नवी दिल्ली : पत्रकार विनोद दुवा यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या देशद्रोह प्रकरणी त्यांना पुन्हा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना अटकेपासून असलेले संरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जुलैपर्यंत वाढवले आहे. यासोबतच, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर देणे हे दुवांना बंधनकारक नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने १४जूनला विशेष सुनावणी घेत विनोद दुवांना अटकेपासून संरक्षण दिले होते. 6 जुलै पर्यंत हिमाचल प्रदेश पोलीस दुआ यांच्याविरोधात सक्तीची कारवाई करू शकत नाही. मात्र, यूट्यूबवरील देशद्रोहाच्या प्रकरणात चालू असलेल्या चौकशीत दुआ यांनी सहकार्य केले पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आज पुन्हा सुनावणी घेत हे संरक्षण वाढवण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
दुवांचे वकील विकास सिंह यांनी सांगितले, की या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रश्नांची उत्तरे विनोद दुवांनी दिली होती. त्यानंतर चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून आणखी एक प्रश्नमाला पाठवण्यात आली, जी अगदीच निरर्थक होती. दुवांना व्यक्त होण्याचा आणि सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्यावर कोणत्या आधारावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे पोलिसांनी अजूनही आम्हाला सांगितले नाही. जेव्हा त्यांच्याकडे कोणतेही कारण नव्हते, तेव्हा त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर केला, असा युक्तीवाद सिंह यांनी मांडला.
न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यामध्ये ते म्हणाले, की "४५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या पत्रकाराने एका वृत्तपत्रातील लेखावर कसा विश्वास ठेवला?" यासारखे प्रश्न हे या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत. तसेच, दुवांवर कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत यासंबंधी माहिती आणि अहवाल एका बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना देण्यात आले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ तारखेला होणार आहे. त्यापूर्वी दुवांना अटक करण्यात येऊ नये, तसेच यापुढे त्यांना आणखी प्रश्नही विचारण्यात येऊ नयेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्लीमधील दंगलींबाबत आपल्या यूट्यूब चॅनलवरून 'फेक न्यूज' पसरवल्याबाबत दुवांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : भारत-बांगलादेश सीमेवर गुरांची तस्करी; बीएसएफने सुरक्षा वाढवली..
