नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जम्मू-काश्मीरच्या प्रशासनाला काश्मीरवरील निर्बंधांविषयी स्पष्टीकरण मागितले. प्रशासनाने यासंबंधातील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 हटवल्यानंतर याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एन. वी. रमण, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई या तीन न्यायमूर्तींचे पीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या पीठाने प्रशासनाची बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमधील सर्व प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील, असे सांगितले. या याचिकांमध्ये व्यापक प्रमाणात तर्क मांडण्यात आले आहेत.
'याचिकाकर्त्यांनी ज्या निर्बंधांविषयी मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यापैकी बहुतांशी चुकीचे आहेत. तसेच, न्यायालयात वादविवादावेळी आपण प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देऊ,' असे मेहता यांनी म्हटले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेल्या निर्बंधांशी संबंधित याचिकांमधील मुद्द्यांवर प्रशासनाची बाजू -
- केंद्राची बाजू मांडताना सॉलीसिटर जनरल मेहता म्हणाले, आर्टिकल 370 हटवण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्राचे अनेक कायदे लागू होत नव्हते.
- मेहता यांनी जम्मू-काश्मीरमधील काही निर्बंध योग्यच असल्याचे म्हटले.
- सर्व वृत्तपत्रे प्रकाशित होत आहेत. फक्त 'काश्मीर टाइम्स' चालवणाऱ्या लोकांनी ते श्रीनगर येथून प्रकाशित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मेहता म्हणाले.
- जम्मू-काश्मीरमध्ये पोस्टपेड मोबाईल सेवा 14 ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुरू झाली आहे, असे मेहता यांनी सांगितले.
- निर्बंध लावल्याचा आरोप करणाऱ्या गुलाम नबी आझाद यांच्या याचिकेसह अनेक याचिका अप्रासंगिक झाल्या आहेत - केंद्र सरकार
- शाळा सुरू झाल्या आहेत. उलट 917 शाळा अशाही आहेत ज्या आर्टिकल 370 हटवल्यानंतरही कधीही बंद ठेवण्यात आल्या नाहीत - केंद्र सरकार
- जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्बंध लावण्याचा किंवा हटवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला - केंद्र सरकार
