गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारतीय संरक्षण अर्थसंकल्पात सातत्याने सारखेपणा राहिला आहे. संपूर्ण वाटपात किमान वाढ, सकल देशांतर्गत उत्पादनातील टक्केवारीत घसरण, वाढता महसूली खर्च आणि आधुनिकीकरणाला कठोरपणे कात्री लावणारे भांडवल वाटप. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वक्तव्य केले होते की, “हे सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वाधिक महत्त्व देत आहे.” मात्र, सैन्यदलासाठी आवश्यक निधीचे वाटप करताना ही भावना कोठेही दिसून आली नाही.
यावेळी दोन दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज आहे. पहिला म्हणजे, संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. ज्या देशाचा आरोग्य आणि शिक्षणावरील एकत्रित खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या अवघा एक टक्का आहे, तसेच आर्थिक मंदीचा सामना करीत आहे, त्या देशासाठी राफेल विमानांच्या खरेदीकरिता पैसा ओतणे तर्कहीन असेल. राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी प्रत्येकी 1,600 कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
आपल्या देशात पाच कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली असून, ते महिन्याला 4,200 रुपयांमध्ये आपला खर्च भागवतात. डिसेंबर 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 'मिंट' अहवालानुसार, भारतातील तीन कोटी लोकसंख्या देशाच्या अधिकृत दारिद्र्यरेषेखाली पोहोचली आहे; आणि गेल्या सहा वर्षांमधील गरीबांच्या क्रमवारीत दाखल झाली. अशा परिस्थितीत, बंदुकांऐवजी दारिद्र्य निर्मुलनास प्राधान्य मिळायला हवे की नाही? यासंदर्भातील दुसरा दृष्टीकोन असा की, संरक्षण अर्थसंकल्प हा देशाला भेडसावणाऱ्या सुरक्षा धोक्यांशी तसेच भविष्यात जागतिक स्तरावर देशाचे स्थान कोठे असावे या दूरदृष्टीशी संबंधित असणे महत्त्वाचे आहे. जगातील सर्वाधिक अस्थिर प्रदेशांमध्ये दक्षिण आशियाई प्रदेशाचा समावेश आहे. भारत आपल्या पश्चिमेकडील प्रतिकूल शेजारी तसेच उत्तरेकडील उदयोन्मुख, आक्रमक महासत्तेचा सामना करीत आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात या दोन्ही देशांचे शत्रुत्व कायम राहणार आहे.
पुढील दहा वर्षांमध्ये, लष्करीदृष्ट्या पाकिस्तानला हाताळणे सहज शक्य असणार आहे (जरी आपल्या राजकीय नॅरेटिव्हमध्ये या विषयाला कायमच अतिरिक्त जागा मिळालेली आहे). मात्र, चीनची समस्या गंभीर होणार आहे. सध्या चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प 250 अब्ज डॉलरचा आहे. हा आकडा भारताच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या चौपट असून, येत्या काही वर्षांमध्ये ही तफावत वाढत जाणार आहे. युरोपियन कमिशनने प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासात असे समोर आले आहे की, भारतीय आणि चिनी सैन्यदलाचा खर्च अनुक्रमे 213 अब्ज डॉलर आणि 736 अब्ज डॉलरवर पोहोचणार आहे. म्हणजेच, दोन्ही देशांच्या खर्चातील फरक तब्बल 500 अब्ज डॉलरएवढा असणार आहे. चीनचा उदय शांतताप्रिय नसणार आहे, आणि आपल्याला आधीच याची चिन्हे दिसून येत आहेत. अमेरिका आणि चीन हे देश व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या युद्धात अडकले आहेत, ज्यामुळे संपुर्ण जगाचा कायापालट होऊ शकतो. या जागतिक स्पर्धेत भारत देश निर्णायकदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरु शकतो. मात्र, जागतिक व्यासपीठावर आपले महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी भारताला आपली कठोर शक्तीचे प्रदर्शन करण्याची गरज आहे. यासाठी भारताने मृदू शक्तीवर अवलंबून राहता कामा नये, ज्यामध्ये सुधारणेस आता फारसा वाव शिल्लक नाही.
आपण या दोन दृष्टीकोनांची समेट कशी घडवून आणायची? लष्कराला असा तणावग्रस्त अर्थसंकल्प स्विकारावा लागणार आहे, हे उघड आहे. सर्वप्रथम नजरेत येणारी गोष्ट म्हणजे, उच्च वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे आकडे, मात्र त्यामध्ये एका मर्यादेपलीकडे काटछाट करता येणार नाही. आपल्याला अशा अत्यंत कठीण व्यवसायात उत्कृष्ट प्रतिभावान लोक हवे असतील, तर सेवेच्या अटी आकर्षक असणे गरजेचे आहे. अमेरिकी लष्कराकडून आपल्या अर्थसंकल्पातील सुमारे 40 टक्के निधी कर्मचारी वेतन आणि लाभासाठी खर्च केला जातो. निवृत्ती वेतनासंदर्भात अशाच प्रकारची समस्या आहे. ज्या सैनिकांनी कित्येकदा आपला जीव धोक्यात घालून देशाची सेवा केली आहे, त्यांची काळजी देशाने घेतली पाहिजे. आपल्या देशातील निवृत्तीवेतनाचे आकडे जगभरातील सैन्यदलांप्रमाणेच आहेत.
खरे उत्तर हे सैन्यदलाचा एकूण आकार आणि संरचनेवर कठोरपणे विचार करण्यामध्ये दडलेले आहे. भूदलातील 40 वर्षांच्या सेवेनंतर माझे असे मत आहे की, आपले मनुष्यबळ कमी करण्यासाठी वाव आहे. तिन्ही सैन्यदलांच्या रसद , प्रशिक्षण आणि अगदी हवाई संरक्षणासारख्या लढाऊ कारवायांमध्ये काही प्रमाणात पुनरावृत्ती होते. नवे सरसेनाध्यक्ष कपात करण्यासाठी भागांना लक्ष्य करीत आहेत, ही बाब आनंददायी आहे. काही भूदल विभागांमध्ये ‘रिझर्व्हिस्ट’ प्रारुपाचा स्वीकार करण्यास वाव आहे आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची बचत होण्यास मदत होईल. हवाई दल आणि नौदलाने आपल्या अनुक्रमे 44-स्क्वॉड्रन लढाऊ ताफा किंवा 200-जहाजांचे दल उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. लष्करी प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता, हे आकडे साध्य करणे अशक्य आहे. या समस्येचा सामना करणारा भारत हा एकमेव देश नाही. सुमारे 750 अब्ज डॉलरचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या अमेरिकेतील जहाजांची संख्या 300 पेक्षा कमी झाली आहे. याअगोदर 1987 साली हा आकडा 600 होता. त्याचप्रमाणे, ‘डेझर्ट स्टॉर्म’दरम्यान तेथील हवाई दलातील एक्टिव्ह-ड्यूटी फायटर स्क्वॉड्रन्सची 70 वरुन संख्या 32 वर आली आहे.
मनुष्यबळात कोणत्याही प्रकारची कपात केल्यास आपले सैन्य कमकुवत होईल, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. मात्र, अपरिहार्यपणे हेच होईल असं नाही. जुन्या शस्त्रांस्त्राचा वापर करणाऱ्या भव्य आकाराच्या सैन्यापेक्षा अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी युक्त आणि संख्येने कमी सैन्यदल अधिक कार्यक्षम ठरु शकते. चीनने 2015 सालापासून आपल्या लष्करी मनुष्यबळात 300,000 ची कपात केली आहे आणि यामुळे चिनी सैन्यदलाची युद्ध तत्परता कमकुवत होण्याऐवजी अधिकच बळकट झाली आहे.
संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या आकारामुळे सहसा सैन्यात निराशाच उद्भवते. तरीही, वरिष्ठ नेतृत्वाने आता पुनर्रचना व सुधारणांबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाचा आकार आणि सैन्यदलाचा आकार आकार यापुढे एकावेळी एकत्र राहू शकत नाहीत.
- लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. एस. हुडा
