९ डिसेंबर १९४६ ला झालेल्या संविधान सभेच्या स्थापनेनंतर आपल्या देशाच्या इतिहासाला गती मिळाली. या संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून आपण सर्व डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना ओळखतोच. मात्र, त्यांच्या आधीही, एका व्यक्तीकडे त्या पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. ते होते, डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा! पहिल्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी पहिले दोन दिवस डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते.
९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीचे पहिले अधिवेशन दिल्ली येथील संविधान सभागृहात (सध्याचा सेंट्रल हॉल) सुरू झाले. ते २३ डिसेंबर १९४६ पर्यंत चालले. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे संविधान समितीचे पहिले हंगामी अध्यक्ष होते. तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी सिन्हा यांची या पदासाठी निवड केली होती. ९ डिसेंबर १९४६ ला सिन्हा हंगामी अध्यक्ष झाले. त्यानंतर दोनच दिवसांमध्ये, ११ डिसेंबरला डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली.
सच्चिदानंद सिन्हा यांचा जन्म 10 नोव्हेंबर 1871 ला बक्सर जिल्ह्यातील मुरार या गावामध्ये झाला. डॉ. सिन्हा यांचे प्राथमिक शिक्षण गावच्या शाळेतच झाले. 26 डिसेंबर 1889 रोजी वयाच्या अठराव्या वर्षी ते कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी इंग्लंडला गेले. 1893 मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकिलची सराव करीत सिन्हा यांनी आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 10 वर्ष वकिलीचा सराव केला. दरम्यान, त्यांनी बर्‍याच वर्ष इंडियन पीपल्स आणि हिंदुस्तान रिव्ह्यू वृत्तपत्रांचे संपादनही केले.
1946 मध्ये ब्रिटीश संसदेने भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली. 9 डिसेंबर 1946 रोजी देशातील प्रत्येक विभागातील निवडलेले प्रतिनिधी दिल्लीच्या संविधान सभागृहात जमले होते. त्यातील बहुतेक स्वातंत्र्यसेनानी होते. संविधान सभा भरली तेव्हा तत्कालीन कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी यांनी अंतरिम अध्यक्ष पदासाठी डॉ सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला आणि एकमताने तो मंजूर झाल्यानंतर सिन्हा यांना अंतरिम अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. यावेळी सिन्हा यांनी अमेरिका, चीन आणि ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या राज्य अधिकार्‍यांकडून मिळालेले सद्भावनाचे संदेश वाचले. त्यानंतर त्यांनी स्वतंत्र भारतासाठी योग्य राज्यघटना तयार करण्याच्या दृष्टीने जगातील विविध घटनात्मक प्रणाली व त्यांची वैशिष्ट्यांचा उल्लेख केला.
खुदाबख्श ग्रंथालय...
सच्चिदानंद सिन्हा यांनी 1894 मध्ये न्यायमूर्ती खुदाबख्श खान यांची भेट घेतली. खुदा बख्श यांनी 29 ऑक्टोंबर 1891 ला पटना येथे ग्रंथालय स्थापन केले. जे भारतातील सर्वात जुन्या ग्रंथालयांपैकी एक आहे. जेव्हा खान यांची हैदराबादमधील निजाम उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली तेव्हा सिन्हा यांनी ग्रंथालयाची जबाबदारी स्वीकारली. 1894 ते 1898 पर्यंत त्यांनी ग्रंथालयाचे सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडली.
बिहार बंगालपासून विभक्त-
बिहारला बंगालपासून वेगळे करण्यात सच्चिदानंद सिन्हा यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. यासाठी त्यांनी पत्रकारितेला आपले सर्वात मोठे शस्त्र बनविले. त्या काळात फक्त बिहार हेराल्ड वृत्तपत्र होते, ज्याचे संपादक गुरु प्रसाद सेन होते. 1894 मध्ये सच्चिदानंद सिन्हा यांनी 'द बिहार टाइम्स' नावाचे इंग्रजी वृत्तपत्र सुरु केले. 1906 मध्ये वृत्तपत्राचे नाव 'बिहारी' असे बदलले.
सच्चिदानंद सिन्हा हे कित्येक वर्षे महेश नारायण यांच्यासमवेत या वृत्तपत्राचे संपादक होते. या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतंत्र बिहार राज्यासाठी मोहीम राबविली. हिंदू आणि मुस्लिमांना "बिहार" च्या नावाने एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यांच्या सतत प्रयत्नांनंतर 19 जुलै 1905 रोजी बिहार बंगालपासून विभक्त झाला.
सिन्हा ग्रंथालयाची स्थापना...
डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा यांनी 1924 मध्ये त्यांच्या स्वर्गीय पत्नी राधिका सिन्हा यांच्या स्मरणार्थ सिन्हा ग्रंथालयाची स्थापना केली. डॉ. सिन्हा यांनी लोकांच्या मानसिक, बौद्धिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी ग्रंथालयाची स्थापना केली. 10 मार्च 1926 रोजी ग्रंथालय चालविण्यासाठी त्यांनी एका ट्रस्टचीही स्थापना केली. माननीय मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, पटना विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि त्या काळातील अनेक मान्यवरांनी या ट्रस्टमध्ये आजीवन सदस्यत्व स्वीकारले.
अखेरचा श्वास...
सिन्हा यांनी अखेरचा श्वास 6 मार्च 1950 ला बिहारमधील पटना येथे घेतला. सिन्हा हे बौद्धिक दिग्गज आणि आधुनिक बिहारचे जनक होते, अश्या भावना राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करताना व्यक्त केल्या होत्या. डॉ सच्चिदानंद सिन्हा यांच्यामुळे स्वतंत्र बिहार अस्तित्त्वात आला, असे सामाजिक कार्यकर्ते अनिश अंकुर म्हणाले.
सिन्हा यांनी राज्यघटना निर्माण करताना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ते पाटणा विद्यापीठाचे 1936 ते 1944 पर्यंत कुलगुरू होते. बिहार आणि ओरिसा सरकारमध्ये कार्यकारी नगरसेवक आणि वित्त सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्त करण्यात आली होती. आणि अशा प्रकारे ते प्रांतातील वित्त सदस्य म्हणून नेमलेले पहिले भारतीय होते.
