चेन्नई - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी कृषी कायद्याच्या मुद्यावरून काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधाला. सीतारामण म्हणाल्या की, ज्या लोकांनी गहू व तांदुळ पिकांशिवाय अन्य पिकांना किमान आधारभूत किंमत दिली नाही.तेच आता शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत. सीतारामण यांनी नव्या कृषी कायद्याचे समर्थन करताना म्हटले, की हे कायदे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात व यामध्ये राज्यांमध्ये कृषी व्यापाराचा समावेश करण्यात आला आहे.
सरकारद्वारे एमएसपी समाप्त करण्याच्या संशयावर सीतारामण म्हणाल्या की, काही लोक शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करत आहेत, परंतु एमएसपी कायम राहणार आहे. आधीच्या सरकारांनी केवळ तांदुळ आणि गहू पिकाला एमएसपी देण्यावर लक्ष केंद्रित केले व दुसऱ्या पिकांकडे दुर्लक्ष केले. २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गहू व तांदुळ पिकांशिवाय अन्य पिकांची एमएसपी वाढवली.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, की देशात 23-24 लाख टन डाळींची आवश्यकता होती. परंतु उत्पादन केवळ 16 लाख टन होत होते. उर्वरित डाळ आयात करावी लागत होती. एनडीए सरकारने दुसऱ्या पिकांनाही एमएसपी लागू केली तसेच डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादन वाढीला प्रोत्याहन दिले.
