नवी दिल्ली - माजी कृषीमंत्री आणि जेष्ठ नेते शरद पवार यांचा कधीही कृषी सुधारणांना विरोध नव्हता किंवा त्यांनी सुधारणांनाही कधी विरोध केला नाही, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना ते राज्यसभेत बोलत होते. यावेळी बोलताना मोदींनी कृषी कायद्याचे समर्थन करत आधीच्या सर्व सरकारांनी कृषी सुधारणांची शिफारस केली होती. आज शरद पवार हे सुद्धा सदनमध्ये हजर आहे. त्यांनाही कधीही कृषी कायद्यातील सुधारणेला विरोध केला नसल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या विधानाचादेखील दाखला दिला. मनमोहन सिंह यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य तसेच देशात एकच बाजार व्यवस्था उभारण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. असेही ते म्हणाले.
काय म्हणाले होते शरद पवार -
नवीन कृषी कायद्याची चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००३ मध्ये सुरू झाली होती. त्यानंतर २००४ मध्ये मी केंद्रीय कृषी मंत्री असताना या कृषी कायद्यांसंदर्भात अभ्यास करून ड्राफ्ट तयार करण्यासाठी तत्कालीन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांची एक समिती नेमण्यात आली. हा ड्राफ्ट तयार झाल्यानंतर या कायद्यांसंदर्भात राज्यांनी विचार करावा, यासाठी ड्राफ्ट राज्यांना पाठवण्यात आला. मात्र, २०१४ मध्ये नवीन सरकार आल्यानंतर एकदम कायदा तयार करत तो संसदेत आणला तसेच गोंधळात तो मंजूर करण्यात आला.
कोणताही कायद्यांवर चर्चा होणे गरजेचे -
कोणताही कायदा तयार करताना त्यावर चर्चा होणे गरजेचे असते. घटनेप्रमाणे शेती संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार सबंधित राज्यांना आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात कृषी कायदा लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने एकदा राज्यांशी बोलायला हवे होते. हा विषय राज्यांचा असताना केंद्राने राज्यांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. मात्र राज्यांना विश्वासात न घेता मोदी सरकारने हा कायदा तयार केला, त्याबाबत माझी तक्रार आहे. शेतीमध्ये जेथे शक्य होईल तेथे सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत काही तक्रारी आहेत. त्या चर्चेने सोडवता येतात, असेही पवार म्हणाले होते.
हेही वाचा - अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून जाळला मृतदेह; बिहारच्या चंपारणमधील घटना
