नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आज(गुरुवार) ४ वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहेत. काल झालेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी ३ लाख कोटींची कर्ज योजना जाहीर करण्यात आली. त्यासह बांधकाम, भविष्य निर्वाह निधी, नागरिकांच्या आणि उद्योगांच्या हातात आणखी पैसा यावा म्हणून विविध घोषणा केल्या.
मोदींनी १२ तारखेला आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत एकूण २० लाख कोटी आर्थिक मदत पॅकेजची घोषणा केली. त्यातील तरतुदींची माहिती अर्थ मंत्रालयातर्फे पत्रकार परिषद घेवून दिली जात आहे. काल अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत योजना आणि पॅकेजमधील तरतुदींची माहिती दिली.
विविध क्षेत्रांसाठी एकूण १५ मोठ्या घोषणा
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालय विविध क्षेत्रांसाठी १५ मोठ्या घोषणा करणार आहे. त्यातील ६ घोषणा करण्याता आल्या. उर्वरित ९ घोषणाही पत्रकार परिषदेतून करण्यात येणार आहेत. कोरोना संकटाचा सामना करण्याबरोबरच आत्मनिर्भर भारत करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिर्घकालीन योजना बनवली आहे. त्याअंतर्गत स्थानिक उत्पादनांना जगाच्या पटलावर प्रसिद्धी देण्याचाही संकल्प करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्रालयाकडून जाहीर होणाऱ्या १५ योजनांपैकी ६ योजना 'एमएसएमई'साठी..
- ४५ लाख लघु उद्योगांना मिळणार दिलासा..
- १०० कोटींपर्यंतच्या उद्योगांना कर्जामध्ये मिळणार सवलत..
- एकूण तीन लाख कोटी कर्ज देण्याची तरतूद..
- लघुकुटीर उद्योगांसाठी ४ वर्षापर्यंत तारण विरहीत कर्ज मिळणार. पहिले १२ महिने कर्जाचा हफ्ता भरावा लागणार नाही.
लघु-कुटीर उद्योगांची व्याख्या बदलणार..
- एक कोटींपर्यंत गुंतवणूक असलेले उद्योगही लघु उद्योगच..
- उत्पादन आणि सेवा दोन्हीप्रकारच्या उद्योगांचा समावेश..
- १ कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि ५ कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना सुक्ष्म उद्योग म्हटले जाणार..
- १० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि ५० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना लघु उद्योग म्हटले जाणार..
- २० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि १०० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मध्यम उद्योग म्हटले जाणार..
ईपीएफ बाबत महत्त्वाच्या घोषणा..
- आणखी ३ महिने अर्थात जून, जुलै आणि ऑगस्ट चे भविष्य निर्वाह निधीचे छोट्या कंपन्यांचे आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांचे हप्ते सरकार भरेल..
- यासाठी २,५०० कोटींची तरतूद..
- ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, त्या कामगारांसाठी ईफीएफ १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणला जाईल.
- हा लाभ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही..
३० हजार कोटींची विशेष लिक्विडिटी योजना..
- नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी विशेष तरतूद..
- २० टक्के पर्यंतचा तोटा सरकार उचलणार..
बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा..
सहा महिने कामाच्या नोंदणी आणि तारखांना मुदतवाढ
इतर ठळक मुद्दे..
- सरकारी खरेदीत २०० कोटीपर्यंतचे टेंडर केवळ देशांतर्गत उत्पादकांसाठीच असतील, देशाबाहेरच्या कंपन्या मान्यता मिळणार नाही..
- ई-मार्केट सुविधेला चालना मिळणार..
- वीज कंपन्यांच्या नुकसानीसाठी ९० हजार कोटींची तरतूद..
- स्थावर मालमत्तेच्या नोंदणीची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवली..
- वित्तीय वर्ष २०२०-२१ साठी टीडीएसच्या दरामध्ये २५ टक्के कपात करण्यात आली आहे.
- सर्व प्रलंबित चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि विविध व्यवसायांचे आयकर परतावे लगेच दिले जाणार..
- 'विवाद से विश्वास' योजनेची मुदतही वाढवली, ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू असणार योजना..
- २०१९-२० वर्षाचा आयकर परतावा भरायला मोठी मुदतवाढ, ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत आयकर परतावा भरता येणार..
