'सीएएवरून गोंधळ घालणाऱ्यांवर कारवाई करा' म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं 'हे' उत्तर

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून गोंधळ घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले आहे.

सीएए आंदोलन

Published : Jan 9, 2020, 12:45 PM IST

नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून गोंधळ घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले आहे. वकील विनीत धानदा यांनी सीएएबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against 'those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act' : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT
— ANI (@ANI) January 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against 'those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act' : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT
— ANI (@ANI) January 9, 2020
">
Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against 'those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act' : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT
— ANI (@ANI) January 9, 2020

'देश कठीण काळातून जात आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, अशा याचिकांनी काहीही होणार नाही,' असे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते धानदा यांना दिले आहे. मागील काही दिवसांपासून देशभरामध्ये सीएए विरोधात अनेक आंदोलने झाली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहार येथे आंदोलनाने हिंसक रुप धारण केले होते. २५ पेक्षा जास्त नागरिकांचा या आंदोलनात मृत्यू झाला आहे. तर सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत, तर कायद्याला पाठिंबा दर्शवणाऱ्या नागरिकांनी रॅलीचे आयोजन करत आहेत. दिल्लीतील जामिया आणि जेएनयू विद्यापिठातील विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन अजूनही सुरू आहे.

Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against 'those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act' : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT
— ANI (@ANI) January 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against 'those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act' : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT
— ANI (@ANI) January 9, 2020
">
Supreme Court to lawyer Vineet Dhanda who filed plea seeking strict legal action against 'those disturbing peace and harmony over Citizenship Amendment Act' : Country is going through a critical time, the endeavour must be to bring peace and such petitions don’t help. pic.twitter.com/R8ymEIBDcT
— ANI (@ANI) January 9, 2020

Intro:Body:

सीएएवरून गोंधळ घालणाऱ्यांवर कारवाई करा म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलं 'हे' उत्तर

नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून गोंधळ घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा, म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले आहे. वकील विनीत धानदा यांनी सीएएबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

'देश कठीण काळातून जात आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, अशा याचिकांनी काहीही होणार नाही, असे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिले आहे.

मागील काही दिवसांपासून देशभरामध्ये सीएए विरोधात अनेक आंदोलने झाली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहार येथे आंदोलनाने हिंसक रुप धारण केले होते. २५ पेक्षा जास्त नागरिकांचा या आंदोलनात मृत्यू झाला. तर सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत, तर कायद्याला देणारे नागरिकही रॅलीचे आयोजन करत आहेत.

Conclusion:

For All Latest Updates