, १५, २१, २५ आणि २९ यांचे उल्लंघन होते. 'प्रेषित मोहम्मद यांनी तसेच, पवित्र कुराणामध्ये महिलांना मशिदीत प्रवेश देऊ नये किंवा तेथे प्रार्थना करू देऊ नये, असे म्हटलेले नाही, असा दाखला दिला आहे. 'कुराण पुरष आणि स्त्री यांच्यामध्ये भेदभाव करत नाही. त्यामध्ये केवळ विश्वासाविषयी सांगितले आहे. तरीही इस्लाम हा असा धर्म बनला आहे, जेथे महिलांवर अत्याचार आणि दडपशाही करण्यात येत आहे,' असे या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

शबरीमलाविषयी दिलेल्या निकालाचा हवाला


मागील वर्षी २८ सप्टेंबरला तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय पीठाने सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश दिला गेला पाहिजे, असे म्हटले होते. या निर्णयाला विविध गटांकडून विरोध झाला होता. मासिक धर्म असलेल्या वयोगटातील महिला मंदिरात गेल्यास ब्रह्मचारी असलेले देवता अय्यप्पा दुखावले जातील, असा दावा या गटांकडून करण्यात आला होता. महिलांनी या मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यापासून येथे हिंसाचार उसळला होता.

Intro:Body:

National


Conclusion:
Last Updated : Apr 16, 2019, 4:41 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.