मुंबई - दरवर्षी 15 ऑक्टोबरला जागतिक ग्रामीण महिला दिन साजरा करण्यात येतो. ग्रामीण भागातील महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी तसेच विविध पातळीवर ग्रामीण महिलांना व्यासपीठ देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. दरवर्षी या ग्रामीण महिला दिनासाठी विशेष विषय निडण्यात येतात. यंदा महामारीच्या काळात ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आव्हान आहे. जाणून घ्या जागतिक ग्रामीण महिला दिनाचे महत्त्व...
कसा सुरू झाला आंरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस
१५ ऑक्टोबर २००८ पासून आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस साजरा करण्यात येतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या जनरल असेंब्लीने १८ डिसेंबर २००७ मध्ये याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये मूलनिवासी आणि ग्रामीण तसेच अतिदुर्गम भागातील महिलांचे शेती, ग्रामीण विकास आणि ग्रामीण अर्थकारण तसेच समाजकारणातील उल्लेखनीय योगदानाला अधोरेखित करण्यात आले.
यामध्ये ग्रामीण महिलांचे राजकारण, अर्थकारण आणि सामाजित पातळीवर समान सहभागाचे महत्त्व सांगण्यात आले आहे. या क्षेत्रांत ग्रामीण महिलांचा सहभाग वाढवून गावांच्या निर्णय क्षमतेत त्यांना समान स्थान देण्याविषयी ठरावात बाबी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण हा त्याचा मुख्य हेतू आहे.
भारतातील ग्रामीण भागातील महिलांची स्थिती
- २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची १२१.०६ कोटी लोकसंख्या आहे. याच्या ४८.५ टक्के महिला आहेत.
- २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार भारतातील लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण ९४३ आहे. यातील ग्रामीण भागाचे ९४९ असून शहरातील ९२९ आहे.
- २००१ पासून २०११ पर्यंत ग्रामीण भागातील लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढले आहे. २००१ साली ९०६ असणारे हे प्रमाण ९२३ नोंदवण्यात आले आहे.
- भारतात स्त्रीयांचे लग्न करण्याचे सरासरी वय २२.१ वर्ष आहे. तर, ग्रामीण भागात हाच आकडा २१.७ आहे.
- पेरिओडिक लेबर सर्व्हेनुसार ग्रामीण भागातील एकूण कामगार फोर्समध्ये महिलांचे प्रमाण १७.५ आणि पुरुषांचे ५१.७ आहे. संबंधित आकडेवारी २०१७-२०१८ ची आहे.
- पेरिओडिक लेबर सर्व्हेनुसार दिलेल्या आकडेवारीत ग्रामीण भागातील बेरोजगार महिलांचे पुरुषांच्या तुलनेत ३.८ टक्के प्रमाण आहे. पुरुषांचे प्रमाण ५.७ टक्के आहे.
- नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील ११य५ टक्के महिला फक्त घरगुती कामं करतात. तर शहरात हेच प्रमाण १२.४ टक्के आहे.
- भारताचे एकूण साक्षरता प्रमाण ७२.९८ टक्के आहे. यामध्ये ६४.६३ टक्के महिला तर ८०.९ टक्के पुरुष साक्षर आहेत. मागील दहा वर्षांमध्ये (२००१ ते २०११) ग्रामीण भागातील साक्षरता २४ टक्क्यांनी वधारली आहे. हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रमाण आहे.या वर्षाच्या सुरुवातीपासून कोरोनाच्या महामारीने ग्रासल्याने ग्रामीण भागातील महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला
महामारीच्या काळात ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आव्हान
या वर्षाच्या सुरुवातीपासून कोरोनाच्या महामारीने ग्रासल्याने ग्रामीण भागातील महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. शेती, अन्न सुरक्षा आणि पोषण यामध्ये ग्रामीण महिलांची महत्त्वाची भूमिका आहे. यातच त्यांना दैनंदिन जीवनातदेखील संघर्षांचा सामना करावा लागत आहे. यातच कोरोनाची साथ पसरल्याने गरज असतानादेखील या महिलांना दर्जेदार आरोग्य सेवा, आवश्यक औषधे आणि लसींचा पुरवठा होत नाही. सामाजिक परिस्थिती आणि पूर्वग्रहांनी ग्रासलेला समाज या महिलांना समान हक्काची वगणूक डावलतो, असे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्रसंघाने नोंदवले आहे. यामध्ये बुरसटलेल्या लैंगिक भावनांचाही प्रभाव असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या सर्व गोष्टींचा थेट प्रभाव ग्रामीण महिलांच्या आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्याची क्षमता मर्यादित करू शकतात. त्यातच ग्रामीण भागातील महिलांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, माहितीचे मर्यादित स्रोत मर्यादित असल्याने वयक्तिक आयुष्यात प्रगती करायला अडथळे वाढतात.
महामारीच्या काळात ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या जीवनातील असुरक्षितता वाढली आहे. अनेक देशातील महिलांचे जमीन आणि अन्य संसाधनांचे हक्क मर्यादित आहेत. बहुतेक देशांमध्ये महिलांच्या जमीन आणि मालमत्तेच्या अधिकारांबाबत देखील विषमता आहे. महामारीच्या काळात बेरोजगार स्थलांतरित ग्रामीण भागात परत येत असल्याने ग्रामीण संसाधनांवरील दबाव वाढत आहे.
दुर्गम खेड्यांमध्ये, विशेषत: अधिक उपेक्षित असलेल्या भागातील महिलांसाठी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. प्रशासकीय यंत्रणांना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचून यासंदर्भात पाऊल उचलायला हवे. गावातून शहरी भागात काम करण्यासाठी गेलेल्या मजूर महिलांच्या रोजंदारीबाबत समानता आणण्याची आवश्यकता आहे. स्त्री आणि पुरुषांच्या रोजंदारीतील तफावत कमी केल्यास महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणाला गती मिळेल. ग्रामीण भागातील स्त्रियांना कृषी मालमत्ता, शिक्षण आणि बाजारपेठांमध्ये समान प्रवेश असल्यास या समानतेला हातभार लागू शकतो.
