नवी दिल्ली - शाहीन बाग परिसरात अंदोलनावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. विरोध पदर्शनासाठी शाहीन बागेसारख्या सार्वजनिक जागेवर ताबा मिळवणे स्वीकारार्ह नाही. अशा स्थानावर अनिश्चित काळासाठी ताबा घेतला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. विवादित नागरिक्तव सुधारणा कायदा मागे घ्यावा, या मागणीसाठी शाहीन बागेत तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धरणे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनामुळे नोएडा आणि फरिदाबादकडे जाणारे मार्गही बंद झाले होते.
शाहीन बागेतील आंदोलनाविरोधात वकील अमित साहनी यांनी याचिका दाखल केली होती. यावर आज न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. शाहीन बागेतील आंदोलकांना हटवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती. काही विशिष्ट ठिकाणी विरोध प्रदर्शन व्हायला हवे. यासाठी सार्वजनिक जागावर ताबा मिळवणे योग्य नाही. कायदा याची सहमती देत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात शाहीन बागेत 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस आंदोलन सुरू होते. देशामध्ये कोरोनाचा प्रभाव पाहता शाहीन बागेतील आंदोलकांना हटवण्यात आले. शाहीन बांग आंदोलनावरून राजधानी दिल्लीत जातीय दंगलीही झाल्या. यामध्ये 50पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला. मात्र, आता कोरोनाच्या धोक्यामुळे शाहीन बाग आंदोलन संपुष्टात आले आहे.
