नवी दिल्ली - चीनसोबत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेल्या ताणतणावातच सिक्कीमच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. १७ वा करमापा उग्येन त्रिनले दोर्जे यांच्या भारतभेटीबद्दल परवानगीसाठी हे पत्र आहे. ३५ वर्षाचे करमापा हे तिबेटियन बौद्ध धर्माच्या 900 वर्ष जुन्या कर्मा कागयू शाळेचे प्रमुख आहेत. २०१७ पासून ते आपल्या प्रकृतीच्या कारणाने अमेरिकेत राहतात. भारतीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या उद्देशाबद्दल साशंकता आहे.
गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसाचारात २० भारतीय जवान शहीद झाले. त्यानंतर भारत-चीनचे संबंध बिघडले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे भारताने आपली संरक्षण तयारी वाढवली. चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध संपुष्टात आणायला सुरुवात केली. हाँगकाँगबरोबरची रणनीती बदलली आणि तिबेट, तैवानबरोबरच्या संबंधांचा पुनर्विचार केला जात आहे. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांनी पंतप्रधान मोदींना १८ जुलै रोजी पत्र पाठवले. वेळेचे महत्त्व गृहित धरत लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, 'तुम्हाला हे माहीत आहे की, सिक्कीमच्या नागरिकांना १७व्या करमापा उग्येन त्रिनले दोर्जे प्रत्यक्ष दर्शन घ्यायचे आहे. ते त्यांच्या लवकरात लवकर भेटीची वाट पाहत आहेत.'
हेही वाचा - कोरोनामुळे युवकांचे भविष्य अंधारात....'७० टक्के युवकांच्या शिक्षणावर परिणाम'
तिबेटमधून नाट्यमयरित्या पलायन केल्यानंतर २००० मध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांनी १७ व्या करमापा यांना भारतात आश्रय दिला होता. भारतीय गुप्तहेर संघटनांनी करमापा यांच्यावर 'चिनी गुप्तहेर' असे आरोप ठेवल्यानंतर काही काळ त्यांच्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यानंतर करमापांना भारतात सगळीकडे फिरण्याची परवानगी मिळाली होती. त्यात सिक्कीम भेटही होती. 'सुदैवाने त्यांच्यावरचे हे प्रतिबंध २०१८मध्ये लोकांच्या मागणीनुसार रुमटेक माॅनेस्ट्री वगळता उठवले गेले होते. २०१८ मध्ये तुमच्या नेतृत्वाखाली हे निर्बंध उठवले गेल्याबद्दल मी आणि माझे सिक्कीम बांधव तुमचे ऋणी आहोत. आता त्यांचे भक्त त्यांच्या दर्शनासाठी आतुरले आहेत. त्यांनी सिक्कीमला लवकर भेट दिला तर भक्तांना अध्यात्मिक आनंद मिळेल.' असे मुख्यमंत्री तमांग यांनी पत्रात लिहिले आहे.
दलाई लामा आणि चीन हे उग्येन त्रिनले दोर्जे यांना १७वा करमापा मानतात. भारत अनेक वर्ष थाए त्रिन्ली दोर्जे यांना आपला प्रतिस्पर्धी मानत होता. पण दलाई लामा यांच्या नंतरच्या काळात करमापा लामा यांचा तिबेटियन जनतेवर प्रभाव राहील. गेली तीन वर्षे करमापा यांनी दलाई लामा आणि तिबेटियन यांना पाठिंबा दर्शवला होता. याचा परिणाम मध्य तिबेटियन प्रशासनाच्या प्रतिनिधींबरोबर ते एका मंचावर होते. तसेच चीनविरोधातल्या असंतुष्ट गटाबरोबरही होते. तिबेटियन सरकारने धर्मशाळा इथले मुख्यालय हलवण्याबरोबर १७व्या करमापा यांच्यावरचा आपला विश्वासही दाखवला होता.
हेही वाचा - 'लेफ्ट हँडर्स डे'निमित्त डावखुऱ्यांना सलाम!.. आता तुम्हीही म्हणाल, 'लेफ्ट इज राईट'
२०१८मध्ये करमापा यांच्यावरचे निर्बंध उठवल्यानंतर नवी दिल्लीने घालून दिलेल्या अटींसह त्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये धर्मशाळा येथे झालेल्या १३व्या धार्मिक परिषदेसाठी करमापा येतील हे अपेक्षित होते. अर्थात निनिंगमापा परंपरेच्या सातव्या प्रमुख कॅथोक गेटसे रिनपोचे यांच्या निधनामुळे ही परिषद पुढे ढकलण्यात आली. तेव्हापासून भारतीय अधिकारी सांगत आहेत की परत येण्यासाठी करमापा यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केला नाही. तर डॉमिनिकन नागरिकत्व असलेले करमापा यासाठी झगडत आहेत.
एका वेबिनारला संबोधताना राॅचे माजी विशेष सचिव, भारताचे तिबेटियन घडामोडींचे सल्लागार अमिताभ माथुर म्हणाले, 'चीन त्यांचे दलाई लामा स्थापित करण्याची वाट पाहतोय. भारताने हे स्पष्टपणे सांगायला पाहिजे की दलाई लामांनी हे ठरवायला हवे. त्यामुळे निर्वासित तिबेटियन लोकांना धीर मिळेल. भारताने ताबडतोब त्यांना त्यांची इच्छा विचारली पाहिजे.' पुढे भारत-चीन संबंधाच्या संदर्भात तिबेटबद्दल बोलताना ते म्हणाले, करमापा लामांना परत आणण्यासाठी आणि भारतात मुक्तपणे राहण्यासाठी वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यांना दलाई लामा यांनी आधीच मान्यता दिली आहे आणि त्यांनी सांप्रदायिक रेषा ओलांडून तिबेटीयन लोकांची नस ओळखली आहे.'
दरम्यान, अशी माहिती मिळाली आहे की तमांग यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री सोनम लामा यांनी १७व्या करमापा यांना सिक्किमला भेट देण्यासाठी आणि त्यांच्या भक्तांना आशीर्वाद देण्यासाठी आमंत्रण पत्र पाठविले आहे.
हेही वाचा - राजकारण नाही.. जम्मूचा वेगाने विकास करणे हेच आमचे ध्येय -सिन्हा
