नवीन कायद्यासाठी शेतकर्‍यांचा आग्रह..
भारतातील शेतकर्‍यांसाठी शेती हाच जगण्याचा मार्ग आहे. दुर्दैवाने, अलिकडे, शेती येथील शेतकऱ्यांना दुःख आणि दारिद्र्यात ठेवत आहे. दलाल आणि व्यापारी आदी लोक जे शेतकर्‍यांवर आणि कृषी मालावर अवलंबून आहेत, ते मोठा नफा मिळवत असताना, शेतकर्‍यांना मात्र दैन्यावस्थेत सोडत आहेत. बियाणे अधिग्रहीत करण्यापासून ते अंतिम उत्पादनाची विक्री करेपर्यंत शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदा नाही. बियाणे कायदा हा अशा उदाहरणांपैकी एक आहे. सरकार चालवत असलेल्या बीज संस्था कार्यरत होत्या, तेव्हा तयार केलेले आणि अंमलात आणलेले नियम खासगी बियाणे कंपन्या झपाट्याने फोफावत असतानाही अस्तित्वात आहेत. गरीब शेतकर्‍यांसाठी केलेले हे कायदे आणि नियम खासगी कंपन्यांसाठी वरदान आणि शेतकर्‍यांसाठी नाशाचे कारण ठरत आहेत. व्यवस्थेती़ल पळवाटा शेतकर्‍यांचे हक्क नष्ट करत आहेत. दशकांपासून सत्तेतील नेत्यांनी या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले असून शेतकर्‍यांच्या भविष्यावर विपरित परिणाम करत आहेत. जुन्यापुराण्या बियाणे कायद्याचा पुनर्विचार करणे काळाची गरज असून मोदी सरकारने नवा कायदा प्रस्तावित केला आहे. दडपल्या गेलेल्या आणि ग्रस्त शेतकर्‍यांना लाभ होईल, अशा दुरूस्ती करण्याची ही महान संधी आहे, असे शेतकर्‍यांना वाटते.
सध्याच्या प्रचलित बियाणे कायद्यानुसार विषारी आणि भेसळयुक्त बियाणे मिळाल्यास, शेतकरी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात आणि केंद्रीय बियाणे समितीला त्याचे परिक्षण करून त्याला कारवाई करावी लागते. कायद्यातील नियम पुरेसे कडक नसल्याने बहुतेक दलाल व्यवस्थेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन आणि व्यवस्थेतील परिचित अधिकार्‍यांना गयावया करून सुटून जाऊ शकतात. शेतकर्‍यांना फार मोठ्या प्रमाणावर फटका बसण्याशी संबंधित असेल तर अशा संदर्भातच, गुन्हेगारांना शिक्षा करून शेतकर्‍यांना कायद्याने सहाय्य केले आहे. काही थोड्या प्रकरणात खासगी परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. परवाने रद्द झाले तरीही काही कंपन्या वेगळे नाव आणि ब्रँडखाली बनावट बियाणांची विक्री करत आहेत. खासगी कंपन्यांचे व्यवस्थेतील अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांशी असलेल्या अनैतिक अशा ब्रँडना पुन्हा परवाने आणि आवश्यक परवानग्या दिल्या जातात.
या सर्व गोष्टी पुन्हा पुन्हा गरिब आणि असहाय्य शेतकर्‍यांना दारिद्याच्या खाईत ढकलत आहेत. अनेक कंपन्या लोकप्रिय कंपन्यांच्या बाहेरच्या पॅकिंगमध्ये निम्न दर्जाचे बियाणे भरून त्याद्वारे आपले उत्पादन खुल्या बाजारात विकण्याच्या बनावे पद्धती स्वीकारून उपयोगात आणत आहेत. दक्षता अंमलबजावणी शाखेच्या हस्तक्षेपामुळेच, या गैरप्रकारांना आळा घालता येईल. बियाणे कायद्याचे परिक्षण केल्यावर संसदीय स्थायी समितीने 2004 काही सूचना केल्या होत्या. मात्र, सध्याच्या सरकारने जो नुकताच विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे, त्यात या सूचनांचे प्रतिबिंब उमटले नाही. सरकार या विधेयकावर राष्ट्राचे मत मागवत आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत सूचना करण्याचा प्रस्ताव त्याने दिला आहे.
2019 बियाणे कायद्याच्या मसुद्यानुसार, परिच्छेद-21 अनुसार, अशा गैरप्रकारांमुळे नुकसान झालेल्या कोणताही शेतकरी, 1986 च्या ग्राहक कायद्यानुसार, विक्रेता कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी पात्र असेल. पण यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून येणार नाही कारण, विक्रेता केवळ बियाण्याची किंमत आणि त्यावर काही व्याज असेल तर ते देण्यासाठी बाध्य आहे. खालच्या दर्जाचे बियाणे घेऊन शेतकर्‍यांचा नुसता हंगाम वाया जात नाही, तर त्याची जे पीक घेण्याची इच्छा आहे त्यासाठी लागलेला वेळ, ऊर्जा आणि इतर उत्पादन खर्च त्या बियाण्यामुळे वाया जातो. अशा खटल्यांमुळे शेतकर्‍यांना नुकसानाला सामोरे जावे लागते कारण न्यायालयात हजर राहण्यासाठी त्यांना आपले नेहमीचे शेतीकाम सोडावे लागते. म्हणून ग्राहक मंचाने या सर्व घटकांचा विचार करून शेतकर्‍याला द्यावयाची रक्कम ठरवताना या गोष्टीसाठी कंपनीला जबाबदार ठरवावे. नव्या मसुदा विधेयकात हा बदल करावा, याकडे शेतकरी आशेने पहात आहे. शेतकरी संघटनांना असे वाटते की, असे मंच आणि समितींवर शेतकरी समाजाचे प्रतिनिधी असले पाहिजेत, ज्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शक आणि मानवतावादी पायवाट तयार होईल.
तसेच, विद्यमान मसुदा ठरावात कंपनी विकत असलेल्या बियाणाच्या दर्जाबाबत कंपन्यांना असलेली स्वयं प्रमाणनाच्या धोरणावर बंदी आणली आहे. शेतकरी समूहाने या बदलाचे हार्दिक स्वागत केले आहे. तरीसुद्धा, विधेयकात असे म्हटले आहे की, व्यावसायिक पिकांच्या बियाणाच्या किमतीवरील समितीचे नियंत्रण अत्यंत विशिष्ट स्थितीतच राहील. याचा पुन्हा शेतकर्‍यांना फारसे फायदा होणार नाही. त्यामुळे, राज्य सरकारांनी किमत नियंत्रण यंत्रणेची जबाबदारी विशेष प्रसंग नसला तरीही आणि पिकाची जात लक्षात न घेता घ्यावी. हे धोरण मसुदा विधेयकात समाविष्ट करावे. विधेयकाच्या परिच्छेद-40 नुसार, आयात केलेल्या परदेशी बियाणाच्या जातीसंदर्भात पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार नियम तयार केले आहेत. आयात केलेले बियाणे आयातीच्या तारखेपासून 21 दिवस वेगळे ठेवून, बियाणाच्या आणि पिकाच्या स्थानिक वातावरणाशी जुळवून घेण्याच्या स्वीकारार्हतेबाबत संशोधन करून मगच ते खुल्या बाजारात विक्रीसाठी ठेवले जावे. हे सर्व बदल प्रस्तावित विधेयकात करण्यात यावेत, अशी विनंती शेतकर्‍यांनी केली आहे.
साधारणपणे, बियाण्याचा दर्जा शतप्रतिशत, तर पिकाचा दर्जा 80 टक्के निर्धारित केला जातो. या ठरवून दिलेल्या दर्जाच्या खालची कोणतीही गोष्ट ही अतिशय खालच्या दर्जाची मानली जाते. विधेयकात दर्जाबाबत खात्रीचा उल्लेख अनिवार्य करण्याची गरज आहे. परिच्छेद-23 नुसार, बियाणे विक्रीचा परवाना आणि परवानग्या केवळ कृषी पदवीधारकांनाच देण्याची गरज आहे. गुणसूत्रांची शुद्धता, निम्न दर्जाचे बनावट बियाणे देऊन शेतकर्‍यांना फसवणाऱ्या आणि, उशीर झाल्यावर बियाणे पुरवठा तसे इतरही गैरप्रकार करणाऱ्या विक्रेत्यांना एक वर्ष तुरूंगवास आणि किंवा 25,000 ते 5 लाख रूपयांचा दंड अशी शिक्षा करून आळा घातला पाहिजे. याआधी, 2004 च्या कायद्यात 50,000 ते 5 लाख रूपये दंडाची शिक्षा करण्याबाबत उल्लेख केला आहे. संसदेच्या स्थायी समितीनेही जास्तीत जास्त एक वर्ष तुरूंगवास आणि 2 लाख ते 10 लाख रूपये दंडाच्या शिक्षेबाबत विधान केले आहे. तरीसुद्धा, 2019 च्या मसुदा विधेयकात शिक्षा हात राखून कमी केली आहे. संसदीय स्थायी समितीने सुचवल्याप्रमाणे याचा पुनर्विचार केला पाहिजे. तसेच, समितीला असेही वाटत होते की, अशी फसवणूक करणाऱ्या कंपनीचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द केला जावा. शिवाय, अशा कंपन्यांना 'पीडी' कायद्याखाली आणले जावे, त्याद्वारे गैरप्रकार करू दिले जाऊ नयेत.
'आशा' कार्यकर्त्या रयथु स्वराज्य वेदिका आणि अखिल भारतीय रयथु संगम यांनीही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला अनेक सूचना पाठवल्या आहेत. ही निरिक्षणे अंतिम निर्णय घेऊन मसुदा विधेयक मंजूर करत विचारात घेतली तर शेतकर्‍यांना त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे.
शेतकर्‍यांचे हक्क...
1966 मध्ये अंमलात आणलेला बियाणे कायदा आजही वापरात आहे. परिणामी, बियाणे असे करुन विक्री करणाऱ्या अनेक खासगी कंपन्या बियाणे दर्जा विकसित करण्याशी संबंधित संशोधन आणि विश्लेषक दाखवण्यात पारदर्शक नाहीत. त्याचप्रमाणे, या कंपन्या बियाणाच्या दर्जाशी संबंधित माहिती संदर्भात कृषी विभागाशी सल्लामसलत करत नाहीत. त्यामुळे, खुल्या बाजारात प्रचलित बियाणाच्या दर्जाबाबत विभागाकडे काहीच माहिती नसते. या कंपन्या विविध दलालांना पाळतात, जे शेतकर्‍यांशी संपर्क साधून गैरप्रकार करणाऱ्यांकडून बनावट बियाणे त्यांनी विकत घ्यावे म्हणून विनवणी करणे हे त्यांचे काम असतते. परिणामी, भरपाई देण्याच्या वेळेस कंपन्या शेतकर्‍याने बियाणे थेट आपल्याकडून खरेदी केलेले नाही, असे सांगून हात झटकतात. यामुळे शेतकर्‍यांचे चांगलेच हाल होतात. त्रासदायक काळात सरकारने कृषी विभागाच्या माध्यमातून साक्षीदार म्हणून रहावे आणि त्रस्त शेतकर्‍यांना मदत करावी, असे शेतकर्‍यांचे मत आहे.
जेव्हा एका जातीचे बियाणे उत्पादन करण्याच्या प्रकारातही, एका जातीच्या बियाणाचा विकास करण्याची परवानगी खासगी कंपन्या घेतात आणि विविध इतर परवानगी नसलेल्या जातींचे बियाणे बेकायदेशीर संशोधनातून करतात. अशा बियाणाचा प्रयोग गरीब अशिक्षित शेतकर्‍यांवर करतात, ज्याचे अखेरीस नुकसान होते. अशा प्रकारांवर बंदी घालणारे अनेक नियम असले तरीही, व्यवस्थेतील उणिवांमुळे अशा कंपन्यांना न्यायासनासमोर खेचण्यात आलेले नाही. बियाणाच्या प्रत्येक जातीचे पेटंटची सरकारकडे नोंदणी करण्याची गरज असून मसुदा विधेयकात हे अनिवार्य केले पाहिजे. त्यानंतरच, शेतकर्‍याला दर्जेदार बियाण्याचा फायदा होईल. अशा परिणामांतूनच, एखादा शेतकरीही स्वतः बियाण्याचा प्रकार विकसित करून ब्रँडशिवाय इतर शेतकर्‍यांना ते विकू शकेल.
कंपन्या जेव्हा आपले बियाणे बाजारात आणतात, तेव्हा बियाणाच्या अंतिम उत्पादनाशी संबंधित विविध परिणाम असल्याचा प्रचार करतात. पण शेतकरी जेव्हा अशा बियाणाचा वापर करतो आणि तसे कंपनीने जाहीर केलेले परिणाम दिसत नाहीत, तेव्हा सरकारने त्या कंपनीची खरडपट्टी काढली पाहिजे. अशा प्रकरणांत सरकारचे म्हणणे अंतिम असले पाहिजे. तेव्हाच शेतकर्‍यांना फायदा होऊ शकेल. जेव्हा एखादी बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानिक बाजारात उतरण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा कंपनीच्या उत्पादनामुळे स्थापन शेतकर्‍याचा फायदा होत आहे, हे पाहण्याची अगदी गरज आहे आणि कंपनीचा फायदा पाहिला जाऊ नये. अशा उत्पादनातून कंपनीला फायदा होण्यासाठी तिला कसलीही सबसिडी देऊ नये. याउलट, स्थानिक शेतकर्‍यांना फायदा व्हावा म्हणून अशा 'एमएनसी'ना सरकारने त्यांची स्थानिक बाजारपेठ स्थापित करू द्यावी. सर्व शेतकरी समुदाय आणि शेतकरी संघटना हे मसुदा विधेयकाचा भाग बनावा आणि त्याला कायदेशीर स्वरूप द्यावे, म्हणून एकमताने पाठिंबा देत आहेत.
आणखी पुढे, अशा खासगी कंपन्यांकडून उत्पादित होणाऱ्या बियाणाच्या किमतीवर कडक नियंत्रण असणे हे आत्यंतिक गरजेचे आहे. कोणतीही कंपनी कमी दर्जाचे बनावट बियाणे विकून शेतकर्‍यांना फसवत असेल तर कडक कायदे अमलबजावणी संस्थेच्या अंतर्गत आणून कडक शिक्षा झाली पाहिजे. अशा कंपन्यांचा परवाना कायमचा रद्द झाला पाहिजे आणि दुसऱ्या नावाने किंवा नोंदणी करून ती पुन्हा काम करणार नाही, याची खात्री केली पाहिजे. घरगुती बियाणे महामंडळ किंवा बियाणे विकसित करणारी कोणतीही परदेशी कंपनीवर सरकारची संपूर्ण देखरेख असली पाहिजे.
बनावट बियाणावर नियंत्रणाचा अभाव...
शेतकर्‍यांना नेहमीची सवय असते की, कृषी उत्पादनातून आलेले बीज स्वच्छ करून त्याचा साठा शेतात करून ठेवायला आणि पुढील पिकाच्या पेरणीच्या वेळेस त्याचा पुनर्विचार करायचा. पण हे सरळ किंवा फेरलागवडीच्या पिकांबाबत असून संकरित पिकांसाठी नाही. संकरित प्रकारच्या पिकासाठी, नवीन उत्पादन घेताना, प्रत्येक नांगरणीपूर्वी विकसित करावे लागते. म्हणूनच, शेतकर्‍यांना विशेषतः व्यावसायिक पिकांच्या बाबतीत बीज उत्पादन कंपन्यांवर बियाणे खरेदी करण्यासाठी अवलंबून रहावे लागते. भारताचे स्थान आंतरराष्ट्रीय बीज उत्पादन बाजारपेठेत फारसे उच्च नसले तरीही, बीज वापर बाजारपेठेत मात्र ते आहे. परिणामी, देशी आणि परदेशी बीज उत्पादक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून देशातील सर्वात मोठा समुदाय म्हणजे शेतकर्‍यांना बियाणे विकून ही विशाल बाजारपेठ हस्तगत करू पाहात आहेत.
2002 मध्ये शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बियाणे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी यूपीए सरकार नवीन बियाणे कायदा घेऊन पुढे आले. नंतर पुढे, 2004 मध्ये एक मसुदा विधेयक अंशतः सादर करण्यात आले. मात्र विविध कारणांमुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. पुन्हा 2010मध्ये, संसदीय स्थायी समितीने काही निरिक्षणे नोंदवली आणि सर्व राज्यांच्या सरकारांकडे आपापल्या सूचनांसाठी पाठवली. काही सूचनांचा अंतर्भाव करून मसुदा विधेयक जवळपास संमत झाले होते.
मात्र, देशभरातील अनेक शेतकरी संघटनांनी या विधेयकाशी संपूर्ण असहमती व्यक्त केली आणि त्यात शेतकर्‍यांपेक्षा कंपन्यांना समोर ठेवून विधेयक तयार केले आहे, असे सांगितले. सरकार आणि खासगी कंपन्या यांच्यातील साटेलोटे याच्या परिणामी हे घडले असावे, अशी भावना झाली होती. आता मोदी सरकार अपेक्षित विधेयक आणू शकते का आणि ताज्या बियाणे कायदा 2019 मध्ये बदल घडवून भारतात शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर हसू उमटवते का, हे पहायचे आहे.
(हा लेख अमिरनेनी हरिकृष्णा यांनी लिहिला आहे.)
हेही वाचा : शेतकऱ्याला जगू द्या...
