नवी दिल्ली - सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे नागरिकांना कडधान्य पुरवठा होत नसल्यावरून केंद्रीय नागरी अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्य सरकारांवर बोट ठेवले आहे. एक महिन्यांचा कडधान्यांचा पुरवठा राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आला आहे. मात्र, त्यांनी पुरवठा केला नाही, असे पासवान म्हणाले.
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशभरात अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येत आहे. कडधान्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारांनी फक्त ५३ हजार ६१७ मेट्रीक धान्य राशनकार्ड धारकांना वाटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी धान्य वितरणाचे काम वाढविण्याचे आवाहन पासवान यांनी केले आहे.
प्रत्येक कुटुंबीला एक किलो कडधान्य मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लॉकडाऊन काळात नागरिकांना न्युट्रिशन(पोषकआहार) कमतरता पडू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कडधान्यांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असे पासवान म्हणाले.
